५ जेष्ठ २०८१, शनिबार
काठमाडाैं । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था नभए पनि पारदर्शिताका दृष्टिले उच्चपदस्थ पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने दबाब लामो समयदेखि उठेको वेला बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यससँगै ०७४ देखि रोकिएको अभ्यास पुनः सुरु हुने भएको छ ।
प्रकाशित मिति: ५ जेष्ठ २०८१, शनिबार
