Trending
>>   कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह >>   संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पती सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद यज्ञमणि न्यौपाने >>   न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद बराल >>   जेन–जी आन्दोलनका बन्दीलाई दशैँअघि रिहा गर्न सांसद सेञ्चुरीको माग >>   प्रश्तावित राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरुः दशैँअगावै नियुक्ति टुंग्याउने समितिको तयारी >>   बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो, यसलाई होसियारीपूर्वक चलाउनुपर्छ : सिबिफिन अध्यक्ष उपाध्याय >>   सरुवा–बढुवाको विकृतिः सभामुखमार्फत महामन्त्री आचार्यले मागे ‘नातागोताको सराप’बाट मुक्ति >>   भन्सार अधिकृतको धम्कीपूर्ण अडियो प्रकरणः रास्वपा सांसद संग्रौलाद्वारा छानबिनको माग >>   राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय बनाउने बाटो नखोल्न मन्त्री पुनको चेतावनी >>   नयाँ विशेषता सहितको १ हजारको नोट आजदेखि चलनचल्तीमा
Logo
८ आश्विन २०८३, बिहीबार
८ आश्विन २०८३, बिहीबार

बेलायतमा बालबालिकाका लागि यौन शिक्षामा प्रतिबन्ध लगाइने


लन्डन। बिहीबार प्रकाशित हुने नयाँ सरकारी प्रस्तावअनुसार इङ्गल्यान्डका विद्यालयहरूमा नौ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई यौन शिक्षा र लिङ्ग पहिचान शिक्षामाथि प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ ।

यसले प्राथमिक उमेरका स्कुले बालबालिकाका लागि पाठको विषयवस्तुमा चिन्ता दर्शाएको शिक्षा मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । “आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउँदा उनीहरूलाई सुरक्षित राखिन्छ र बालबालिकाको उमेरका लागि अनपयुक्त विचलित सामग्रीको सम्पर्कमा आउँदैनन भन्नेबारे अभिभावकले भरोसा गरेका हुन्छन्”, कन्जरभेटिभ प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई उद्धृत गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “त्यसैले गत वर्ष हाम्रा कक्षाहरूमा यस्तो भएको खबर सुनेर म भयभीत भएको थिएँ ।”

नौ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका लागि यौन शिक्षामाथि प्रतिबन्धका साथै लिङ्ग पहिचानको विवादित सिद्धान्त पनि नपढाइने मन्त्रालयले बताएको छ ।

गत महिना लैङ्गिक पहिचानका मुद्दाहरूसँग जुधिरहेका युवाहरूलाई नारी बनाउने हर्मोन उपचारहरू सिफारिस गर्नमा ‘अत्यन्त सावधानी’ उपाय चाल्न आग्रह गर्ने गत महिना भएको ऐतिहासिक समीक्षापछि यस्तो कदम चालिएको हो ।

नयाँ प्रस्तावमा आत्महत्या रोकथाममा थप सामग्री र अनलाइन आत्मक्षतिलाई बढाउने सामग्री हेर्ने जोखिमहरू पनि समावेश हुनेछ । प्रस्ताव नौ साताको परामर्शको अधीनमा हुनेछ र अन्तिम रूप दिइएपछि वैधानिक हुनेछ ।


प्रकाशित मिति: ३ जेष्ठ २०८१, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?