३० फाल्गुन २०८०, बुधबार
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुलभ फार्मेसी कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका तर्जुमा गर्न कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारको अध्यक्षतामा बसेको छलफलपछि समिति गठन गरिएको हो ।
समितिको सदस्यहरुमा वरिष्ठ फर्मासिष्ट बाबुराम हुमागाईँ, संगीता माथेमा, चैन बज्राचार्य, मणि लामा र स्वास्थ्य विभागका निमित्त प्रमुख सजिना महर्जन हुनुहुन्छ । समितिलाई ७ दिनको समय दिइएको छ ।
छलफलमा बोल्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारले भन्नुभयो, ‘यस प्रकारका फार्मेसी सञ्चालन गर्न अनेक ढाँचा हुन सक्छन् । यीमध्ये चालु आर्थिक बर्षमा महानगरपालिका आफैँले ५ वटा फार्मेसी सञ्चालन हुने गरी काम गर्नुपर्नेछ । गुणस्तरीय र दिगो कार्यक्रम यसको न्युनतम आधार रेखा हो ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिले नै यस्तो पसल सञ्चालन भइसक्नु पथ्र्यो भएन । कठिन छ तर अहिले थालिएको छ । यो राम्रो कुरा हो भन्ने सबैबाट धारणा व्यक्त भयो । कार्यक्रम कार्यान्वयनको आधार यही हो ।’
औषधिमा उपभोक्ताहरु ठगिएका छन् । मारमा परेका छन् । उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा ४० प्रतिशतसम्म कमिसनमा जाने गरेको छ । सुपर थोक विक्रेता र थोक विक्रेताले ५ देखि २५ प्रतिशतसम्म र खुद्रा विक्रेताले १६ प्रतिशतसम्म कमिसन लिने चलन छ । छलफलमा वरिष्ठ फर्मासिष्ट बाबुराम हुमागाईँले विद्यमान औषधिको बजार मूल्यका विषयमा कुरा गर्दै भन्नुभयो, ‘कतिपय औषधिमा कमिसनका अतिरिक्त १० प्रतिशतदेखि २ सय प्रतिशतसम्म बोनस दिएर औषधि विक्री गर्ने गरिएको छ ।’ हुमागाईँकाअनुसार धेरै औषधि खरिद गर्दा नेट रेट भन्ने चलन छ । यो भनेको अंकित खुद्रा मूल्यभन्दा ४ गुणासम्म सस्तो हुन्छ । यसरी हेर्दा उपभोक्ताहरु ३५ रुपैयाँमा पाइने औषधिलाई १५० रुपैयाँसम्म तिरीरहेका छन् ।
कुनै औषधि पसलमा निश्चित कम्पनीका मात्र औषधि पाइन्छन् । कुनैमा प्रेष्क्राइभर (औषधि लेखिदिने डाक्टर) लाई प्रभावमा पारिएको छ । फार्मेसीहरु औषधि विक्रीमा मात्र केन्द्रीत छन् । वैकल्पिक औषधि दिँदा स्वार्थ प्रेरित औषधि दिन्छन् । उनीहरु औषधिको प्रयोगका बारेमा राम्ररी परामर्श गर्दैनन् । यस्ता कारण एकातिर उपभोक्ता औषधिमा ठगिएका छन् भने अर्कोतिर गलत र मात्रा नमिलेको औषधिका कारण नकारात्मक स्वास्थ्य समस्या सिर्जना हुन थालेका छन् । यसप्रकारको समस्या समाधानका लागि सुलभ औषधि पसल कार्यान्वयनमा ल्याउन अनिवार्य भएको छ । जहाँ गुणस्तर र मूल्य सुनिश्चित हुन्छ । छलफल यही विषयमा केन्द्रीत थियो ।
हुमागाईँले प्रस्तुतिकरणमा औषधि सम्बन्धी तथ्याङ्क देखाउँदै, नेपालमा करिब १८ हजार व्राण्डका औषधि आयात हुने गरेको बताउनुभयो । यी औषधि नेपालका १२८ र विदेशी ३५० वटा कम्पनीमा उत्पादन हुने गरेका छन् । नेपालमा वार्षिक करिब ७० अर्बको औषधि खर्च हुने गरेको छ । यसमा नेपाली उद्योगको ५५ प्रतिशत र विदेशी औषधि ४५ प्रतिशत खपत हुने गरेको छ ।
महानगरपालिकाले सुलभ औषधि पसल सञ्चालन गर्न चालु आर्थिक बर्षका लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य विभागका निमित्त प्रमुख सजिना महर्जनले यसबाट ६ वटा फार्मेसी सञ्चालन योजना रहेको बताउनुभयो ।
महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) का सचिवालय सदस्य सुदीप ढकालले, सुलभ फार्मेसी सञ्चालनको उद्देश्य करदातालाई सुलभ मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने भएको बताउनुभयो । अन्य फार्मेसीका तुलनामा सुलभ फार्मेसीमा मूल्य सस्तो हुन्छ । त्यसमा पनि महानगरबासी र करदातालाई थप छुट सुविधा दिइनेछ । ढकालको भनाइ थियो ।
प्रकाशित मिति: ३० फाल्गुन २०८०, बुधबार
