Trending
>>   भरतपुरको राधापुर नहरमा मोटरसाइकल खस्दा एक जनाको मृत्यु >>   प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने आयोगको रणनीति >>   लुटपाटविरुद्ध प्रहरीको कडा प्रहार: गोली चलाएर मूलपानीबाट १० लुटेरा नियन्त्रणमा >>   महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री चढेको विमान दुर्घटनाग्रस्त >>   ढकाल नेतृत्वको एनआरएनए जर्मनीको पदस्थापना >>   श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा श्रीमान पक्राउ >>   कांग्रेसको वेबसाइटबाट देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको नाम हटाइयो >>   गोरखा–१ बाट घरदैलो अभियान सुरु गर्दै सुदन >>   काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् स्थलगत निरीक्षण >>   गैँडाको आक्रमणबाट माडीमा एक युवकको मृत्य
Logo
१७ माघ २०८२, शनिबार
१७ माघ २०८२, शनिबार

मिटरब्याज र सहकारीपीडितका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर छः प्रधानमन्त्री


काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) सहकारी, लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार पीडितप्रति गम्भीर भएकाले उच्चस्तरीय आयोग गठनका साथै ऐन निर्माण गरेर समाधानमा पहल गरिरहेको बताउदै यसै सन्दर्भमा केही मुद्दा अदालतले फुकाइदिनुपर्ने खालका भएकाले सरकारले अदालतलाई त्यसको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “समस्या सरकारका कारणले नभई कानुनीरुपमा आएको छ । सो समस्याको समाधानका लागि अदालती प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ भने पुराना कागज र तमसुकका आधारमा भएका कारोबारमा कानुन पीडककै पक्षमा हुन सक्ने भएकाले यसको प्रकृतिअनुसार सरकार र अदालतले मिलेर समाधान गर्नुपर्नेछ ।” ती क्षेत्रका पीडितहरूले विभिन्न चरणका आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले ती विषयमा आजै सम्बन्धित निकाय र पक्षसँग वार्ता भएको समेत जानकारी दिएका छन् । उक्त समितिका सदस्यहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले काठमाडौं तराई मधेस दूतमार्ग निर्माणको सुरु विन्दुको जग्गा विवादमा सहमति नभए विकल्प खोजर निर्णय गर्ने, सुनकोसी मरिन डाइभर्सनको निर्माण अघि बढाइने, गोर्खा भर्तीमा रहेका नेपालीका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने, रुसका सेनामा अवैध बाटोबाट गएका नेपालीलाई चाँडो उद्धार गर्ने, निजामती कर्मचारी विधेयक पेस गर्नेलगायत विषयमा सरकारले योजना बनाएर काम गरिरहेको जानकारी गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले समितिका निर्देशनहरू प्राथमिकतामा राखी आगामी १६औँ योजना, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिएको समेत अवगत गराउदै संसद्मा बजेटको अभावमा काम हुन नसक्ने स्थितिको अन्त्यका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयलाई अवगत गराइएको बताउँदै आगामी दिनमा त्यस्तो अवस्था हुन नदिने बताए ।

उक्त बैठकमा समितिका सभापति दिलकुमारी रावल (पार्वती) ले समितिले राष्ट्रिय सरकारका क्षेत्रमा दिएका निर्देशनहरु, तीन तहका सरकारबीचको समन्वय, राष्ट्रिय सम्पदा, मानव अधिकार, परराष्ट्र, पिछडिएका क्षेत्र, समुदाय, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, संस्कृति, राष्ट्रिय सुरक्षा र संवैधानिक अयोगलगायत विषयमा दिइएका निर्देशनबारे स्मरण गराएका थिए ।


प्रकाशित मिति: १६ फाल्गुन २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?