Trending
>>   बालेनलक्षित ओलीको टिप्पणी :‘देशमा चर्चित भनिएकाहरु नै नसामा भेटिन्छन्’ >>   नेपालको न्यायपालिका विकास विरोधी छैनः न्यायाधीश ढुंगाना >>   कुहिरो र हुस्सुले जनकपुरको जनजीवन प्रभावितः स्थानीय सरकारले चासो नदिएको गुनासो >>   विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना सबैको पहुँचमा पुग्नुपर्छः सरोकारवाला >>   मान्छे कर्मले सधैँ अमर रहन्छः सञ्चारमन्त्री खरेल >>   २५ अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक >>   प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि महोत्तरी–४ बाट प्रचण्डको नाम सिफारिस >>   निर्वाचन आयोगको कडा कदमः ६ दल खारेज >>   सरकार एमाले निर्वाचनमा सहभागी होस् भन्ने चाहँदैनः रघुवीर महासेठ >>   शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरीः नेकपा
Logo
१० पुष २०८२, बिहीबार
१० पुष २०८२, बिहीबार

भित्तेपात्रो प्रकाशकलाई पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले मुहूर्त र साइत दिने


काठमाडौं। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले विसं २०८१ का लागि भित्तेपात्रोको स्वीकृति लिने प्रकाशकलाई नेपाल सरकारले निर्णय गरेको सार्वजनिक बिदा, वर्षभरका चाडपर्वको सूची, विभिन्न साइत एवं मुहूर्तको सूची दिने भएको छ ।

सो समितिले यसअघि २०७९/२०८० सालका भित्तेपात्रो प्रकाशकले खोजेमात्र सार्वजनिक बिदा एवं साइत दिने गरेको थियो । यस वर्षदेखि भने सबैलाई अनिवार्यरुपमा स्वीकृति लिने क्रममै यस्तो विवरण दिने व्यवस्था गरिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिएका छन् । भित्तेपात्रोको स्वीकृति दिँदा समितिले तोकेबमोजिम शुल्क पनि लिने गरेको छ ।

उक्त उनले समितिले विसं २०८१ का भित्तपात्रो स्वीकृति दिन सुरु गरेको जानकारी समेत गराए । स्वीकृति नलिई प्रकाशन हुने भित्तेपात्रोलाई सरकारले अनुगमन गरी कारबाही गर्ने जनाइएको छ भने सो समितिले देशभरबाट प्रकाशन हुने भित्तेपात्रोले अनलाइनबाटै निवेदन दिई शुल्क तिरेर स्वीकृति लिन सक्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । अनलाइनबाट स्वीकृति लिनेले अनलाइनबाटै सरकारी बिदा, चाडपर्वको सूची र साइत पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ साल पुस २० गते समितिको गठन आदेश स्वीकृत गरेको थियो भने गठन आदेश २०७८ साउनमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि समितिले २०७९ सालदेखि भित्तेपात्रोमा एकरुपता होस् भनी स्वीकृति दिन थालेको हो । सो समितिको स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएका भित्तेपात्रो अनुगमन गरी कारबाही गर्ने गरिएको छ ।

समितिले भित्तेपात्रोलाई स्वीकृति दिएर विसं २०७९ मा रु २० लाख र विसं २०८० मा रु २२ लाख राजस्व उठाएको थियो भने स्वीकृति नलिई प्रकाशन हुने भित्तेपात्रोको अनुगमन गर्न ७७ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समिति गठन गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको समितिले जनाएको छ । स्वीकृति नलिई प्रकाशन हुनेलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाहीको दायरामा ल्याउन लागेको हो ।


प्रकाशित मिति: १६ फाल्गुन २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?