Trending
>>   सहकारी पीडितको वचत फिर्तामा सरकार संवेदनशील, १ लाख मुनिकालाई प्राथमिकता >>   सरकारद्वारा चैत १९ मा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस, संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन >>   सांसदहरुलाई पूर्णबहादुर खड्काले भने–‘संविधान संशोधनको मुद्दा उठेको छ, ख्याल गर्नुहोला’ >>   बालश्रम शोषणको आरोपमा सांसद रेखा शर्मा पक्राउ >>   राइड शेयरिङमा मनोमानी बढेको भन्दै ‘प्रो राइडर समूह’ आन्दोलित, प्रतिकिलोमिटर २७ रुपैयाँ भाडा तोक्न माग >>   सरकारको कार्ययोजनाः सार्वजनिक खरिद सुधारदेखि ऊर्जा निर्यात रणनीतिसम्म >>   ‘बखान’ उपन्यासलाई शहीद शिवप्रसाद पौडेल स्मृति राष्ट्रिय पुरस्कार >>   पीएसपीपी कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णयको निजी क्षेत्रबाट स्वागत >>   पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पक्राउः कानूनको शासन कि शक्तिको कानून ? >>   सरकारको कदम प्रतिशोधपूर्ण र घृणायुक्त, अध्यक्ष र पूर्व गृहमन्त्रीलाई तत्काल रिहा गरियोस्ः महेश बस्नेत
Logo
१७ चैत्र २०८२, मंगलवार
१७ चैत्र २०८२, मंगलवार

भित्तेपात्रो प्रकाशकलाई पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले मुहूर्त र साइत दिने


काठमाडौं। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले विसं २०८१ का लागि भित्तेपात्रोको स्वीकृति लिने प्रकाशकलाई नेपाल सरकारले निर्णय गरेको सार्वजनिक बिदा, वर्षभरका चाडपर्वको सूची, विभिन्न साइत एवं मुहूर्तको सूची दिने भएको छ ।

सो समितिले यसअघि २०७९/२०८० सालका भित्तेपात्रो प्रकाशकले खोजेमात्र सार्वजनिक बिदा एवं साइत दिने गरेको थियो । यस वर्षदेखि भने सबैलाई अनिवार्यरुपमा स्वीकृति लिने क्रममै यस्तो विवरण दिने व्यवस्था गरिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिएका छन् । भित्तेपात्रोको स्वीकृति दिँदा समितिले तोकेबमोजिम शुल्क पनि लिने गरेको छ ।

उक्त उनले समितिले विसं २०८१ का भित्तपात्रो स्वीकृति दिन सुरु गरेको जानकारी समेत गराए । स्वीकृति नलिई प्रकाशन हुने भित्तेपात्रोलाई सरकारले अनुगमन गरी कारबाही गर्ने जनाइएको छ भने सो समितिले देशभरबाट प्रकाशन हुने भित्तेपात्रोले अनलाइनबाटै निवेदन दिई शुल्क तिरेर स्वीकृति लिन सक्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । अनलाइनबाट स्वीकृति लिनेले अनलाइनबाटै सरकारी बिदा, चाडपर्वको सूची र साइत पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ साल पुस २० गते समितिको गठन आदेश स्वीकृत गरेको थियो भने गठन आदेश २०७८ साउनमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि समितिले २०७९ सालदेखि भित्तेपात्रोमा एकरुपता होस् भनी स्वीकृति दिन थालेको हो । सो समितिको स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएका भित्तेपात्रो अनुगमन गरी कारबाही गर्ने गरिएको छ ।

समितिले भित्तेपात्रोलाई स्वीकृति दिएर विसं २०७९ मा रु २० लाख र विसं २०८० मा रु २२ लाख राजस्व उठाएको थियो भने स्वीकृति नलिई प्रकाशन हुने भित्तेपात्रोको अनुगमन गर्न ७७ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समिति गठन गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको समितिले जनाएको छ । स्वीकृति नलिई प्रकाशन हुनेलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाहीको दायरामा ल्याउन लागेको हो ।


प्रकाशित मिति: १६ फाल्गुन २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?