Trending
>>   कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह >>   संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पती सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद यज्ञमणि न्यौपाने >>   न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद बराल >>   जेन–जी आन्दोलनका बन्दीलाई दशैँअघि रिहा गर्न सांसद सेञ्चुरीको माग >>   प्रश्तावित राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरुः दशैँअगावै नियुक्ति टुंग्याउने समितिको तयारी >>   बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो, यसलाई होसियारीपूर्वक चलाउनुपर्छ : सिबिफिन अध्यक्ष उपाध्याय >>   सरुवा–बढुवाको विकृतिः सभामुखमार्फत महामन्त्री आचार्यले मागे ‘नातागोताको सराप’बाट मुक्ति >>   भन्सार अधिकृतको धम्कीपूर्ण अडियो प्रकरणः रास्वपा सांसद संग्रौलाद्वारा छानबिनको माग >>   राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय बनाउने बाटो नखोल्न मन्त्री पुनको चेतावनी >>   नयाँ विशेषता सहितको १ हजारको नोट आजदेखि चलनचल्तीमा
Logo
८ आश्विन २०८३, बिहीबार
८ आश्विन २०८३, बिहीबार

एमालेद्वारा सुस्ता गाउँपालिकालाई गण्डकीमा ल्याउन संकल्प प्रस्ताव दर्ता


काठमाडौं। नवलपरासी पूर्वको सुस्ता गाउँपालिकालाई गण्डकी प्रदेशमा फिर्ता ल्याउन माग गर्दै नेकपा एमालेले गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

संविधान निर्माणका बेला नवलपरासी जिल्लालाई विभाजन गरी नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) गण्डकी प्रदेशमा र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) लुम्बिनी प्रदेशमा रहने गरी भूगोल निर्धारण गरिएको थियो । त्यस्तै, सीमा हेरफेर गरी सुस्ता गाउँपालिका लुम्बिनीमा परेको भन्दै फिर्ता ल्याउन एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता अधिकारीको तर्फबाट प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले गण्डकीको संसद सचिवालयमा बुधबार संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । ६ महिनापछि गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आज बस्दै छ ।

अहिले लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रहेको सुस्ता गाउँपालिकाको २०७४ साल असार ३० गते बसेको पदाधिकारीहरूको पहिलो बैठकले सुस्ता गाउँपालिकालाई गण्डकी प्रदेशमा नै राख्न माग गर्ने निर्णय गरेको थियो, सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै एमालेले संकल्प प्रस्ताव ल्याएको हो । त्यस्तै, गत साल फागुन ५ गते गण्डकी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पनि यो विषयमा छलफल भएको थियो ।

त्यसैगरी, तत्कालीन मुख्यमन्त्री अधिकारीकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सीमाबारे समन्वय गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर संविधानको मर्मविपरीत एउटा पालिका नै अर्को प्रदेशमा पर्दा पनि सरकार गम्भीर नभएपछि संकल्प प्रस्ताव नै दर्ता गराएको अधिकारीको भनाइ रहेको छ ।


प्रकाशित मिति: १६ फाल्गुन २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?