Trending
>>   एमालेले भन्योः चर्चामा रहेका सबै भ्रष्टाचारको छानविन होस् >>   निवार्चनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस, जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप >>   जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको कार्की सरकार अपेक्षाअनुसार चलेनः मिराज ढुंगाना >>   मन्त्री हुँदा पनि विद्युत प्राधिकरणको शेयर निष्कासन गर्न सकिनँः उर्जामन्त्री घिसिङ >>   जेन–जी प्रतिनिधिको प्रधानमन्त्रीलाई कटाक्षः माग पूरा गर्न नसक्ने भए तीर्थयात्रा जानु >>   सरकारका क्रियाकलाप जेन–जी आन्दोलनले उठाएका मुद्दाको पक्षमा छैनन्ः लेनिन बिष्ट >>   ओलीको चेतावनीः ‘एमाले नेतृत्वमाथि छोएको दिन सरकार ढाल्छौँ, देश ठप्प पार्छौं’ >>   एमाले अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली तेस्रो पटक निर्वाचित >>   दोहोराे मित्रताका प्रतीक बने खगेन्द्रप्रसाद र रुद्रकली >>   महाधिवेशनले पार्टीलाई संगठनात्मक र वैचारिक रुपमा पुनःव्यवस्थित गर्दै परिवर्तनको अपेक्षा पूरा गर्छः ईश्वर पोखरेल
Logo
३ पुष २०८२, बिहीबार
३ पुष २०८२, बिहीबार

एमालेद्वारा सुस्ता गाउँपालिकालाई गण्डकीमा ल्याउन संकल्प प्रस्ताव दर्ता


काठमाडौं। नवलपरासी पूर्वको सुस्ता गाउँपालिकालाई गण्डकी प्रदेशमा फिर्ता ल्याउन माग गर्दै नेकपा एमालेले गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

संविधान निर्माणका बेला नवलपरासी जिल्लालाई विभाजन गरी नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) गण्डकी प्रदेशमा र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) लुम्बिनी प्रदेशमा रहने गरी भूगोल निर्धारण गरिएको थियो । त्यस्तै, सीमा हेरफेर गरी सुस्ता गाउँपालिका लुम्बिनीमा परेको भन्दै फिर्ता ल्याउन एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता अधिकारीको तर्फबाट प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले गण्डकीको संसद सचिवालयमा बुधबार संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । ६ महिनापछि गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आज बस्दै छ ।

अहिले लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रहेको सुस्ता गाउँपालिकाको २०७४ साल असार ३० गते बसेको पदाधिकारीहरूको पहिलो बैठकले सुस्ता गाउँपालिकालाई गण्डकी प्रदेशमा नै राख्न माग गर्ने निर्णय गरेको थियो, सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै एमालेले संकल्प प्रस्ताव ल्याएको हो । त्यस्तै, गत साल फागुन ५ गते गण्डकी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पनि यो विषयमा छलफल भएको थियो ।

त्यसैगरी, तत्कालीन मुख्यमन्त्री अधिकारीकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सीमाबारे समन्वय गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर संविधानको मर्मविपरीत एउटा पालिका नै अर्को प्रदेशमा पर्दा पनि सरकार गम्भीर नभएपछि संकल्प प्रस्ताव नै दर्ता गराएको अधिकारीको भनाइ रहेको छ ।


प्रकाशित मिति: १६ फाल्गुन २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?