१४ फाल्गुन २०८०, सोमबार
काठमाडौं । ग्लोवल फण्डको अनुदानमा सञ्चालन हुने एचआईभी र क्षयरोग कार्यक्रमको प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट (प्राप्तिकर्ता) सेभ द चिल्डेनलाई नबनाउने निर्णय भएको छ ।सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेको सिसिएम (कन्ट्री कोअर्डिनेटिङ मेकानिज्म) को १३०औं बैठकले ग्लोबल फण्डको सहयोगमा सञ्चालन हुने एचआईभी र क्षयरोगका कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रबाट युएनडिपीलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट (प्राप्तिकर्ता) छान्ने निर्णय गरेको हो ।
एचआईभी, क्षयरोग र मलेरिया कार्यक्रम संचालन गर्न सिसिएमा मार्फत ग्लोबल फण्डले यस अघिनै नेपाल सकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रमुख प्राप्तकर्ता बनाउनु निर्णय भईसकेको थियो भने गैर सरकारी तर्फ निर्णय हुन बाँकी थियो । सिसिएमका १७ सदस्यहरुमध्ये ११ जनाले एचआईभी र क्षयरोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गैरसरकारी संस्था तर्फ युएनडिपीलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट (प्राप्तिकर्ता) छान्ने निर्णय गरेका हुन । मतदानमा ४ सदस्य अनुपस्थित थिए भने दुई जनाले विपक्षमा मत हालेका थिए ।
२०२४ देखि २०२७ सम्म ग्लोबल फण्ड कार्यक्रम संचालन गर्न गैर सरकारी तर्फ प्रस्तावना आव्हान गर्दा सेभ द चिल्ड्रेन र युएनडिपिलाई छोटो सूचिमा समावेश गरिएको थियो । सोही सूचीलाई आधार मानेर १३०औं बैंठकले मतदान मार्फत निर्णय गरिएको हो । अब ग्लोबल फण्डले सिसिएमले गरेको निर्णयका आधारमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय र गैरसरकारी संस्थाका रुपमा युएनडिपीलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट (प्राप्तिकर्ता) छान्ने निर्णय गर्ने हो । मलेरियाको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ग्लोबल फण्डले नेपाल सरकारलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट बनाउने पहिले नै निर्णय भईसकेको थियो ।
ग्लोवल फण्डले एचआईभी र क्षयरोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई साझेदार गैरसरकारी संस्था मध्ये सेभ द चिल्ड्रेन र युएनडिपी मध्ये एकलाई छान्नु पर्ने सर्त राखेको थियो । बिगत ९ वर्षदेखि सेभ द चिल्ड्रेनलाई ग्लोवल फण्डले प्रिन्सिपल रेसिपिएन्टका रुपमा काम गर्दै आईरहेको छ । सेभ द चिल्ड्रेनले नै ग्लोवल फण्डबाट प्राप्त गरेको अनुदान रकम एचआईभी, क्षयरोग र मलेरियाका कार्यक्रम एकलौटी ढंगले सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो । ग्लोवल फण्डले नेपाललाई दिएको अनुदानमा सेभ द चिल्ड्रेनले मनपरी गरिरहेको गुनासो बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नेपाल सरकार आफै प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट हुनु पर्ने अडान राखेका थिए । स्रोतका अनुसार मन्त्री बस्नेतकै अडान र चाहना अनुसार सिसिएमले निर्णय गरेको हो । युएनडिपी संयुक्त राष्ट्रसंघको एजेन्सी भएकाले उसले कर तिर्नु पर्दैन । तर सेभ द चिल्ड्रेनले भने ग्लोवल फण्डबाट प्राप्त हुने अनुदान रकमबाटै कर तिर्ने भएकाले युएनडिपीलाई प्रिन्सिपल रेसिपिएन्ट छानिएको सिसिएमका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति: १४ फाल्गुन २०८०, सोमबार
