Trending
>>   रुस–युक्रेन युद्धमा अहिलेसम्मकै ठूलो सङ्ख्यामा युद्धबन्दी आदानप्रदानको तयारी >>   कोप–३१ मा नेपाल र कोरियाबीच कार्बन व्यापार तथा जलवायु वित्तसम्बन्धी सम्झौता >>   बलरका लागि धेरै फेबर हुने पिच भयो– चितवनका मालन >>   जितपछि चितवन प्लेअफ नजिक, जनकपुर बाहिरियो >>   मुन्धुमलाई नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउन शब्द निर्माणको परम्परा विकास गर्न वैरागी काइँलाको सुझाव >>   कोप–३१ मा जलवायु न्यायको माग गर्दै प्रदर्शन, ऋण मिनाहा गर्न विश्व समुदायसँग माग >>   हराएका सम्पदा फिर्ता ल्याउन काठमाडौं महानगरले अभिलेखीकरण र जनचेतना अभियान चलाउने >>   सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ >>   लोकतन्त्र खोस्न खोजे अरु दुर्गानन्दहरु जन्मिन्छन्:प्रदीप पौडेल >>   चीन भ्रमणलाई पर्यटकीय भ्रमणमा सिमित नराख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
Logo
२८ कार्तिक २०८३, शनिबार
२८ कार्तिक २०८३, शनिबार

राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिसँगै ठूला सहकारीको अनुगमनमा निस्कियो विभाग


काठमाडौं। सहकारी विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरूसँग मिलेर आजदेखि ठूला सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन सुरु गरेको छ । उक्त विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा तीनवटा समूहले अनुगमन सुरु गरेको हो ।

त्यसैगरी, समस्यामा परेका र सञ्चालनमा रहेका करिब १ दर्जन सहकारी संस्थाहरूको सो टोलीले अनुगमन गर्नेछ भने सहकारी संस्थाको अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकले उपनिर्देशक डा. रमेश चौलागाईं, लघुवित्त विभागका रमेश पौडेल र गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाका रामकृष्ण राई रहेका छन् । सो विभागका अनुसार आज काठमाडौं उपत्यकामा भएका सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन हुनेछ र भोलिबाट उपत्यका बाहिर रहेका सहकारी संस्थाहरूको समेत अनुगमन हुनेछ ।

उक्त टोलीले गोर्खा सेभिङ एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ, आइडियल यमुना बचत तथा ऋण सहकारी, गौतम श्री बहुउद्देश्यीय, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी, कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, शुभरत्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ लगायतको अनुगमन गर्नेछ भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ठूला सहकारीको अनुगमन निरीक्षणका लागि सहयोग गर्न भन्दै केही समय अघि राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको थियो ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले आफूले छुट्टै अनुगमन गर्ने नभई प्रतिनिधि पठाएर सहयोग गर्ने बताएको थियो भने सहकारी संस्थाहरूमा समस्या देखिन थालेपछि ठुला सहकारीको अनुगमनको जिम्मा पनि केन्द्रिय बैंकले नै लिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ, तर बैंकका अधिकारीहरू भने राष्ट्र बैंक ऐनले सहकारी नचिन्ने बताउँदै आएका छन् ।


प्रकाशित मिति: १३ फाल्गुन २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?