Trending
>>   औद्योगिक क्षेत्रका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्छःविद्यादेवी भण्डारी >>   एशियाली खेलकुदः नेपाली आर्चरी टोलीको चुनौती समाप्त, खेलाडी भन्छन्– ‘अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरको खाँचो’ >>   पहिरोले अवरुद्ध कान्ति लोकपथ एकतर्फी सञ्चालनमा >>   कोदारी नाकाको पूर्ण सञ्चालनका लागि नेपाल–चीन उच्चस्तरीय पहल >>   केही नेपाल ऐन जगाउने विधेयकमा सांसदहरूको मिश्रित धारणाः कानूनी अन्योल अन्त्य गर्ने विश्वास >>   निष्क्रिय अध्यादेशका प्रावधान ब्युँताउन सरकारले ल्यायो ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ >>   सरकारको कार्यशैलीप्रति नेकपा सांसद शर्माको आपत्तिः ‘अध्यादेशको शासन लोकतन्त्रको उपहास’ >>   प्रतिनिधि सभामा ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक’ प्रश्तुत >>   नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश फैलाउनसके धेरै पर्यटकीय बजार गुमाउनुपर्दैनः हान अध्यक्ष शाह >>   विपद् व्यवस्थापन कोषको नाम परिवर्तन गर्न र अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न सांसद खरेलको माग
Logo
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार

राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिसँगै ठूला सहकारीको अनुगमनमा निस्कियो विभाग


काठमाडौं। सहकारी विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरूसँग मिलेर आजदेखि ठूला सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन सुरु गरेको छ । उक्त विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा तीनवटा समूहले अनुगमन सुरु गरेको हो ।

त्यसैगरी, समस्यामा परेका र सञ्चालनमा रहेका करिब १ दर्जन सहकारी संस्थाहरूको सो टोलीले अनुगमन गर्नेछ भने सहकारी संस्थाको अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकले उपनिर्देशक डा. रमेश चौलागाईं, लघुवित्त विभागका रमेश पौडेल र गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाका रामकृष्ण राई रहेका छन् । सो विभागका अनुसार आज काठमाडौं उपत्यकामा भएका सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन हुनेछ र भोलिबाट उपत्यका बाहिर रहेका सहकारी संस्थाहरूको समेत अनुगमन हुनेछ ।

उक्त टोलीले गोर्खा सेभिङ एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ, आइडियल यमुना बचत तथा ऋण सहकारी, गौतम श्री बहुउद्देश्यीय, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी, कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, शुभरत्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ लगायतको अनुगमन गर्नेछ भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ठूला सहकारीको अनुगमन निरीक्षणका लागि सहयोग गर्न भन्दै केही समय अघि राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको थियो ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले आफूले छुट्टै अनुगमन गर्ने नभई प्रतिनिधि पठाएर सहयोग गर्ने बताएको थियो भने सहकारी संस्थाहरूमा समस्या देखिन थालेपछि ठुला सहकारीको अनुगमनको जिम्मा पनि केन्द्रिय बैंकले नै लिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ, तर बैंकका अधिकारीहरू भने राष्ट्र बैंक ऐनले सहकारी नचिन्ने बताउँदै आएका छन् ।


प्रकाशित मिति: १३ फाल्गुन २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?