Trending
>>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा इन्द्रजात्राको अवलोकन >>   १० दिन सुरुङभित्र फसेर जीवितै उद्धार गरिएका कविर महर्जन अस्पतालबाट डिस्चार्ज >>   वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले युवाहरुद्वारा ‘हुंकार मधेस’ अभियान घोषणा >>   जनकपुरका गुठी जग्गावासी आन्दोलितः १५ दिने सूचना खारेज गर्न माग >>   महिला कबड्डीमा नेपाल काँस्यमै सिमित >>   ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई निर्देशक सिद्धान्त बनाएर संसदले तथ्यसहितको कार्ययोजना बनाउँदैछ’-डा. रोजनाथ पाण्डे >>   एशियाली खेलकुद कबड्डीः नेपालले सुनिश्चित गर्‍यो काँस्य पदक, स्वर्णको लक्ष्यसहित उच्च मनोबल >>   वीपी राजमार्गको रोशी खोला डाइभर्सन बगेपछि यातायात अवरुद्ध, पहिरोले थप चुनौती >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि घरभित्रको गृहकार्य र दीर्घकालीन खाका अपरिहार्यः जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन जलवायु न्यायको सशक्त आवाज, तर कार्यान्वयनमा चुनौतीः विज्ञ मञ्जित ढकाल
Logo
१० आश्विन २०८३, शनिबार
१० आश्विन २०८३, शनिबार

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक छिटो टुङ्गो लगाउन सांसदहरुको माग


काठमाडौं। सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) छिटो टुङ्गो लगाउन सांसदहरुले माग गरेका छन् । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक जतिसक्दो चाँडो समितिबाट वा प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक एक हप्ताभित्र टुङ्गोमा पु¥याउन कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई आग्रह समेत गरेका छन् । उनले पीडित, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको दबाबलाई समेत ख्याल गर्दै उक्त विधेयक एक पटक छलफल गरेर आगामी फागुन १९ गतेभित्र टुङ्गो लगाई सक्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।

प्रमुख सचेतक लेखकले विधेयकमा भएका विषयमध्ये केही बुँदा मात्र सहमति हुन बाँकी रहेकाले एक पटक बैठकमा छलफल गरी टुङ्ग्याउने प्रयास गर्नुपर्ने भन्दै छलफलबाट टुङ्गोमा नपुगे त्यसलाई संसद्ले टुङ्गो लगाउने गरी पठाउनुपर्ने बताएका छन् ।

त्यस्तै, नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुङ्गोमा पु¥याउन विषयगत छलफलका लागि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गत उपसमिति बनाउन सुझव दिदै समितिको काम फराकिलो तरिकाले गर्नका लागि उपसमिति आवश्यक रहेको धारणा समेत राखेका छन् । सचेतक बर्तौलाले खानी तथा नदीबाट अवैधरुपमा उत्खनन, ढुङ्गा तथा गिट्टी सङ्कलन तथा बिक्री वितरणमा प्रदेश, स्थानीय सरकारले कानुनबमोजिम नियमन नगरेको गुनासो गरे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोविता गौतमले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक छिटो टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिदै समितिको सभापतिले बैठक निरन्तर बोलाएर विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर छिटो टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।


प्रकाशित मिति: ११ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?