Trending
>>   लक्ष्मीपूजामा स्वदेशी माग धानेर २५३ मेगावाट विजुली भारत निर्यात >>   इच्छाकामनाले निर्माण गर्‍यो चिस्यान केन्द्र >>   नागढुंगा सहकारीको पाँच करोड हिनामिना >>   १०० भारतीय रूपैयाँका लागि १६६ रूपैयाँ तिर्छन् सीमावारीका नेपालीहरू >>   नेपालले द्वारा इङ्ल्याण्ड छ विकेटले पराजित >>   सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु, एकको अवस्था गम्भीर >>   मौसम : यी प्रदेशमा आज मेघ गर्जन र चट्याङ्ग सहित वर्षाको सम्भावना >>   आज मिति २०८१ साल कार्तिक १६ गते शुक्रबार, हेर्नुहोस आजको राशिफल >>   हत्यामा संलग्न रहेको अभियोगमा पक्राउ >>   जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा ३९ जुवाडे पक्राउ
Logo
१६ कार्तिक २०८१, शुक्रबार
१६ कार्तिक २०८१, शुक्रबार

हल गोरु पाल्ने किसानलाई ५ हजार अनुदान


काठमाडौं। स्याङ्जाको वालिङ-५ वडा कार्यालयले हल गोरु पाल्ने किसानलाई अनुदान दिने भएको छ। बढ्दो यान्त्रिकीकरणसँगै गोरु पाल्ने चलन हराउँदै गएकाले ‘हल गोरु पालन प्रोत्साहन एवं प्रवर्द्धनात्मक’ कार्यक्रमअन्तर्गत किसानलाई पाँच हजार अनुदान उपलब्ध गराउने वडाध्यक्ष छविलाल आलेले बताएका छन्।

त्यस्तै, हाते ट्रयाक्टर तथा प्रविधिको बढ्दो प्रयोगका कारण पुस्तौँदेखि चल्दै आएको हाम्रो परम्परा पनि हराउँदै गएकाले त्यसको संरक्षणका लागि वडाले अभियानका रूपमा हल गोरु पाल्ने किसानलाई अनुदान दिने नीति अगाडि सारेको उनले बताएका हुन्। नयाँ पुस्ता प्रविधितर्फ आकर्षित हुँदै गर्दा गोरूपालनका लागि वडाले बजेट विनियोजन गरेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो परम्पराको संरक्षणका लागि पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएका छौँ।’

वडा कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वडास्तरीय स्वीकृत योजनाबाट वडाभित्रका हल गोरु पालेका किसानलाई अनुदान दिइने उनले बताए। सो वडाभित्र अनुमानित ५०र७० हल गोरु हुनसक्ने अनुमान वडाको छ। ‘कृषि प्रयोजन तथा प्राङ्गारिक मलका लागि गोरु पाल्दै आउनुभएका किसानलाई गोरुको संरक्षण तथा प्रोत्साहनस्वरूप न्यूनतम पाँच हजार उपलब्ध गराउँछौं, उनले भने, ‘हल गोरूपालन प्रबर्द्धन कार्यक्रममा सहभागी हुन वडामा अनुदानका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ।’

किसानले गोठमा हलगोरुसँग स्पष्ट देखिने गरी खिचेको तस्बिर, एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद, कृषि प्रयोजनका लागि एक महिनाअघि हलगोरुको व्यवस्था गरेको स्वघोषणा गरेको हुनुपर्ने वडासचिव डोलजङ्ग गुरुङले बताएका छन्।

उक्त वडा कार्यालयले किसानको गोठमा हल गोरूपालन गरेरनगरेको, स्थानीय टोलबासी तथा जनप्रतिनिधिको स्थलगत अनुगमनपछि मात्रै अनुदान दिइने सचिव गुरुङले बताएका छन्।


प्रकाशित मिति: १० फाल्गुन २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?