Trending
>>   आज मिति २०८२ साल वैशाख ०९ गते मंगलबार ,हेर्नुहोस् आजको राशिफल >>   पत्रकारहरुको कारण मिथ्या सूचना फैलिने डरले बोल्ने अवस्था रहेन : एमाले सांसद पन्त >>   कुलिङ पिरियडका पक्षमा अधिकांश सांसद एक, समय–सीमामा भने विमति >>   नैतिक पतन देखिने मुद्दामा दोषी देखिए पेन्सन दिनु हुँदैन भन्नेमा छौँः सभापति खतिवडा >>   आर्थिक शिथिलता पार लगाउन निजी क्षेत्रको मार्गचित्र मान्न सरकार तयार छः उद्योगमन्त्री >>   तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान कार्ययोजना सबैको साझा बन्छः वनमन्त्री ठकुरी >>   शहरी क्षेत्रहरू विकास, नवप्रवर्तन र अवसरका इन्जिन हुन्ः परराष्ट्रमन्त्री राणा >>   बंगलादेशसँगको कबड्डी श्रृंखलामा नेपाली महिला टोलीको उत्कृष्ट प्रदर्शन >>   पानीजहाज तथा जल परिवहनसम्बन्धी ऐन निर्माणमा सत्तापक्षले अल्मल्याएको प्रतिपक्षीको आरोप >>   एनआरएनएको ‘एकता महाधिवेशन’ वैशाख २० देखि
Logo
९ बैशाख २०८२, मंगलवार
९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरे टिकटकको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने प्रधानमन्त्रीको जवाफ


काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टिकटकले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको सुनिश्चितता आएमा प्रतिबन्ध हटाउन सरकार तयार रहेको बताएका छन् । आज प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रचण्डले टिकटकको प्रतिबन्ध हटाउनका लागि सरकार तयार रहेको बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई आज प्रतिनिधिसभामा १३ वटा प्रश्न सोधिएको थियो । प्रश्न सोध्नेक्रममा सांसद गणेश पराजुलीले टिकटक प्रतिबन्धबारे प्रश्न सोधेका थिए । उनले सरकारले टिकटको प्रयोग रोके पनि सत्तापक्षकै कार्यकर्ताले खुलेआम टिकटकको प्रयोग गरिरहेको समेत बताएका थिए । त्यस्तै, टिकटक बन्द भएपछि कति व्यवसायी पलायन भए भन्दै पराजुलीले अर्को प्रश्न गरेका थिए । उनको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक सञ्जालको रूपमा प्रयोग भइरहेको ‘टकटक’ सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने माध्यम भएकाले प्रयोगमा रोक लगाएको बताएका छन् ।

त्यसैगरी, पुनः सञ्चालनमा ल्याउन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा आएर सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल समेत गरेका छन्,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘टिकटकले व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनको सुनिश्चितता भएको खण्डमा यसलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने होइन ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भई सङ्घीय संसदमा पेश गर्न लागिएको समेत जानकारी दिएका छन् ।

उनले भने, ‘यसलाई नियमन नगरिएको भन्ने जनगुनासोलाई मध्यनजर गरी २०८० कार्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्कालका लागि रोक लगाइएको हो ।’ उक्त कम्पनीले सरकारलाई सामग्री नियमन, पोइन्ट अफ कन्ट्याक स्थापना, डेडिकेटेड रिपोर्टिङ्ग सिस्टममा पहुँच र कर प्रणालीमा आबद्ध हुन तयार रहेको भन्दै पत्राचार गरेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।

 


प्रकाशित मिति: ६ फाल्गुन २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?