Trending
>>   उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश >>   दरबारमार्गमा फोहोर गरेको भन्दै एमालेलाई महानगरको १ लाख जरिवाना ! >>   मुग्लिन–पोखरा सडकः पूर्वी खण्डमा धमाधम कालोपत्र गरिँदै >>   काठमाडौंको कीर्तिपुर केन्द्रविन्दु भएर भूकम्पको धक्का >>   आजको मौसम : चार प्रदेशमा हल्का वर्षा र हिमाली भूभागमा हिमपातको सम्भावना >>   आज मिति २०८१ साल मङ्सिर ०७ गते शुक्रबार,हेर्नुहोस आजको राशिफल >>   ११ जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा, को पुगे कहाँ ?(सूचीसहित) >>   अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलकाे कमालः आर्थिक वर्षको चार महिनामा १७ प्रतशितले राजस्व वृद्धि ! >>   राष्ट्रपति पौडेलबाट भारतीय सेनापति द्विेदीलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी पद प्रदान( फाेटाे फिचर) >>   नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई पारदर्शीरुपमा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग
Logo
७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरे टिकटकको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने प्रधानमन्त्रीको जवाफ


काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टिकटकले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको सुनिश्चितता आएमा प्रतिबन्ध हटाउन सरकार तयार रहेको बताएका छन् । आज प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रचण्डले टिकटकको प्रतिबन्ध हटाउनका लागि सरकार तयार रहेको बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई आज प्रतिनिधिसभामा १३ वटा प्रश्न सोधिएको थियो । प्रश्न सोध्नेक्रममा सांसद गणेश पराजुलीले टिकटक प्रतिबन्धबारे प्रश्न सोधेका थिए । उनले सरकारले टिकटको प्रयोग रोके पनि सत्तापक्षकै कार्यकर्ताले खुलेआम टिकटकको प्रयोग गरिरहेको समेत बताएका थिए । त्यस्तै, टिकटक बन्द भएपछि कति व्यवसायी पलायन भए भन्दै पराजुलीले अर्को प्रश्न गरेका थिए । उनको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक सञ्जालको रूपमा प्रयोग भइरहेको ‘टकटक’ सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने माध्यम भएकाले प्रयोगमा रोक लगाएको बताएका छन् ।

त्यसैगरी, पुनः सञ्चालनमा ल्याउन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा आएर सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल समेत गरेका छन्,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘टिकटकले व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनको सुनिश्चितता भएको खण्डमा यसलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने होइन ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भई सङ्घीय संसदमा पेश गर्न लागिएको समेत जानकारी दिएका छन् ।

उनले भने, ‘यसलाई नियमन नगरिएको भन्ने जनगुनासोलाई मध्यनजर गरी २०८० कार्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्कालका लागि रोक लगाइएको हो ।’ उक्त कम्पनीले सरकारलाई सामग्री नियमन, पोइन्ट अफ कन्ट्याक स्थापना, डेडिकेटेड रिपोर्टिङ्ग सिस्टममा पहुँच र कर प्रणालीमा आबद्ध हुन तयार रहेको भन्दै पत्राचार गरेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।

 


प्रकाशित मिति: ६ फाल्गुन २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?