Trending
>>   राष्ट्रिय सभा खारेज गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्न सकिन्छः रामकुमारी झाँक्री >>   राष्ट्रिय लिगमा शिर्ष स्थानको एपिएफ बराबरीमा रोकियो >>   नवनिर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू को कस्ता ? >>   ४ मध्ये २ यातायात व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन जिते >>   इरानमाथिको अमेरिकी–इजरायली आक्रमणविरुद्ध वासिङ्टनमा प्रदर्शन >>   खर्बपति उद्योगीदेखि मुलुकको ढुकुटी चलाएका पूर्वअर्थमन्त्रीसम्मै पराजित >>   धुवाँ र धुलोको कचौरामा काठमाडौंः सास फेर्नै सकस (फोटो फिचर) >>   अब बन्ने सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र आतुर >>   महिलामाथि हुने विभेद राज्यको माथिल्लो तहसम्मै छः पूर्वमुख्यसचिव गड्तौला >>   आमाहरू कमजोर भएको अवस्थामा कुनैपनि राष्ट्र सफल हुन सक्दैनः वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल
Logo
२५ फाल्गुन २०८२, सोमबार
२५ फाल्गुन २०८२, सोमबार

प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरे टिकटकको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने प्रधानमन्त्रीको जवाफ


काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टिकटकले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको सुनिश्चितता आएमा प्रतिबन्ध हटाउन सरकार तयार रहेको बताएका छन् । आज प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रचण्डले टिकटकको प्रतिबन्ध हटाउनका लागि सरकार तयार रहेको बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई आज प्रतिनिधिसभामा १३ वटा प्रश्न सोधिएको थियो । प्रश्न सोध्नेक्रममा सांसद गणेश पराजुलीले टिकटक प्रतिबन्धबारे प्रश्न सोधेका थिए । उनले सरकारले टिकटको प्रयोग रोके पनि सत्तापक्षकै कार्यकर्ताले खुलेआम टिकटकको प्रयोग गरिरहेको समेत बताएका थिए । त्यस्तै, टिकटक बन्द भएपछि कति व्यवसायी पलायन भए भन्दै पराजुलीले अर्को प्रश्न गरेका थिए । उनको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक सञ्जालको रूपमा प्रयोग भइरहेको ‘टकटक’ सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने माध्यम भएकाले प्रयोगमा रोक लगाएको बताएका छन् ।

त्यसैगरी, पुनः सञ्चालनमा ल्याउन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा आएर सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल समेत गरेका छन्,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘टिकटकले व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनको सुनिश्चितता भएको खण्डमा यसलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने होइन ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भई सङ्घीय संसदमा पेश गर्न लागिएको समेत जानकारी दिएका छन् ।

उनले भने, ‘यसलाई नियमन नगरिएको भन्ने जनगुनासोलाई मध्यनजर गरी २०८० कार्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्कालका लागि रोक लगाइएको हो ।’ उक्त कम्पनीले सरकारलाई सामग्री नियमन, पोइन्ट अफ कन्ट्याक स्थापना, डेडिकेटेड रिपोर्टिङ्ग सिस्टममा पहुँच र कर प्रणालीमा आबद्ध हुन तयार रहेको भन्दै पत्राचार गरेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।

 


प्रकाशित मिति: ६ फाल्गुन २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?