६ फाल्गुन २०८०, आईतवार
काठमाडौं। स्थानीय तहका कुण्ठित अधिकारलाई फुकाउने गरी सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने स्थानीय तहले माग गरेका छन् ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका बारेमा स्थानीय तहसँग लिएको सुझावमा स्थानीय तहले यस्तो माग राखेका हुन् ।
त्यस्तै, स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई समयानुकूल र वर्तमान आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ । सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र वित्तीय व्यवस्थापन ऐन लगायत ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सरकारले ऐन संशोधनको लागि आवश्यक सुझाव संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ भने नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुङ्गानाले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार कटौती नगर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएको बताएका छन् ।
उनले सरकारले उक्त ऐन संशोधनमा सबैभन्दा पहिला स्थानीय सरकार सञ्चालन परिमार्जन गर्नु आवश्यक रहेको बताए । अध्यक्ष ढुङ्गानाले संविधानले दिएको २२ वटा एकाधिकार कटौती नगरी पाउनुपर्ने माग रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकार बन्नुभन्दा पहिला बनेको ऐन भएकाले संशोधन गर्न आवश्यक रहेको समेत बताएका छन् ।
उनले भने,‘स्थानीय सरकार सञ्चालन परिमार्जन गर्नुपर्छ । वित्तीय सरकार ऐन जुन छ । त्यसमा संविधानले दिएका एकल अधिकार र त्यहाँ भित्र लेखिएका कुराहरू एकल अधिकार भित्र रहेका २२ वटा कुराहरूलाई कटौती नगरी स्थानीय सरकारले पाउनुपर्छ । सो ऐन संशोधनको आवश्यकता भएकाले संशोधन गर्न लागिएको हो । वडा अध्यक्षले सिफारिस दिने कुराहरू स्पष्ट थिएनन् । ती लगायत धेरै कुराहरू छन् । आवश्यकता ,समयसापेक्ष र स्थानीय तहका कुण्ठित गरिएका अधिकार फुकाउने गरी ऐन संशोधन आवश्यक छ ।’
प्रकाशित मिति: ६ फाल्गुन २०८०, आईतवार
