Trending
>>   राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेतामा बालेन्द्र साह चयन >>   एमाले वैचारिक रूपमा बिग्रेको छैन, सांगठनिक कमजोरी मात्र होः अध्यक्ष ओली >>   जेन–जी आन्दोलनको प्रतिवेदन प्रथम दृष्टिमै अपूर्ण र अधुरोः काँग्रेस >>   जाँदा जाँदै गृहमन्त्री अर्यालले भनेः ‘संविधान सही बाटोमा फर्कियो’ >>   प्रश्न गरेर सरकारलाई सहयोग गर्छौंः हर्कराज राई >>   काठमाडौं महानगर र त्रिवि कानून संकायबीच कानून तर्जुमा र परिमार्जनमा सहकार्य गर्ने समझदारी >>   नवनिर्वाचित सांसदहरुले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ >>   कानून मन्त्रालयमा फाईल अड्किने गरेको गुनासो छ, कार्यतालिका बनाएर काम गर्नूस्ः मन्त्री सिन्हा >>   डिजिटलाइजेशनमार्फत संस्थागत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्छौँः रास्वपा सांसद झा >>   बलियो अर्थतन्त्र निर्माण र गरिबी निवारणका विषयमा संसदमा प्रभावकारी भुमिका खेल्छौँः एमाले सांसद थेवे
Logo
१२ चैत्र २०८२, बिहीबार
१२ चैत्र २०८२, बिहीबार

पार्टी बैठकमा प्रस्तुत तीनवटै प्रतिवेदनले आशा सिर्जना गर्न सकेनः प्रदीप पौडेल


काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले पार्टी बैठकमा प्रस्तुत तीन प्रतिवेदनले आशा सिर्जना गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । शुक्रबार केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्ने क्रममा नेता पौडेलले प्रतिवेदनमा समस्या आएको तर समाधानका लागि ठोस प्रस्ताव नभएको बताएका हुन् ।

तपाईँहरूले समस्या सबै ल्याउनुभएको छ । समस्या बुझेको देखिन्छ । केही समाधानका बारेमा गगन जीले समेट्नु भएको छ । तर, पूर्ण हुन सकेन । कुनैपनि दस्ताबेजमा समाधान गर्ने गरी आएनन्,’ पार्टी बैठकमा पौडेलले भने ।

त्यस्तै, निराशामा रहेको पार्टी कार्यकर्तालाई भरोसा दिने गरी प्रतिवेदन नआएको पौडेलको तर्क थियो । कांग्रेसमै रहने कि पार्टी छोड्ने भनेर महासमितिको बैठकको प्रतीक्षा गरेकालाई कांग्रेसमा रहने गरी आशा सञ्चार गर्न प्रतिवेदनले नसकेको पौडेलको निर्क्योल थियो । सुशासन शब्दले प्रतिवेदनमा एकदमै धेरै ठाउँ पाए पनि सुशासन ल्याउने विधिबारे प्रतिवेदन मौन रहेको पौडेलले सुनाए ।

‘सो दस्ताबेजमा शब्द मात्रै राखेर सुशासन आउँछ त ? सुशासन ल्याउने प्रक्रिया के हो ?’ प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ताहरुलाई पौडेलको प्रश्न थियो,‘सुशासन मन्त्रालय बनाउने हो कि ? अख्तियारलाई निष्पक्ष बनाउने हो कि ? लागू गर्ने कार्य योजना के हो ?’

भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छु गर्ने कागजमा देखाएर नहुने उनको तर्क छ । सरकारमा बसेको दलले बोलेर मात्रै नहुने र व्यवहारमा देखिनुपर्ने मत पौडेलले राखे । संघीयता बोझिलो भएको भनिरहँदा प्रशासनिक खर्च कटौती बारे दस्ताबेजमा कुनै विषय उल्लेख नभएको पार्टी बैठकमा पौडेलले विचार राखे ।


प्रकाशित मिति: ४ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?