२६ माघ २०८०, शुक्रबार
नवलपरासी,बर्दघाट सुस्ता पश्चिम। पश्चिम नवलपरासीमा बालविवाह रोक्न चुनौती नै बनेको छ । लुम्बिनी प्रदेशभर देखिएको तथ्याङ्कअनुसार पश्चिम नवलपरासीमा बाल विवाह रोक्न चुनौती रहेको छ ।
पश्चिम नवलपरासी लुम्बिनी प्रदेशमा बाल विवाह गर्ने तथ्याङ्कमा चौथो स्थानमा रहेको छ ।उक्त जिल्लाको सुस्ता गाउँपालिकाले बालविवाह रोक्नलाई ‘छोरी सुनौलो भविष्य कार्यक्रम’ ल्याएको हो । सो पालिकाभित्र बालविवाह रोक्नका लागि गाउँपालिकाले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत छोरी जन्मेपछि गाउँपालिकाले छोरीको नाममा पैसा दिने निर्णय गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष गीता चौधरीले बताएकी छन् ।
उक्त पालिकाले बालविवाह रोक्न र शिक्षामा अभिप्रेरित गर्नका लागि छोरी जन्मेपछि उसको नाममा रु २५ हजार उपलब्ध गराउँदै आएको उनले बताइन्, तर गाउँपालिकाले केही सर्त राखेको छ भने सो पालिकाले कार्यविधि नै बनाएर अगाडि बढेको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्षका अनुसार छोरी जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्म दर्ता गराइसक्नुपर्नेछ।
त्यस्तै सुत्केरी अवस्थामा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार आठ पटकसम्म स्वास्थ्य तथा गर्भ परीक्षण, स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी हुनुपर्ने, कक्षा १२ सम्म अध्ययन गराउनुपर्ने र दुई सन्तान मात्र भएको हुनुपर्ने छ भनेअध्ययनबाहेकका सर्त पूरा गरेपछि ४५ दिनभित्रै गाउँपालिकामा आमाबुबामध्ये एक जना संरक्षकले कागजात लिएर गाउँपालिकामा गएपछि पालिकाले खातामा रु २५ हजार जम्मा गरिदिन्छ ।
उक्त रकम २० वर्षपछि मात्र निकाल्न मिल्ने प्रावधान रहेको जनाइएको छ ।रासस लपरासीमा बाल विवाह रोक्न चुनौती रहेको छ । पश्चिम नवलपरासी लुम्बिनी प्रदेशमा बाल विवाह गर्ने तथ्याङ्कमा चौथो स्थानमा रहेको छ । सो जिल्लाको सुस्ता गाउँपालिकाले बालविवाह रोक्नलाई ‘छोरी सुनौलो भविष्य कार्यक्रम’ ल्याएको हो ।
सो पालिकाभित्र बालविवाह रोक्नका लागि गाउँपालिकाले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत छोरी जन्मेपछि गाउँपालिकाले छोरीको नाममा पैसा दिने निर्णय गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष गीता चौधरीले बताएकी छन् । पालिकाले बालविवाह रोक्न र शिक्षामा अभिप्रेरित गर्नका लागि छोरी जन्मेपछि उसको नाममा रु २५ हजार उपलब्ध गराउँदै आएको उनले बताइन् ।
गाउँपालिकाले केही सर्त राखेको छ । जसमा पालिकाले कार्यविधि नै बनाएर अगाडि बढेको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्षका अनुसार छोरी जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्म दर्ता गराइसक्नुपर्नेछ । त्यस्तै सुत्केरी अवस्थामा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार आठ पटकसम्म स्वास्थ्य तथा गर्भ परीक्षण, स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी हुनुपर्ने, कक्षा १२ सम्म अध्ययन गराउनुपर्ने र दुई सन्तान मात्र भएको हुनुपर्ने छ ।
अध्ययनबाहेकका सर्त पूरा गरेपछि ४५ दिनभित्रै गाउँपालिकामा आमाबुबामध्ये एक जना संरक्षकले कागजात लिएर गाउँपालिकामा गएपछि पालिकाले खातामा रु २५ हजार जम्मा गरिदिन्छ । उक्त रकम २० वर्षपछि मात्र निकाल्न मिल्ने प्रावधान रहेको जनाइएको छ ।
प्रकाशित मिति: २६ माघ २०८०, शुक्रबार
