२५ माघ २०८०, बिहीबार
काठमाडौँ । तेश्रो लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको तेश्रो बैठक अर्थमन्त्री तथा निर्देशक समितिका संयोजक डा. प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा बिहीबार सम्पन्न भयो । बैठकमा लगानी सम्मेलनलाई दृष्टिगत गर्दै तयार भएको नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा परियोजनाहरूका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले नेपालमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूबाट चासो प्राप्त भइरहेको बताउनुहुँदै गम्भीरताका साथ परियोजनाहरूको तयारी गर्न निर्देशन दिनुभयो । ‘लगानी आकर्षण गर्न हाम्रा लागि अभूतपूर्व अवसर छ, विदेशी लगानीकर्ताका साथै नेपाली लगानीकर्ता एवं गैरआवासीय नेपालीलाई समेत आकर्षित गर्न कानुनी र नीतिगत सुधारमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन,’ अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘लगानी सहजीकरण, परियोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन तथा नाफा फिर्ता लैजान सरल व्यवस्था गरी नेपाल लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्व समुदायमा पुर्याउने लगानी सम्मेलनको प्रमुख ध्येय हो ।’
बैठकमा मन्त्री डा. महतले आउँदो जुन महिनामा विश्व बैंकको सहुलित दरमा ऋण दिने संस्थाले (आईडी) को सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्न विश्व बैंक तयार रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले औपचारिक पत्र केही दिनमा आउँदैछ । अहिलेसम्म सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमा हुनेछ । विश्व बैंकका अध्यक्षलगायत ९२ भन्दा बढी देशको प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी रहने बताउनुभयो ।
योभन्दा अगाडि अप्रिल २८–२९ (बैशाख १६–१७) मा हामी लगानी सम्मेलन गर्दैछौं । यो सम्मेलनलाई उपलब्धीमूलक बनाइयो भने नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी मात्र होइन, निजी लगानी बढ्ने सम्भावना छ । त्यसकारण हामीले छाती फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेकाे मन्त्री डा. महतले बताउनुभयो ।
बैठकमा नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कानुनी तथा नीतिगत सुधार सम्बन्धमा तयार भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा प्रतिवेदन तयार भई मुख्य सचिव संयोजकत्वको लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समितिको बैठकमा प्राप्त पृष्ठपोषण समेत समावेश गरी तयार भएको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत् ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति पश्चात् अनुमोदनका लागि संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ ।
कार्यदलले उद्योग, व्यवसाय एवं लगानीमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउने र निर्माण परियोजना कार्यान्वयनमा अनुभव गरिएका अप्ठ्यारा र ढिलासुस्ती हटाउने उद्देश्यले औद्योगिक व्यवसाय ऐन (२०७६), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (२०७५), विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (२०७३), वन ऐन (२०७६), राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन (२०२९), भूमि सम्बन्धी ऐन (२०२१), जग्गा प्राप्ति ऐन (२०३४), वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६), विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन (२०६३), नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन (२०५३), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली (२०७७) तथा वन नियमावली (२०७९) का विभिन्न प्रावधानहरूमा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकमा तेश्रो लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनाहरूको तयारीका सम्बन्धमा प्राविधिक समितिका संयोजक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । प्राविधिक समितिले परियोजना अध्ययनको विभिन्न चरणमा रहेका परियोजना वर्गीकरण गरी परियोजनाहरूको प्रारम्भिक सूची तयार गरी थप गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
लगानी सम्मेलनसम्बन्धी समग्र तयारीबारे लगानी सम्मेलन सचिवालयका संयोजक तथा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले विस्तृत प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई; उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति; कृषि तथा पशुपंक्षी विकास; संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन; सहरी विकास; वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्षहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रकाशित मिति: २५ माघ २०८०, बिहीबार
