२५ माघ २०८०, बिहीबार
काठमाडौं । चालु आर्थक वर्षको साउनदेखि माघ २३ गतेसम्म साइबर अपराध सम्बन्धि १३ हजार ३३० वटा निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धि ११ हजार ४२५ वटा र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित वित्तिय अपराध १ हजार ९०५ वटा रहेका छन् । साइबर अपराधमा मुद्दा चलेकामध्ये हालसम्म ५१ जना साइबर ब्यूरोबाट पक्राउ गरिएको छ ।
विभिन्न किसिमका नग्न तस्बिरमा व्यक्तिको मुहार जोडी विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा राख्ने, अश्लील फोटो तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित गर्ने, अरूको सूचना आफ्नो नियन्त्रणमा लिई फिरौती माग गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा अन्य व्यक्तिको नाम तथा तस्बिर प्रयोग गरी प्रोफाईल पेज खोलेर बेइज्जत गर्ने तथा दु:ख हैरानी दिने, सरकारी तथा अन्य संघ संस्थाहरूको वेवसाइट ह्याक गर्ने र अनलाइन ठगी गर्ने जस्ता प्रवृत्ति हाल साइबर अपराधमा देखिएको पाइएको छ ।
सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगसँगै देखिने यस्ता प्रवृत्ति र अपराधका नयाँ शैलीले साइबर अपराध अनुसन्धान कार्यलाई चुनौति थपेको छ । यस्ता चुनौतिको सामना गर्न तथा नागरिकलाई साइबर अपराधबाट जोगाउन नेपाल प्रहरीले प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्नुहुन्छ, “प्रविधिको विकाससँगै प्रयोगकर्ता पनि बढिरहेका छन् । अपराधीहरूले विभिन्न सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गरी साइबरजन्य अपराध गर्ने गरेका छन् । यसबाट जोगिन सबै सचेत हुन आवश्यक छ । यस्ता अपराध हुन नदिन नेपाल प्रहरीले सचेतना फैलाउने, अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने र साइबर ब्यूरोलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै अनुसन्धान र कारवाहीलाई तीव्रता दिने अभियान चलाएको छ ।”
सो अवधिमा दर्ता भएका निवेदनमध्ये सामाजिक सञ्जालतर्फ फेसबुक/म्यासेन्जरको दुरूपयोगका ९ हजार ३५० वटा, भाइबरका १६ वटा, इमोका ६ वटा, युट्यूवका ३९ वटा, ट्वीटरका ६ वटा, इन्स्ट्राग्रामका ४ सय ३२ वटा, वेभसाइट ह्याकिङका ६ वटा, टिकटकका ६ सय ६७ वटा, इमेलका ८० वटा, इसेवाका १ सय ९० वटा र अन्यतर्फ १ सय १८ वटा रहेका छन् । यसैगरी सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित वित्तिय अपराधतर्फ सामाजिक सञ्जाल ह्याकका ४ सय ३ वटा, उपहार/पैसा पठाएको सम्बन्धि २ सय ६४ वटा, लट्री परेको प्रलोभन देखाई ठगी गरेका ३३ वटा, वैदेशिक रोजगारको प्रलोभनका ३८ वटा, अनलाइन जागिर/कोठा खोजी दिनेतर्फ ३५ वटा, बैंक तथा वालेट अफिसबाट बोलेको/ एकाउन्ट ह्याकका १ सय ५२ वटा, मास्टर कार्ड/मनी एक्सचेन्ज समेतका ६१ वटा, भिडियो सेयरिङ र ब्ल्याकमेलिङका ३५ वटा, क्रिप्टोसँग सम्बन्धित ९५ वटा, अनलाइन सपिङका ४ सय ६० वटा, सामाजिक सञ्जाल फेक आइडि ६७ वटा र अन्यतर्फ २ सय ६२ वटा रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा साइबर अपराधको मुद्दा दर्ताको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा पीडितको उमेर समूह २६ देखि ३५ वर्ष र पिडकको उमेर १९ देखि २५ वर्षको धेरै संख्या रहेको पाइयो । यसबाट अपराधमा पर्ने उमेर समूह वयश्क जाने बुझेको नै धेरै देखिन्छ भने पिडकको उमेर पीडितको भन्दा कम देखिन्छ । यसको अर्थ बढि आवेग उत्तेजनामा अपराध गरेको देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गरी चरित्र हत्या गर्ने, ठगी गर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने, पीडितहरूको तस्बिरमा अश्लिलता जोडी दु:ख हैरानी दिने, कम्प्यूटर सामग्रीमा अनाधिकृत पहुँच पुर्याई डाटा नष्ट गरी हानी नोक्सानी पुर्याउने, पीडितको चरित्र हत्या गर्ने भिडियो, अन्तर्वार्ता तथा फोटो सहितको विवरण युट्यूव च्यानलमार्फत प्रसारण गर्ने जस्ता साइबर अपराधमा अपराधीहरू संलग्न भएको देखिन्छ । विदेशी नागरिकको फोटो प्रयोग गरी नक्कली खाता खोल्ने, विभिन्न बहानामा लोभ देखाई अनलाइन बैंकिङको पासवर्ड लिइ पनि ठगी हुने गरेको छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकाल भन्नुहुन्छ, “सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धि अपराध अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालको सम्पर्क कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने तर उक्त सम्पर्क कार्यालय नेपालमा नभएकोले केही झन्झटिलो र समय लाग्ने गरेको छ । तथापि छिटो छरितो सेवाका लागि नेपाल प्रहरीको प्रयास जारी छ । साइबर ब्यूरोको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन तालिमको व्यवस्था र आधुनिक प्रविधिसँग सम्बन्धित साधनस्रोतको व्यवस्था र समुचित प्रयोगमा नेपाल प्रहरी कटिवद्ध छ ।”
साइबर अपराधको रोकथाम तथा सफल अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले नेपाल प्रहरीभित्र रहेका संयन्त्रहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी थप सुदृढ बनाउने क्रममा साइबर अपराध सचेतना, साइबर सुरक्षा र साइबर अपराध अनुसन्धान समेतको काम नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत साइबर ब्यूरोले गरिरहेको छ । हाल साइबर सम्बन्धि अपराध अनुसन्धानको लागि जिल्ला अदालतलाई समेत अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ । देशभर प्राप्त निवेदन तथा उजुरी उपर प्रविधिको प्रयोग गर्दै सुक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गरी विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसूरमा साइबर अपराधमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याई कारवाही हुने गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: २५ माघ २०८०, बिहीबार
