२४ माघ २०८०, बुधबार
काठमाडाैं । गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने तत्कालीन सरकारकाे निर्णय तथा ऐन संशाेधन सर्वोच्च अदालतले बदर गरेकाे छ। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वकाे सरकारले २०७८ सालमा गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई ३ सय ४३ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। यसका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई समेत संशोधन गरिएको थियो।
साे निर्णय तथा संशोधित ऐन आज सर्वोच्च अदालतकाे संवैधानिक इजलासले बदर गरेकाे हाे। ओली सरकारको निर्णयले राज्यको सम्पत्तिमा अतुलनीय नोक्सानी हुने भएकाले निर्णय बदरको माग राखेर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारतीसमेतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
प्रकाशित मिति: २४ माघ २०८०, बुधबार
