२४ माघ २०८०, बुधबार
काठमाडौं। संसद् विकास कोष ब्युँताउन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको भ्याकेट निवेदनमाथिको सुनुवाइ सकिएको छ । बुधबारको संवैधानिक इजलासमा भ्याकेट निवेदनमाथिको सुनुवाइ सकिएको हो ।
संघीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगर्न यसअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयले गत माघ १५ गते भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो । सो निवेदनमाथि बुधबार प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको हो ।
त्यस्तै,आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा संघीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (संसद् विकास कोष) मा बजेट विनियोजन गरी सांसदहरुले बाँड्न पाउने व्यवस्था गरेपछि सो व्यवस्थाविरुद्ध अधिवक्ताहरू त्रिलोक बहादुर चन्द, यज्ञ प्रसाद अधिकारी लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति: २४ माघ २०८०, बुधबार
