Trending
>>   ‘अंक गणितमा रास्वपा अगाडि भएपनि जनमत प्रतिपक्षको पक्षमा छ’ – रामबहादुर थापा >>   एमालेको नयाँ रणनीतिः सदनमा ‘वाचडग’को भुमिका, भोलिको बैठक चल्न दिने >>   एनएनआइपिए स्पोट्र्स अवार्डको तयारी पूरा >>   संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, हारबाट हतोत्साहित हुनु पर्दैनः सुहाङ नेम्वाङ >>   बजेट मार्गदर्शन तयार, बजेट लेखन थालिँदै >>   अनधिकृत रुपमा वक्तव्यबाजी नगर्न नेता खड्कालाई काँग्रेसको निर्देशन >>   रेडक्रसका नाममा भइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न दलीय आधारमा गठन भएका सबै समितिहरू विघटन गरौँ :… >>   ५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी हुँदै बिहिबारबाट एसईई सुरु हुने,नतिजा प्रकाशन एक महिनामै गर्ने तयारी >>   सभामुखको चुनाव चैत २२ मा हुने, यस्तो छ प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकको कार्यसूचि >>   दिनेशको उत्कृष्ट बलिङमा पुलिस विजयी
Logo
१८ चैत्र २०८२, बुधबार
१८ चैत्र २०८२, बुधबार

निर्यात सहजीकरणका लागि चेम्बर र निर्यात परिषदबीच समझदारी


काठमाडौं। व्यापार घाटा न्यूनीकरण एवं निर्यात वृद्धिका लागि नेपाल चेम्बर अफ कर्मस र निर्यात परिषद्बीच सहकार्यका लागि समझदारी भएको छ ।

उक्त परिषद्का नवनिर्वाचित पदाधिकारी एवं कार्यसमितिलाई जमलस्थित चेम्बर भवनमा स्वागत गर्ने क्रममा निर्यात सहजीकरणका लागि नीतिगत सुधार एवं सम्भावनाका विभिन्न विषयमा सहकार्य गर्ने सझदारी बनेको हो । दुई संस्थाबीच नीति निर्माणदेखि भन्सार सहजीकरण गर्ने विषयमा सहकार्य हुने चेम्बरले जनाएको छ ।

सो अवसरमा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निर्यातयोग्य वस्तुहरुको पहिचान र प्रवद्र्धन हुन नसक्दा अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको उल्लेख गर्दै भने, “मुलुकमा रु १० खर्बभन्दा बढीको निर्यात सम्भावना छ, तर डेढ खर्ब रुपैयाँबराबरको पनि निर्यात हुन सकेको छैन ।”

निर्यात प्रवद्र्धनमा देखिएको नीतिगत कठिनाई अन्त्य गर्न चेम्बरले पहल गर्ने अध्यक्ष मल्लले बताउदै व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि नीतिगत सुधारसँगै भन्सार प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । त्यस्तै भन्सारमा उच्चस्तरीय क्वारेन्टिन ल्याव स्थापना एवं निर्यातमा दिइने सहुलियतको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए ।

त्यसैगरी, वस्तु निर्यात गर्दा अनलाइनबाट सिधै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिए निर्यात दोब्बरले वृद्धि गर्न सकिने उनको भनाइ रहेको छ । मुलुकभरबाट उत्पादन भएका कृषिजन्य, हस्तकला, जडीबुटी, चिया, कफीलगायतका वस्तुलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरी एकीकृत निर्यात केन्द्र वा निर्यात प्रवर्द्धन गृहमार्फत निकासी गर्न सकिए साना व्यवसायीलाई लाभ तथा उत्पादन लागत कम हुनेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए।

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा नै व्यापार घाटा रु पाँच खर्ब ९७ अर्बभन्दा बढी भइसकेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले प्रत्येक वर्ष मुलुकको व्यापारघाटा बजेटकै हाराहारीमा हुन थालेको बताएका छन्।

नेपाल निर्यात परिषद्का नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले भन्सार प्रक्रिया सहजीकरण नहुँदा व्यवसायीले अनावश्यक दुःख पाएको गुनासो गरे ।


प्रकाशित मिति: २३ माघ २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?