Trending
>>   भ्रष्ट नेताहरुलाई निर्वाचनमार्फत हटाउन जरुरीः मन्त्री राई >>   एनआरएनहरुले नेपालको सम्पती बेचेर विदेशमा लैजान हुन्नः पूर्वअध्यक्ष आचार्य >>   सरकारले उखु कृषकलाई संरक्षण गर्नै चाहेनः वर्षमान पुन >>   लिपुलेकको भूमि मिचिएकोबारे आवाज उठाउनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा ओलीको जवाफः ‘अवश्य उठ्छ’ >>   प्रतिपक्षी दलहरुले आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्न सरकारबारे जनता भ्रम फैल्याएः एमाले सांसद गिरी >>   मुलुकलाई चुनौति दिने खालको कुनैपनि आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न सरकार तत्पर छः अर्थमन्त्री पौडेल >>   संविधानबारे संसदमा बहस गर्न रास्वपा सांसद गौतमलाई काँग्रेस सांसद थिङको चुनौती >>   उखु किसानको अनुदान कटौती तथा वक्यौता रोकिएकोप्रति काँग्रेस सांसद साउदको आपत्ति >>   एसएसपी पाण्डेको रङ्गभेदी अभिव्यक्तिप्रति सांसद यादवद्वारा खेद व्यक्त >>   लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अविभाज्य भूभाग भएकोमा दृढ छौंः सांसद पराजुली
Logo
१२ भाद्र २०८२, शुक्रबार
१२ भाद्र २०८२, शुक्रबार

प्रदेशमा पनि सुरक्षण मुद्रणको सुनिश्चितता गर्नुपर्छः मन्त्री शर्मा


काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सुरक्षण मुद्रण विधेयकबाट प्रदेशका विषयवस्तुहरु हटाएर प्रदेशको अधिकार स्थापित गराउनुपर्ने बताएकी छन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । सोमवार समितिमा सुरक्षण मुद्रण विधेयकको सम्बन्धमा संशोधन कर्ता सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए । सोही विषयमा मन्त्री शर्माले संघीयतासँग सम्बन्धित कुरामा संविधानले प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भनेर तोकिएका विषयहरु सुरक्षण मुद्रण विधेयकमा भए विधेयकबाट हटाएर प्रदेशलाई नै अधिकार दिनुपर्ने बताइन् ।

उनले ड्राइभिङ लाइसेन्सको विषय प्रदेश सरकारलाई दिने भनिएकाले प्रदेशलाई छोड्नुपर्ने समेत बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘संघीयतासँग सम्बन्धित कुरामा हाम्रो संविधानले प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भनेर तोकिएका केही विषयहरु यहाँ छन् भने त्यो यहाँबाट हटाऊँ । मैले देखेको ड्राइभिङ लाइसेन्स चाहिँ हो कि जस्तो लाग्छ प्रदेशमा दिने भनिएको । अरु कुरा सुरक्षण मुद्रणभित्र जेजे चिज छन्, त्यो प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भित्र सम्भवतः छैनन् भन्ने लाग्छ । संविधान हेरौँ, त्यस्तो केही भएको रहेछ भने त्यसलाई हटाउन सकिन्छ ।’

उक्त समितिको बैठकमा सांसदहरुले प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रदेशमा नै हस्तान्तरण गर्नेगरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरुले संघबाटै प्रदेश सरकारका अधिकारका विधेयकहरु पारित गर्दै जाने हो भने संघीयताको औचित्य समाप्त हुने बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: २२ माघ २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?