Trending
>>   राष्ट्रिय सभा खारेज गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्न सकिन्छः रामकुमारी झाँक्री >>   राष्ट्रिय लिगमा शिर्ष स्थानको एपिएफ बराबरीमा रोकियो >>   नवनिर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू को कस्ता ? >>   ४ मध्ये २ यातायात व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन जिते >>   इरानमाथिको अमेरिकी–इजरायली आक्रमणविरुद्ध वासिङ्टनमा प्रदर्शन >>   खर्बपति उद्योगीदेखि मुलुकको ढुकुटी चलाएका पूर्वअर्थमन्त्रीसम्मै पराजित >>   धुवाँ र धुलोको कचौरामा काठमाडौंः सास फेर्नै सकस (फोटो फिचर) >>   अब बन्ने सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र आतुर >>   महिलामाथि हुने विभेद राज्यको माथिल्लो तहसम्मै छः पूर्वमुख्यसचिव गड्तौला >>   आमाहरू कमजोर भएको अवस्थामा कुनैपनि राष्ट्र सफल हुन सक्दैनः वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल
Logo
२५ फाल्गुन २०८२, सोमबार
२५ फाल्गुन २०८२, सोमबार

प्रदेशमा पनि सुरक्षण मुद्रणको सुनिश्चितता गर्नुपर्छः मन्त्री शर्मा


काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सुरक्षण मुद्रण विधेयकबाट प्रदेशका विषयवस्तुहरु हटाएर प्रदेशको अधिकार स्थापित गराउनुपर्ने बताएकी छन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । सोमवार समितिमा सुरक्षण मुद्रण विधेयकको सम्बन्धमा संशोधन कर्ता सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए । सोही विषयमा मन्त्री शर्माले संघीयतासँग सम्बन्धित कुरामा संविधानले प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भनेर तोकिएका विषयहरु सुरक्षण मुद्रण विधेयकमा भए विधेयकबाट हटाएर प्रदेशलाई नै अधिकार दिनुपर्ने बताइन् ।

उनले ड्राइभिङ लाइसेन्सको विषय प्रदेश सरकारलाई दिने भनिएकाले प्रदेशलाई छोड्नुपर्ने समेत बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘संघीयतासँग सम्बन्धित कुरामा हाम्रो संविधानले प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भनेर तोकिएका केही विषयहरु यहाँ छन् भने त्यो यहाँबाट हटाऊँ । मैले देखेको ड्राइभिङ लाइसेन्स चाहिँ हो कि जस्तो लाग्छ प्रदेशमा दिने भनिएको । अरु कुरा सुरक्षण मुद्रणभित्र जेजे चिज छन्, त्यो प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भित्र सम्भवतः छैनन् भन्ने लाग्छ । संविधान हेरौँ, त्यस्तो केही भएको रहेछ भने त्यसलाई हटाउन सकिन्छ ।’

उक्त समितिको बैठकमा सांसदहरुले प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रदेशमा नै हस्तान्तरण गर्नेगरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरुले संघबाटै प्रदेश सरकारका अधिकारका विधेयकहरु पारित गर्दै जाने हो भने संघीयताको औचित्य समाप्त हुने बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: २२ माघ २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?