Trending
>>   सत्ताको खोजीमा यी चार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु चुनावी मैदानमा >>   राजुनाथ पाण्डेले गरे काठमाडौँ–३ बाट उम्मेदवारी दर्ता >>   बालेन्द्र साहले गराए झापा क्षेत्र नं. ५ बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारी दर्ता >>   ‘चुनावअघि सन्तुलनको दोसाँधमा नेपालः महाशक्तिहरूको नयाँ रणभूमि र क्षेत्रीय स्थिरताको संकट’ >>   महावीर पुनले गरे म्याग्दीबाट उम्मेदवारी दर्ता >>   महेश बस्नेतले गरे भक्तपुर–२ बाट उम्मेदवारी दर्ता >>   रिक्त मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नुहुने >>   झापा–५ को चुनावी माहोल तात्यो, बालेन हजारौँ समर्थकसहित मनोनयन दर्ता गर्न दमकमा >>   स्पेनमा रेल दुर्घटनाः ४० जनाको मृत्यु, तीन दिने राष्ट्रिय शोकको घोषणा >>   सरकारद्वारा रवि लामिछाने विरुद्धका दुई अभियोग फिर्ता
Logo
९ माघ २०८२, शुक्रबार
९ माघ २०८२, शुक्रबार

प्रदेशमा पनि सुरक्षण मुद्रणको सुनिश्चितता गर्नुपर्छः मन्त्री शर्मा


काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सुरक्षण मुद्रण विधेयकबाट प्रदेशका विषयवस्तुहरु हटाएर प्रदेशको अधिकार स्थापित गराउनुपर्ने बताएकी छन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । सोमवार समितिमा सुरक्षण मुद्रण विधेयकको सम्बन्धमा संशोधन कर्ता सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए । सोही विषयमा मन्त्री शर्माले संघीयतासँग सम्बन्धित कुरामा संविधानले प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भनेर तोकिएका विषयहरु सुरक्षण मुद्रण विधेयकमा भए विधेयकबाट हटाएर प्रदेशलाई नै अधिकार दिनुपर्ने बताइन् ।

उनले ड्राइभिङ लाइसेन्सको विषय प्रदेश सरकारलाई दिने भनिएकाले प्रदेशलाई छोड्नुपर्ने समेत बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘संघीयतासँग सम्बन्धित कुरामा हाम्रो संविधानले प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भनेर तोकिएका केही विषयहरु यहाँ छन् भने त्यो यहाँबाट हटाऊँ । मैले देखेको ड्राइभिङ लाइसेन्स चाहिँ हो कि जस्तो लाग्छ प्रदेशमा दिने भनिएको । अरु कुरा सुरक्षण मुद्रणभित्र जेजे चिज छन्, त्यो प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भित्र सम्भवतः छैनन् भन्ने लाग्छ । संविधान हेरौँ, त्यस्तो केही भएको रहेछ भने त्यसलाई हटाउन सकिन्छ ।’

उक्त समितिको बैठकमा सांसदहरुले प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रदेशमा नै हस्तान्तरण गर्नेगरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरुले संघबाटै प्रदेश सरकारका अधिकारका विधेयकहरु पारित गर्दै जाने हो भने संघीयताको औचित्य समाप्त हुने बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: २२ माघ २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?