Trending
>>   इजरायली सैनिकहरूद्वारा प्यालेस्टिनी पुरुषको हत्या >>   भारतको गोवा नाइटक्लवमा आगलागीमा मृत्यु हुनेको संख्या २५ पुग्यो >>   रुग्ण आयोजना व्यवस्थापनको नाममा त्रास नफैलाउन निर्माण व्यवसायी महासंघको चेतावनी >>   ‘करेन्सीको भाउ बढ्दा नेपालमा लाभ भन्दा हानी धेरै’ >>   मन्त्री बनौँला, नबनौँला तर जनताको सेवा सधैँ गर्न पाउँः डा. सुनिल शर्मा >>   प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र दुर्गा प्रसाईंबीच वार्ता हुँदै >>   घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीलाई पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह >>   केबिन क्रूको भुमिकालाई मेसिनले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनः मन्त्री सिन्हा >>   संसद सचिवालयको पदाधिकारी नियुक्तिमा खुला बहस आवश्यक छः सभामुख घिमिरे >>   देशको सामु धेरै ठूला चुनौतिहरु खडा भएका छन्ः राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
Logo
२२ मंसिर २०८२, सोमबार
२२ मंसिर २०८२, सोमबार

प्रदेशमा पनि सुरक्षण मुद्रणको सुनिश्चितता गर्नुपर्छः मन्त्री शर्मा


काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सुरक्षण मुद्रण विधेयकबाट प्रदेशका विषयवस्तुहरु हटाएर प्रदेशको अधिकार स्थापित गराउनुपर्ने बताएकी छन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । सोमवार समितिमा सुरक्षण मुद्रण विधेयकको सम्बन्धमा संशोधन कर्ता सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए । सोही विषयमा मन्त्री शर्माले संघीयतासँग सम्बन्धित कुरामा संविधानले प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भनेर तोकिएका विषयहरु सुरक्षण मुद्रण विधेयकमा भए विधेयकबाट हटाएर प्रदेशलाई नै अधिकार दिनुपर्ने बताइन् ।

उनले ड्राइभिङ लाइसेन्सको विषय प्रदेश सरकारलाई दिने भनिएकाले प्रदेशलाई छोड्नुपर्ने समेत बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘संघीयतासँग सम्बन्धित कुरामा हाम्रो संविधानले प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भनेर तोकिएका केही विषयहरु यहाँ छन् भने त्यो यहाँबाट हटाऊँ । मैले देखेको ड्राइभिङ लाइसेन्स चाहिँ हो कि जस्तो लाग्छ प्रदेशमा दिने भनिएको । अरु कुरा सुरक्षण मुद्रणभित्र जेजे चिज छन्, त्यो प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भित्र सम्भवतः छैनन् भन्ने लाग्छ । संविधान हेरौँ, त्यस्तो केही भएको रहेछ भने त्यसलाई हटाउन सकिन्छ ।’

उक्त समितिको बैठकमा सांसदहरुले प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रदेशमा नै हस्तान्तरण गर्नेगरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरुले संघबाटै प्रदेश सरकारका अधिकारका विधेयकहरु पारित गर्दै जाने हो भने संघीयताको औचित्य समाप्त हुने बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: २२ माघ २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?