Trending
>>   आँखा स्वास्थ्यलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर अघि बढेका छौँः स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल >>   टर्कीद्वारा पाकिस्तानमा हतियार पठाएको आरोप अस्वीकार गर्दै भारत–पाकिस्तानलाई संयमताको लागि आग्रह >>   स्पेनमा बिजुली अवरुद्ध हुँदा ७ जनाको मृत्यु >>   राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्धः प्रधानमन्त्री ओली >>   आज अक्षय तृतीयाः जौको सातु र सर्वत खाएर मनाइँदै >>   सरकार र शिक्षक महासंघबीचको वार्ता निष्कर्षउन्मुख >>   आज मिति २०८२ साल वैशाख १७ गते बुधबार ,हेर्नुहोस् आजको राशिफल >>   कांग्रेस महामन्त्री गगन थापासँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ >>   शंख किन बजाइन्छ? जान्नुहोस् धार्मिक र वैज्ञानिक कारणहरू >>   शिक्षकहरूका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकार अनुदारः उपमहासचिव पुन
Logo
१७ बैशाख २०८२, बुधबार
१७ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रदेशमा पनि सुरक्षण मुद्रणको सुनिश्चितता गर्नुपर्छः मन्त्री शर्मा


काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सुरक्षण मुद्रण विधेयकबाट प्रदेशका विषयवस्तुहरु हटाएर प्रदेशको अधिकार स्थापित गराउनुपर्ने बताएकी छन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । सोमवार समितिमा सुरक्षण मुद्रण विधेयकको सम्बन्धमा संशोधन कर्ता सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए । सोही विषयमा मन्त्री शर्माले संघीयतासँग सम्बन्धित कुरामा संविधानले प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भनेर तोकिएका विषयहरु सुरक्षण मुद्रण विधेयकमा भए विधेयकबाट हटाएर प्रदेशलाई नै अधिकार दिनुपर्ने बताइन् ।

उनले ड्राइभिङ लाइसेन्सको विषय प्रदेश सरकारलाई दिने भनिएकाले प्रदेशलाई छोड्नुपर्ने समेत बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘संघीयतासँग सम्बन्धित कुरामा हाम्रो संविधानले प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भनेर तोकिएका केही विषयहरु यहाँ छन् भने त्यो यहाँबाट हटाऊँ । मैले देखेको ड्राइभिङ लाइसेन्स चाहिँ हो कि जस्तो लाग्छ प्रदेशमा दिने भनिएको । अरु कुरा सुरक्षण मुद्रणभित्र जेजे चिज छन्, त्यो प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भित्र सम्भवतः छैनन् भन्ने लाग्छ । संविधान हेरौँ, त्यस्तो केही भएको रहेछ भने त्यसलाई हटाउन सकिन्छ ।’

उक्त समितिको बैठकमा सांसदहरुले प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रदेशमा नै हस्तान्तरण गर्नेगरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरुले संघबाटै प्रदेश सरकारका अधिकारका विधेयकहरु पारित गर्दै जाने हो भने संघीयताको औचित्य समाप्त हुने बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: २२ माघ २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?