Trending
>>   संघीय निजामति सेवा विधेयकमा तल्लो तहका कर्मचारी उपेक्षितः सांसद रिजाल >>   मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको कार्यशैलीप्रति उपप्रधानमन्त्री सिंह रुष्ट >>   इण्डोनेसियाको मध्य सुलावेसीमा ६.० म्याग्निच्युडको भूकम्प >>   जलवायु परिवर्तनले कुनै देश, भूगोल र राजनीतिक दल चिन्दैनः परराष्ट्रमन्त्री >>   नेपालले जलवायु परिवर्तनको दुःखद् अनुभव व्यहोरिरहेको छः मन्त्री ठकुरी >>   बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्याः २७ प्रतिशत बुँदा कार्यान्वयनमै गएनन् >>   मधेसवादी नेता काठमाडौंमा प्रधानमन्त्रीको पूजा गर्छन्, मधेस पुगेर विरोध : अनिल झा >>   स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई पनि निजामति सेवा विधेयकमा समेट्नुपर्छः सांसद भट्टराई >>   संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय निजामती सेवा विधेयक महत्वपूर्ण दस्तावेजः मन्त्री न्यौपाने >>   नेपालको जैविक विविधता संकटमा छः राष्ट्रपति
Logo
१ भाद्र २०८२, सोमबार
१ भाद्र २०८२, सोमबार

आदिवासी जनजातिको ज्ञान र सीपबाट राष्ट्रिय आय बढाउन पहल गरिनेछः प्रधानमन्त्री


काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आदिवासी जनजातिको ज्ञान र सीपलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धधन गरी राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्न पहल गरिने बताएका छन् ।

आदिवासी जनजाति आयोगको तेस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले आदिवासी जनजातिको साँस्कृतिक सम्पदालाई ‘युनेस्को’मा अभिलेखन एवं आदिवासी जनजातिको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले यथासम्भव पहल लिने स्पष्ट पारे ।

आदिवासी जनजाति आयोगमा साधनस्रोतको कमी रहेको, ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रादेशिक कार्यालय स्थापनामा ढिलाइ भएको भन्ने विषयमा आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जनसङ्ख्याको अनुपातमा नीति निर्माणको तहमा आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व हुन नसकेका विषयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेकोको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले आदिवासी जनजाति समुदायमाथि तत्कालिन राज्यसत्ताले गरेको विभेद र उत्पीडनविरूद्ध आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो पहिचान र प्रतिनिधित्वका लागि गरेको सङ्घर्ष र बलिदानको परिणाम आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था भएको उल्लेख गरे ।

त्यस्तै, प्राप्त उपलब्धि सामान्य मेहनत र सङ्घर्षबाट प्राप्त नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सामन्ती तथा एकात्मक सत्ताले विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायमाथि गरेको दमन र उत्पीडनका विरूद्ध हजारौँ योद्धाको रगत पसिना र लाखौँ जनसमुदायको सङ्घर्षबाट आजका उपलब्धिहरु प्राप्त भएको स्मरण गरेका छन् ।

आदिवासी जनजाति आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले आदिवासी जनजाति समुदायको सङ्घर्ष र विद्रोह, पहिचान र प्रतिनिधित्वका साथै उनीहरूको ज्ञान र सीपको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सुदृढ गरी स्वतन्त्र, स्वाधीन र समुन्नत राष्ट्र निर्माणको सङ्कल्पसहित आयोग स्थापना भएको बताए ।


प्रकाशित मिति: २१ माघ २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?