Trending
>>   आज मिति २०८१ साल मङ्सिर ०९ गते आइतबार,हेर्नुहोस आजको राशिफल >>   चलचित्र भवनमा स्वदेशी चलचित्रकै दबदबा >>   पशुअधिकारका लागि ‘भिगन ग्यालरी’ >>   चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा >>   चितवनमा पिकनिक गएर फर्कंदै गरेको स्कुल बस दुर्घटना, २८ जना घाइते >>   पूर्वमन्त्री पदम राईको निधन >>   अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित ट्रम्प र नेटो प्रमुख रुटबिच ‘विश्वव्यापी सुरक्षा’बारे छलफल >>   प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरबाट नवनिर्मित भवन उद्‌घाटन >>   डब्लुुएमएसी वेल्स खेल्दै सन्जित >>   २८५ जना कैदीबन्दीलाई ‘प्यारोल’मा राख्न सिफारिस
Logo
८ मंसिर २०८१, शनिबार
८ मंसिर २०८१, शनिबार

त्रिवि शिक्षक नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी संशोधित कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउन ध्यानाकर्षण


काठमाडौं। नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु त्रिवि जिल्ला कमिटीले त्रिवि शिक्षक नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धी संशोधित कार्यविधि कार्यान्वयनमा नआई पुन संशोधन गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

त्रिवि कार्यकारी परिषदबाट शिक्षक नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धी विनिमय, २०७५ मा मिति २०८० असोज २१ गते संशोधन भई कार्यान्वयनका लागि त्रिवि सेवा आयोगमा पठाइएकोमा संशोधित विनियम कार्यान्वयनमा नआदै पुनः संशोधन गर्न लागिएको भन्दै अरास्ववियु त्रिवि जिल्ला कमिटीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

शुक्रबार कमिटीले निमित्त उपकुलपति डा. शिवलाल भुसाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराएको हो । ‘त्रिवि शिक्षक नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धी विनियम, २०७५  (संशोधन २०८० असोज २१ गते) को विनियम २१ को उपविनियम (६) को खण्ड (क) मा व्यवस्थाले लोकसेवाको संलग्नता र समन्वयले त्रिवि सेवा आयोगले लिने गरेको परीक्षाको पश्नपत्र निर्माण, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा नतिजा प्रकाशनले परीक्षाको निष्पक्षता र विश्वसनीयता बढाइ योग्य तथा सक्षम व्यक्ति त्रिवि सेवामा प्रवेश पाउने कुरा विश्वविद्यालयको हितमा रहेको देखिदा देखिँदै पनि उक्त विनिमय संशोधन गर्न समिति निर्माण गर्न लागिएको भन्ने कुराले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक क्षेत्र नभई आफू निकटतम व्यक्तिहरूको भर्तीकेन्द्र बनाउन उद्धत रहेको देखिन्छ ।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको नियुक्ति र बढुवाका लागि आवश्यक अनुसन्धान तथा कृतिलाई मुख्य आधार बनाइ प्राध्यापक तथा सह प्राध्यापकको आन्तरिक बढुवा गरिनुपर्ने भएतापनि संशोधन भएको कार्यविधिलाई एक पटक पनि कार्यान्वयनमा नल्याई उक्त संशोधित विषयवस्तु हटाउन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको गलत मनसाय रहेको विषय प्रष्ट देखिएको कमिटीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

 


प्रकाशित मिति: १४ माघ २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?