Trending
>>   शहीदहरुको सपना पूरा गर्न काँग्रेस सधैं लाग्छ : देउवा >>   राष्ट्रिय शहरी नीतिलाई मूर्त रुप दिन तदारुकताका साथ काम गर्दैछौंः उपप्रधानमन्त्री सिंह >>   सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपनः तोरण विक्रम शाही शीर्ष स्थानमा >>   धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोष नारायण श्रेष्ठ नियुक्त >>   ब्लाइण्ड टी २० विश्वकपमा नेपालको पहिलो जित >>   मानव तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका कोशीका पूर्वमन्त्री विरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय >>   सिटिइभिटी तालाबन्दी निषेध क्षेत्र घोषणा, जायज माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता >>   चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धि कुनै सम्झौता हुँदैनः प्रधानमन्त्री ओली >>   माघ १ देखि सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेमा बीच भलिबल प्रतियोगिता हुने >>   प्रधानमन्त्रीले बीआरआई अघि बढाउन डराउनु हुँदैन
Logo
१० मंसिर २०८१, सोमबार
१० मंसिर २०८१, सोमबार

शान्ति सम्झौताको त्यो कडी, जसले जोड्दैछ फुटेका माओवादी


२८ फागुन ,काठमाडौँ । जनयुद्धकालीन माओवादीका शीर्ष नेताले जनयुद्ध, जनआन्दोलन विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधानसभाबाट संविधान एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित विषय भएको भन्दै त्यसलाई टुक्र्याएर हेर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केही वर्ष पहिलेको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको राजनीतिक भाषणलाई लिएर सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको मुद्दा नियमित रुपमा सर्वोच्च अदालत पुर्याइएपछि माओवादी घटकहरू पछिल्ला दिनमा सम्वादमा जुटेका छन् ।

विभिन्न टुटफुटमा पुगेका शक्ति एक आपसमा मिल्ने र साझा धारणाका साथ उभिने सङ्कल्प गरेका छन् । सोही क्रममा आज संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरियो । जनयुद्धको बलमा नै दोस्रो जनआन्दोलनले सफलता प्राप्त गरेको, नेपालको संविधानको आधार अन्तरिम संविधान भएको तथा सङ्क्रमण्कालीन न्यायसँग जोडिएको विषय नियमित अदालतमा प्रवेश गर्न नसक्ने व्यवस्था भए पनि परिवर्तनको प्रक्रिया उल्ट्याउन खोज्ने प्रवृत्ति हावी हुन खोजेको माओवादी नेताहरूको भनाइ छ । शान्ति प्रक्रिया विपरितका गतिविधि अगाडि बढाइएको भन्दै उनिहरूले अब संयुक्त रुपमा साझा धारणाका साथ प्रतिवाद गर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

जनयुद्धकालीन मुद्दा निरुपणका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक खोजबिन आयोग गठन गरिएको भए पनि कानुन अभावमा ती आयोगले अपेक्षित काम गर्न सकेको छैन । राजनीतिक परिवर्तनलाई उल्ट्याउने र त्यसको नेतृत्वकर्तालाई अपराधी करार गर्न खोज्ने काम गरिए त्यसको कडा प्रतिवाद हुने माओवादी नेताहरूको उद्घोष छ । आज यहाँ आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी आन्दोलनसँग जोडिएका विभिन्न नौ पार्टीका नेताहरूको उपस्थिती रहेको थियो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायतको उपलब्धीको पछाडि माओवादी आन्दोलनको भूमिका छ ।

व्यवस्था स्वीकार गर्ने, त्यसको प्रतिफल पनि लिने तर व्यवस्थाका लागि सङ्घर्ष गरेका नेतालाई अपराधी करार गरिए आफूहरूलाई सैह्य नहुने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दको भनाइ छ । महासचिव चन्दले भने, “हामी निराश हुनुपर्ने जरुरी छैन । आगोको भुङ्ग्रोमा अहिले दलालहरूले मट्टीतेल छर्किएको जस्तो छ । माओवादी भर्भराउँदै उठ्यो भने यो देशमा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरू एकताबद्ध भएर भर्भराउँदै उठ्यौँ भने त्यो आगोको ज्वालामा सबै षड्यन्त्र खरानी हुन्छ ।” उनले लघुवित्त, मिटर ब्याजीका कारण गाउँगाउँमा किसान पीडित भएको, उद्योगी व्यवसायी समस्यामा परेको र देशको जमिन केही सिमित मानिसको हातमा पुग्न लागेको भन्दै त्यसका विरुद्ध पनि प्रतिवाद जरुरी रहेको बताए । उनले भने, “हामी एकताबद्ध भएर जानुपर्छ । नेपाललाई अझै रुपान्तरण गरेर पुनःसंरचनातर्फ लैजाने सोच्नुपर्छ । त्यो भएमात्रै हामी सफल हुनसक्छौँ । यो माओवादी आन्दोलन सफल हुने कुरा मात्रै होइन, नेपाली जनता नै सफल हुने कुरा हो ।”

जनताले लडेर ल्याएको परिवर्तनलाई फर्काएर केही शक्ति २०४७ सालको संविधान लागु हुनुपर्छ भन्दै हिडेकामा समेत महासचिव चन्दको कडा प्रतिक्रिया छ । उनले भने, “त्यो कदापि स्वीकार हुन सक्दैन । त्यो समाधान पनि होइन । यो समाधान भनेको संसदीय व्यवस्था, दलाल व्यवस्था पूँजीवादी व्यवस्थाले पनि थेग्न नसकेको नेपाली जनताको अपेक्षा चाहनालाई थेग्न नसकेको परिस्थिति हो । यसलाई अग्रगामी परिवर्तन गरेर वैज्ञानिक समाजवादतिर लानुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ ।” अहिले देखिएको समस्या अपूरो क्रान्तिको परिणाम भएको महासचिव चन्दको भनाइ छ । उनले देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्ति एक भए कुनै पनि षड्यन्त्रलाई परास्त गर्न सकिने बताए । सिंहसँग तुलना पत्रकार सम्मेलनमा माओवादीका नेताहरूले आफूहरूलाई सिंहसँग तुलना गरेका थिए ।

महासचिव चन्दले सिंहहरूको भीडमा स्याल ब्वासाहरूले लुछाचुडी गरेको बताए। वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलालले अन्य बेलामा सिंहहरू आ–आफ्नै तरिकाले हिड्ने गरेको भए पनि सङ्कटको बेलामा एकै ठाँउमा आउने गरेको बताए । उनले विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले टुङ्गो लगाउने भनिएपनि नियमित अदालतमा लैजाने विषय आफैमा मिल्दो नभएको बताए । परिवर्तनका पक्षधरहरूलाई एउटै डालोमा हालेर मुद्दा लगाउने प्रयत्न हुँदै गरेको उल्लेख गर्दै उनले सङ्क्रमणकालीन मुद्दालाई सत्य निरुपणबाट टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा साधारण मुद्दाअन्तर्गत अदालतमा प्रवेश गराएर तर्साउन खोजिएको स्पष्ट पारे । महासचिव दुलालले भने, “अहिले नाटक धेरै भएका छन् । कहिले मुद्दा दर्ता नगर्ने, कहिले बेन्चमा पठाउने र कहिले आदेश दिन नपर्ने आदि इत्यादि भन्ने गरेको सुनिन्छ । हिजो परिवर्तनका पक्षमा लडेका मान्छेमाथि तरबार झुड्याएर तर्सानउन खोजिएको छ ।”

उनले सङ्क्रमणकालीन मुद्दा अदालत वा न्यायाधीशसमक्ष हारगुहार गर्ने विषय नभएको बताए । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले नेकपा (एमाले)को असहयोगका कारण शान्ति प्रक्रियाको काम टुङ्गोमा पुग्न नसकेको बताए। उनले सङ्घीय संसद्मा पेश भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक खोजबिन आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन हुन नसकेको बताए । यस्तै, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रुभ साहले काम गर्ने बेलामा कार्यकारी प्रमुखका रूपमा रहनु भएका प्रधानमन्त्रीमाथि आक्रमणको प्रयास भएको बताए । यस्तो भएमा माओवादीले मात्रै नभई आम नेपाली जनता चुप लागेर नबस्ने बताए ।

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा मुलुकलाई प्रतिगमनको दिशामा अगाडि बढाउन चाहने प्रवृत्तिको प्रतिवाद गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले अग्रगमन र प्रतिगनबीच लडाइँ पेचिलो बन्दै गएकाले शान्ति सम्झौता विपरितका गतिविधि देखा पर्न खोजेको उल्लेख गर्दै शान्ति सम्झौताका विपरितका गतिविधि विरुद्ध माओवादी शक्ति मात्रै नभई यससँग सरोकार राख्ने सबैको साझा प्रयास जरुरी रहेको बताए । उनले अन्य पार्टीमा रहेका पूर्व माओवादी नेताहरूको समेत आजको यस कार्यक्रममा समर्थन रहेको जानकारी दिए ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी समाजवादी)का अध्यक्ष कर्णजीत बुढाथोकीका शब्दमा माओवादीमाथिको आक्रमण नेपाली जनतामाथिको आक्रमण हो । उनले एजेण्डाका आधारमा अब सबै माओवादी शक्ति एकै ठाँउमा आउने र पार्टी एकता गर्ने बताए । पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा अबिलम्ब कानुन बनाई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न हामी सरकारसँग विशेष माग गरिएको छ । संयुक्त अपिलमा भनिएको छ, “शान्ति सम्झौता र त्यसलाई आफ्नो अभिन्न अङ्ग मानेको नेपालको संविधानले द्वन्द्वकालीन घटनाको निरुपण गर्ने जिम्मेवारी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई दिइएको छ ।

यो ऐतिहासिक सन्दर्भ र संवेधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर जानु शान्ति सम्झौताका विरुद्ध हुने तथ्य पनि स्पष्ट छ ।” विद्यमान उपलब्धीको रक्षा गर्दै समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्ने सङ्कल्पसमेत आजको पत्रकार सम्मेलनमा नेताहरूले गरेका छन् । नेपाल समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष हिसिला यमीले एजेण्डाका आधारमा पूर्व माओवादी शक्ति एकै ठाँउमा उभिने वातावरण बनेको बताए ।


प्रकाशित मिति: २८ फाल्गुन २०७९, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?