Trending
>>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन जलवायु न्यायको सशक्त आवाज, तर कार्यान्वयनमा चुनौतीः विज्ञ मञ्जित ढकाल >>   ‘घर जलिरहेको बेला मानिसलाई फारम भर्न लगाइँदैन, तत्काल उद्धार गरिन्छ, जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्छ’:प्रधानमन्त्री… >>   कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह >>   संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पती सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद यज्ञमणि न्यौपाने >>   न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद बराल >>   जेन–जी आन्दोलनका बन्दीलाई दशैँअघि रिहा गर्न सांसद सेञ्चुरीको माग >>   प्रश्तावित राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरुः दशैँअगावै नियुक्ति टुंग्याउने समितिको तयारी >>   बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो, यसलाई होसियारीपूर्वक चलाउनुपर्छ : सिबिफिन अध्यक्ष उपाध्याय >>   सरुवा–बढुवाको विकृतिः सभामुखमार्फत महामन्त्री आचार्यले मागे ‘नातागोताको सराप’बाट मुक्ति >>   भन्सार अधिकृतको धम्कीपूर्ण अडियो प्रकरणः रास्वपा सांसद संग्रौलाद्वारा छानबिनको माग
Logo
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार

शिक्षकको व्यवस्था गर्न सुझाव


काठमाडौं। मदरसा, गुम्बा, विहार, मुन्धुम र विशेष शिक्षासँग सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधिले आफूहरूका लागि शिक्षक दरबन्दी र मातृभाषा शिक्षकको व्यवस्था गर्न प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिसँग आग्रह गरेका छन् ।

उक्त समितिको आज बसेको बैठकमा शिक्षा विधेयक, २०८० माथिको छलफलका क्रममा विशेष शिक्षा परिषद्का शिक्षक प्रतिनिधि अनिल अम्गाइले हाल विशेष कक्षा सञ्चालनमा संलग्न एक सय ७२ शिक्षक र एक सय आठ विद्यालय कर्मचारीलाई एकपटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे ।

त्यस्तै, मुन्धुम शिक्षाका अभियन्ता अमर लिम्बूले शिक्षा विधेयकमा मातृभाषा शिक्षकको व्यवस्था गर्न सुझाव समेत दिए । मदरसा शिक्षाका प्रतिनिधि मोहम्द मिजामुद्दिनले मदरसामा मुस्लिम समुदायकै प्रधानाध्यापकको व्यवस्था हुने प्रावधान विधेयकमा गरिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल बौद्ध महासङ्घका प्रतिनिधि कमल भण्डारीले परम्परागत शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्न बेग्लै बोर्ड गठनको व्यवस्था विधेयकमा राख्न सुझाव दिए ।

उक्त समितिले यसअघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका महासङ्घ, नेपाल शिक्षक महासङ्घ, निजी विद्यालय सञ्चालकका संस्था, अस्थायी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलगायत क्षेत्रसँग छलफल गरिसकेको छ ।


प्रकाशित मिति: २३ पुष २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?