Trending
>>   टेलिकमको अवरुद्ध सेवा सञ्चालन >>   खानेपानीका पाइप फुटेका ठाउँमा जडान गर्न मन्त्री यादवको निर्देशन >>   भारतद्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल प्रक्षेपण >>   मनपरी हवाई भाडा वृद्धि गरी यात्रुलाई ठग्ने वायुसेवा कम्पनीहरुलाई कारबाही गर्छौं : मन्त्री पाण्डे >>   दुर्गा प्रसाईकाे नयाँ महाअभियान ‘फस्ट नेपाल,फस्ट नेपाली’ >>   सञ्चालनमा ल्याएको तीन महिना नबित्दै अनिश्चितकालका लागि धरहरा बन्द ! >>   उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता थालियाे >>   नेपाल टेलिकमको सेवामा पटक-पटक समस्याः फोन नलाग्ने र एसमएम नगएर सेवाग्राही मर्कामा ! >>   उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि आचारसंहिता लागू: सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई पनि कडाइ ! >>   संघीयताले आर्थिक केन्द्रहरु बिस्तार भए: अर्थमन्त्री पौडेल
Logo
२ मंसिर २०८१, आईतवार
२ मंसिर २०८१, आईतवार

आजपाद्वारा तेस्रो चरणको आन्दोलनमा जाने


 काठमाडौं। प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी (आजपा) ले तेस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरेको छ ।

त्यस्तै, भन्सार निवमावलीमा रहेको कमिसनसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आजपाले आन्दोलन गर्दै आएको छ । जसअनुसार पहिलो चरण र दोस्रो चरण गरी करिब ४ महिना आन्दोलन गरिसकेको आजपाले तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।

उक्त पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले पौष २७ गते राजस्व नीतिबारे अर्थ बिज्ञहरुसँग काठमाडौंमा अन्तरक्रिया गर्ने तय भएको जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै पौष २५ देखि माघ १० गतेसम्म सीमाक्षेत्रका स्थानीय तहहरुमा भेला, अन्तरक्रिया तथा संघर्ष समिति गठन गर्ने, माघ ६ गते भन्सार नीतिबारे राजनीतिक पार्टी तथा सांसदहरुसँग छलफल गर्ने, माघ ११ देखि १९ गते तराईका जिल्ला सदरमुकाममा सर्वपक्षीय भेला तथा मोटरसाइकल र्याली गर्ने तय भएको छ ।

त्यसैगरी ⁠माघ १३ गते काठमाडौंमा मोटरसाइकल र्याली गर्ने र माघ २१ गतेदेखि अनिश्चितकालसम्म भन्सार विभाग तथा जिल्लाका भन्सार कार्यालयहरु घेराऊ गर्ने तय भएको साहले जानकारी दिए । भन्सार कानूनमा रहेको गलत प्रावधानहरू नहटेसम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी रहने उनको भनाइ रहेको छ ।

भन्सार नियमावलीमा रहेका पुरस्कार सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रावधान हटाउने, देशको राजस्व सम्बन्धी सम्पूर्ण कानुनमा एकरूपता ल्याउनेलगायतका मागसहित भदौ ३१ गते ज्ञापनपत्र मार्फत सुरू गरिएको पहिलो आन्दोलनमा “जिल्ला जिल्लामा अन्तरक्रिया गर्ने, नियमावली जलाउने, जिल्ला भन्सार कार्यालयहरु घेराऊ गर्ने तथा भन्सार विभागमा धर्ना र घेराऊ” लगायतका कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरिएको साहले बताएका छन् ।
साहले भने, ‘देशको राजस्वसॅंग सम्बन्धित यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सरकार मौन बस्नु आश्चर्य एवं आपत्तिजनक कुरा हो । सरकारको यस्तो भ्रष्ट, दमनकारी एवं गैरजिम्मेवार रवैयाको घोर भर्त्सना गर्दछौं ।’

त्यस्तै, चार महिनादेखि जारी आन्दोलनको न्यायोचित मागहरुलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा सरकार शान्तिपूर्ण धर्नामाथि हस्तक्षेपमा उत्रिएको भन्दै साहले आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: २२ पुष २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?