१० पुष २०८०, मंगलवार
काठमाडौं। एसिया प्यासिफिक स्कुल अन इन्टरनेट गभर्नेन्स (एपिसिग) का नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले एसिया प्रसान्त क्षेत्रमा इन्टरनेटको नीति र प्रयोगका विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने बताएका छन् ।
त्यसैगरी, अध्यक्ष अर्यालले समुद्रभित्र तथा भौगालिक विसमता भएका ठाउँमा कसरी इन्टरनेट विकास गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्ने भावी योजना रहेको उल्लेख गरेका छन् । “प्रविधिको विस्तारका लागि नीतिगतस्तरमा अध्ययन अनुसन्धानको काम गछौँ”, उनले भने ।
एपिसिगको सोमबार अध्यक्ष बन्नुभएका अर्यालले संस्थाअन्तर्गत एसिया प्रसान्तस्तरमा इन्टरनेटको नीति र प्रयोगका बारेमा नयाँ नयाँ नेतृत्व उत्पादन गर्ने र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने बताए । “अहिलेसम्म संस्थाले छ वटा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । राष्ट्रियस्तरमा इन्टरनेटको नीतिका क्षेत्रमा काम गर्ने लक्ष्य हो”, उनले भने, “अहिलेसम्म राष्ट्रियस्तरका पाँचवटा स्कुल छन् । यसलाई अझै सक्रिय रुपमा अगाडि बढाउने योजना छ ।”
उक्त संस्थाको स्थापनाको सन् २०१५ भएको थियो । अधिवक्ता अर्याल यस संस्थामा स्थापनादेखि नै क्रियाशील भएर काम गरिरहेका छन् । एपिसिगको अध्यक्षमा अधिवक्ता अर्याल निर्वाचित भएको आइतबार घोषणा भएको थियो । अध्यक्षका लागि अर्का उम्मेदवार पाकिस्तानका मुबसिर सरगनाको भन्दा छ मत बढी प्राप्त गरेर अर्याल अध्यक्षमा निर्वाचित भनेका हुन् । अर्यालले २१ मत ल्याएका थिए भने उनका प्रतिस्पर्धी सरगनाले १५ मत प्राप्त गरेका थिए ।
त्यसैगरी, दुईजना उपाध्यक्ष पदका लागि भएको निर्वाचनमा भारतका डा. गोविन्द कुमारले सर्वाधिक २१ म्त ल्याई निर्वाचित भए । दोस्रो उपाध्यक्ष्यका लागि नेपालका श्रीदीप रायमाझी र पाकिस्तानका वकास हसनको मत बराबर (१६) भएपछि दोस्रो राउन्डको निर्वाचन भएको थियो । दोस्रो राउण्डको निर्वाचनमा भने पाकिस्तानका वकास हसन विजयी भए ।
उपाध्यक्ष पदमा बङ्गलादेशका इकबाल अहमदले पहिलो राउन्डको निर्वाचनमा नौ मत प्राप्त गरेकाले पहिलो राउण्डबाट बाहिरिएका थिए भने दुईवर्ष कार्यकाल रहने सञ्चालक समितिको रिक्त अध्यक्ष र दुई उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचन भएको थियो । जम्मा पाँच जनाको सञ्चालक समिति रहने एपिसिगको सचिव पदमा श्रीलङ्का कि सागरिका विक्रमशेकरा र कोषाध्यक्ष पदमा बङ्गलादेशका शाह जहिदुर रहमान यसअघि नै निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।
त्यस्तै, एसिया प्यासिफिक स्कुल अन इन्टरनेट गभर्नेन्सले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा इन्टरनेटको विकास र नीतिगत व्यवस्था, प्रविधिमा पहुँच, डिजिटल सुरक्षा र साक्षरतालगायत क्षमता विकासका क्षेत्रमा काम गर्दछ भने सो संस्थामा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशबाट बहुसाझेदारी अवधारणामा सदस्य आवद्ध हुन्छन् ।
अध्यक्ष अर्याल साइबर कानुन, साइबर सुरक्षा, दूरसञ्चार कानुन तथा मिडिया कानुनको क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत कानुन व्यवसायी समेत हुन् । उनले नेपाल तथा एसिया प्यासिफिकको क्षेत्रीयस्तरमा इन्टरनेट गभर्नेन्सका मुद्दामा लामो समयदेखि योगदान गर्दै आएका छन् ।
त्यसैगरी, हाल डिजिटल फ्रिड्म कोलिसनको अध्यक्ष र इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटको संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारीको भूमिकामा रही इन्टरनेटमा हरेका नागरिकको समान पहुँच, बालबालिकाका लागि अनलाइन सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता तथा डिजिटल युगमा मानव अधिकारका विषयमा स्थानीय तथा विश्वव्यापीरूपमा क्षमता विकास र वकालतमा अर्याल क्रियाशील रहेका छन् ।
प्रकाशित मिति: १० पुष २०८०, मंगलवार
