Trending
>>   नेपाल प्रहरीलाई भविष्यउन्मुख बनाउने आईजीपी कार्कीको संकल्प >>   खगेन्द्र सुनारबारे सरकारः प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान हुन्छ >>   पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्छुः सभापति थापा >>   सात दशक पुरानो कानून विस्थापन गर्दै नयाँ प्रहरी विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी >>   प्रहरी समायोजन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखियोः मुख्यमन्त्री थापा मगर >>   एक दिनमा ५० पटकसम्म वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिने >>   पार्टीका नियमित कामबाट अलग भएर ‘समुन्नति’ को अभियानमा लाग्छुः सभापति थापा >>   अध्यादेशको विरोध गर्दै काँग्रेसले भन्योः भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाटै ल्याउनुपर्छ >>   नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परिणाममुखी र आधुनिक आर्थिक साझेदारीमा बदल्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री >>   प्रहरी प्रशासनलाई गृहमन्त्रीको निर्देशनः जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नूस्
Logo
१ कार्तिक २०८३, शनिबार
१ कार्तिक २०८३, शनिबार

उच्च अदालतहरूमा स्वचालित पेसी तारेख सुरु


काठमाडाैं। देशभरका उच्च अदालतमा आजदेखि स्वचालित पेसी तारेख व्यवस्थापन प्रणाली प्रारम्भ भएको छ । प्रधानन्याधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले उच्च अदालत पाटनबाट देशभरका उच्च अदालतमा स्वचालित पेसी तारेख व्यवस्थापन प्रणाली प्रारम्भ गरेका हुन् ।

त्यस्तै, उच्च अदालत सात प्रदेशमा सात वटा र अस्थायी इजलास गरी १८ वटा रहेका छन् । ती सबै अदालतमा आजदेखि उक्त प्रणालीबाट पेसी तारेख ताकिनेछ । प्रधानन्याधीश श्रेष्ठले अदालतलाई पूर्णरुपमा प्रविधिमन्त्री बनाउँदा सहजरुपमा सेवाग्राहीले काम गर्न पाउने र सेवामा गुणस्तरीय, पारदर्शिता र विश्वास बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

“सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भ गरेर सफल भएपछि उच्च अदालतमा लिइने पेसी तारिक पनि स्वचालित मेसिनबाट गर्ने प्रणाली सुरु गरेका हौ”, श्रेष्ठले भने, “यसप्रति सबैको विश्वास गुणस्तरीयता, पारदर्शिता र विश्वास हुन्छ । यो भनसुनका भरका आग्रह गरेर हुने छैन, न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक उच्च अदालतमा यो प्रणाली प्रारम्भ गरिएको हो ।” उनले सर्वोच्च अदालतकै सूचना प्रविधि महाशाखामा भएको जनशक्तिबाट यो प्रणाली सम्भव भएको भन्दै आगामी दिनमा जिल्ला अदालतमा सुरु गर्नका लागि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए ।

“यो प्रणालीबाट पेसी तारिक तोक्दा भेदभाव हुँदैन, अदालत र बार मिलेर गर्नुपर्ने काम प्रभावकारी रुपमा हुन्छ”, प्रधानन्याधीश श्रेष्ठले थपे, “निकट भविष्यमा सर्वोच्च अदालतमा आफ्नै ल फमबाटै मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने प्रणाली व्यवस्था गर्न अध्ययन गरिरहेका छौँ । यो काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।” तारिख लिने कामका लागि अदालत जानु नपर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको जनाउँदै उहाँले सर्वोच्च, उच्च अदालतमा पनि अनलाईनबाट सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था भइरहेको बताए ।

बाँकी उच्च, विशेष र श्रम अदालत तथा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा पनि अनलाईन सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी भइरहेको प्रधानन्याधीश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।


प्रकाशित मिति: ८ पुष २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?