Trending
>>   एपिएफ फाइनलनजिक >>   रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनमा हस्तकला व्यवसायको भुमिका महत्वपूर्णः मन्त्री सिन्हा >>   चिसोलाई चुनौती: जाडोमा स्वस्थ रहने ५ प्रभावकारी उपाय >>   विधान संशोधन गरी १० औँ महाधिवेशनकै कमिटीमा फर्कियो एमाले, युवाका लागि छुट्यायो क्लस्टर >>   मौलिक खाना प्रवर्द्धन गर्न खाद्य मेला >>   एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटायो, उपाध्यक्ष पाँच जना रहने >>   जातिय र भाषिक विविधता नेपालको सम्पतीः मन्त्री खनाल >>   राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश >>   पर्यटनमन्त्री सिन्हाको प्रतिवद्धताः कुनैपनि दबाबमा नपरी काम गर्नेछु >>   मन्त्रालयमै जेन–जी कक्ष राखेर युवालाई रोजगारीको व्यवस्थापन गर्छौंः श्रममन्त्री भण्डारी
Logo
१ पुष २०८२, मंगलवार
१ पुष २०८२, मंगलवार

सुशासन समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई रवि लामिछानेले तेर्स्याए प्रश्नै प्रश्न


काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई एनसेल प्रकरणमा करछली गरेको कुरा लुकाउने व्यक्तिलाई नै किन संयोजक बनाएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै भने,‘दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर कारबाही गर्ने होइन र ? हाम्रा निकायलाई किन निकम्मा बनाइरहनुभएको छ ? कर तिर्नुपर्छ भन्ने भन्ने सिकाउने हो कि होइन ? प्रणाली बनाउनेतिर ध्यान दिएनौँ भने कोल्याप्सको बाटोमा जान्छौँ । प्रधानमन्त्रीलाई गरौँ भने लाखौँ प्रश्न छन् ।

सिंहदरवारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै काण्ड हुने बित्तिकै कारबाही नगरेर किन छानबिन समिति बनाएको भन्दै प्रश्न तेर्स्याएका हुन् । उनले सञ्चार मन्त्रालय अन्तरगतको प्राधिकरणले गर्ने कारबाही कसले रोक्यो ? भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले थपे,‘तत्कालीन अर्थमन्त्रीले नै किन्ने ले होइन बेच्नेले कर तिर्नुपर्छ भनेका थिए । नियामक निकाय प्राधिकरणलाई के भएको हो रु आएका प्रश्न अनुत्तरित हुनुहुँदैन । महालेखाको ५५औँ प्रतिवेदनमा महालेखाको करछली लुकाइएको छ । त्यसै महालेखापरीक्षकलाई किन छानबिन समितिको संयोजक बनाइयो ? एनसेलमा सधैँभरि कानूनलाई झुक्याउने काम भएको छ । कागजमा नेपाली स्वामित्व देखाउने कार्य भएको छ । प्रधानमन्त्रीको आशीर्वादले चल्ने होइन । आदेश कार्यान्वयन नभएको भनेर त बेला बेला बोलिरहनुभएकै छ त । ऐनमा भएका अप्ठ्यारालाई सुधार गर्न प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ कि नाइँ रु भन्दै प्रश्नै प्रश्न गरेका छन् ।

त्यसैगरी, २०८६ भदौ १५ अगाडी मात्रै सेयर खरिदबिक्री गर्न पाइने रहेछ । कानूनमा टेकेर उसले पाउने रहेछ । यो कमजोरलाई सच्चाउने कि नसच्याउने ?

उनले मन्त्रिपरिषद्को सम्पत्ति विवरण किन लुकाइएको भन्दै आक्रोश समेत पोखेका छन् ।


प्रकाशित मिति: ३ पुष २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?