Trending
>>   विदेशी लगानी आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी आवश्यक छ : मन्त्री भण्डारी >>   यो सरकारलाई उल्ट्याएर बन्ने सरकार हाम्रै हो, चिन्तित हुने कुरा छैन: प्रचण्ड >>   सरकार निराशालाई चिर्दै सकारात्मक सोचका साथ विकास निर्माणका तल्लीन छ : शङ्कर पोखरेल >>   काठमाडौंमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच चुनावी तालमेल >>   सरकारले मुलुकलाई समृद्धितर्फ अघि बढाएको छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ >>   भोलिदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने >>   करको सदुपयोग राष्ट्र समृद्धिको आधार : अर्थमन्त्री पौडेल >>   उपनिर्वाचनका लागि आइतबार उम्मेदवारी दर्ता >>   ‘कार्वन व्यापारलाई थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ’ >>   पहाडी भू-भागका एक-दूई स्थानमा वर्षा र तराईका भू-भागमा बाक्लो हुस्सु/कुहिरो लाग्ने
Logo
२ मंसिर २०८१, आईतवार
२ मंसिर २०८१, आईतवार

सुशासन समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई रवि लामिछानेले तेर्स्याए प्रश्नै प्रश्न


काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई एनसेल प्रकरणमा करछली गरेको कुरा लुकाउने व्यक्तिलाई नै किन संयोजक बनाएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै भने,‘दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर कारबाही गर्ने होइन र ? हाम्रा निकायलाई किन निकम्मा बनाइरहनुभएको छ ? कर तिर्नुपर्छ भन्ने भन्ने सिकाउने हो कि होइन ? प्रणाली बनाउनेतिर ध्यान दिएनौँ भने कोल्याप्सको बाटोमा जान्छौँ । प्रधानमन्त्रीलाई गरौँ भने लाखौँ प्रश्न छन् ।

सिंहदरवारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै काण्ड हुने बित्तिकै कारबाही नगरेर किन छानबिन समिति बनाएको भन्दै प्रश्न तेर्स्याएका हुन् । उनले सञ्चार मन्त्रालय अन्तरगतको प्राधिकरणले गर्ने कारबाही कसले रोक्यो ? भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले थपे,‘तत्कालीन अर्थमन्त्रीले नै किन्ने ले होइन बेच्नेले कर तिर्नुपर्छ भनेका थिए । नियामक निकाय प्राधिकरणलाई के भएको हो रु आएका प्रश्न अनुत्तरित हुनुहुँदैन । महालेखाको ५५औँ प्रतिवेदनमा महालेखाको करछली लुकाइएको छ । त्यसै महालेखापरीक्षकलाई किन छानबिन समितिको संयोजक बनाइयो ? एनसेलमा सधैँभरि कानूनलाई झुक्याउने काम भएको छ । कागजमा नेपाली स्वामित्व देखाउने कार्य भएको छ । प्रधानमन्त्रीको आशीर्वादले चल्ने होइन । आदेश कार्यान्वयन नभएको भनेर त बेला बेला बोलिरहनुभएकै छ त । ऐनमा भएका अप्ठ्यारालाई सुधार गर्न प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ कि नाइँ रु भन्दै प्रश्नै प्रश्न गरेका छन् ।

त्यसैगरी, २०८६ भदौ १५ अगाडी मात्रै सेयर खरिदबिक्री गर्न पाइने रहेछ । कानूनमा टेकेर उसले पाउने रहेछ । यो कमजोरलाई सच्चाउने कि नसच्याउने ?

उनले मन्त्रिपरिषद्को सम्पत्ति विवरण किन लुकाइएको भन्दै आक्रोश समेत पोखेका छन् ।


प्रकाशित मिति: ३ पुष २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?