Trending
>>   राजा, राजनीतिक दल र जेन–जी बीचको समझदारीबाट मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिन्छः राप्रपा >>   सरकारले फागुन २१ मा चुनाव गराउँछ भन्नेमा एमाले विश्वस्त छैनः महेश बस्नेत >>   ओलीलक्षित प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीः मान्छेलाई समातेर टुँडिखेलमा गोली हान्ने त होइन नि, कानूनअनुसार हुन्छ >>   विपद् पूर्वतयारी र पूर्वसूचनामा सरकार प्रतिबद्धः गृहमन्त्री अर्याल >>   भदौ २३ गतेको घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्छः गगन थापा >>   १५ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिष्पर्धा गर्ने गगन थापाको घोषणा >>   सिद्धबाबा सुरुङ निर्माण ६५ प्रतिशत, छिटो सक्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन >>   अमेरिकी सेनाद्वारा भेनेजुएलाको तटमा दोस्रो तेल ट्याङ्कर कब्जा >>   प्रधानमन्त्री कार्की र लामिछानेबीच भेटवार्ता: निर्वाचनको सुनिश्चितता र ‘जेन-जी’ को माग सम्बोधन गर्न आग्रह >>   फागुन २१ मा निर्वाचन अनिवार्य, संवैधानिक राजसंस्थाले केही फरक पर्दैनः गगन थापा
Logo
७ पुष २०८२, सोमबार
७ पुष २०८२, सोमबार

विद्यालयले अब हस्तलिखित पत्र प्रयोग गर्न नपाउने


काठमाडौं। सामुदायिक विद्यालयमा हस्तलिखित पत्र प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ । मोरङको कटहरी गाउँपालिकाले पालीका भित्रका विद्यालयमा हस्तलिखित पत्रको प्रयोगमा रोक लगाएको हो ।

शिक्षा शाखा प्रमुख द्रोणप्रसाद पोखरेलले पालिकामा रहेका १९ वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये ९ वटाले यसअघि नै कम्प्युटरबाट कामकाज गर्दै आएका र बाँकी रहेका १० विद्यालयलाई ९ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्चेर कम्प्युटर र प्रिन्टरको व्यवस्था गरेर हस्तलिखित पत्रको प्रयोगमा रोक लगाएको बताएका छन् ।

त्यस्तै, अधिकृत पोख्रेलका अनुसार पालिकाभरिका सामुदायिक विद्यालयले अब विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीको अभिलेख कम्प्युटरमा राखेर सबै कारोबार कम्प्युटरबाटै गर्नुपर्ने छ । त्यसो नगर्ने विद्यालयले संघीय सरकार र पालिकाबाट पाउने अनुदान पाउने छैनन् ।

त्यस्तै सबै विद्यालयमा कम्प्युटर र प्रिन्टरको व्यवस्था गरेर विद्यालयका कामलाई छिटो छरितो र समयको बचतका लागि पनि सो कार्यको थालनी गरिएको पोखरेलले बताए । शिक्षकलाई कम्प्युटरसम्बन्धी प्रशिक्षण दिएर सो अभियान सञ्चालन गरिएको बताइएको छ ।

उक्त पालिकाले यो अभियानलाई इन्टिग्रेटेड एजुकेशनल म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिष्टम (इमीस) का नाममा सञ्चालन गरेको हो । पोख्रेलले यो सिष्टममा आबद्ध नभएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले तलब भत्ता, छात्रवृत्तिसमेत पाउने छैनन् ।


प्रकाशित मिति: २८ मंसिर २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?