गण्डकी। गण्डकी प्रदेशभित्र विद्युत् विस्तारमा प्रयोग भएका ३० हजार चार सय ८१ काठका जीर्ण खम्बा हटाइ फलामका खम्बा राखिएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएयता सो सङ्ख्यामा काठका खम्बा विस्थापन गरिएको हो ।
स्थानीय तह र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको साझेदारीमा काठका खम्बा विस्थापनको काम भइरहेको प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको ऊर्जा शाखाका प्रमुख इञ्जिनियर जीवन श्रेष्ठका अनुसार थप ७० हजार काठका र अन्य जीर्ण खम्बा हटाउने लक्ष्य लिइएको छ । “काठका खम्बा विस्थापन मन्त्रालयको प्राथमिकता छ । ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’को लक्ष्य पूरा गर्न पनि विद्युत् प्रसारण लाइन सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ”, उनले भन्नुने, “मुख्यगरी ग्रामीण भेगमा विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रयोग गरिएका काठका खम्बा बढी छन् ।”
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोखरा वितरण केन्द्रका प्रशासन प्रमुख प्रदीप भुवाजीले सो केन्द्रको सेवा क्षेत्रमा झण्डै सात हजार काठका खम्बा रहेका जानकारी दिएका छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा छ सय ५०, माछापुछ्रे गाउँपालिकामा एक सय ७० र पोखरा महानगरभित्र छ हजार बढी काठका खम्बा हटाउनुपर्ने उहानले उल्लेख गरे ।
“पोखरामा ४० वर्षअघिको विद्युत् लाइन छ । पुरानो विस्थापित गरेर नयाँ राख्नुपर्ने अवस्था छ”, भुवाजीले भने, “स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग मिलेर यो कामलाई अगाडि बढाउँदैछौँ ।” उपभोक्ताबाट छ हजार बढी खम्बाको माग आएको उनले बताए ।
त्यस्तै, पोखरा उपत्यकाभर पुराना खम्बा र तार विस्थापनका लागि ठूलो बजेट चाहिने प्रमुख भुवाजीको भनाइ थियो । “बजेट प्रस्ताव गरेर केन्द्रमा पठाएका छौँ । बजेट कति आउँछ सोहीअनुसार यस वर्षको कामको योजना बन्छ”, उनले भने । विद्युतीय दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जीर्ण विद्युत्का खम्बा र गुजुल्टिएका तार हटाउन अत्यावश्यक भइसकेको उहाँको भनाइ छ ।
अव्यवस्थित तार र खम्बाका कारण हुने दुर्घटनाबाट मानिसले ज्यान गुमाउनुपर्ने स्थिति छ । सवारीसाधन खम्बामा ठोक्किएर र करेन्ट लागेर त्यस्ता दुर्घटना हुने गरेका छन् । काठका खम्बाको आयु छ वर्ष हुने गरेकामा फलामको खम्बाको आयु भने ३० वर्षसम्म हुने प्राविधिक बताउँछन् । प्राधिकरणले यसअघि विद्युतीकरणका लागि घामपानीले कम असर गर्ने (सिजनिङ गरिएका) काठका पोल प्रयोग गर्दै आएको थियो भने काठका खम्बा छिट्टै जीर्ण हुँदा दुर्घटनाको जोखिमका साथै व्यवभार पनि बढ्ने भएकाले प्राधिकरणले काठका खम्बा विस्थापन गर्न सुरु गरेको हो ।
उक्त प्रसारण लाइन सुधार सँगसँगै प्रदेशका सबै घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुर्याएर यसैवर्ष ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणा गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार ९९ दशमलव ५० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुगेको छ । शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत घरधुरी मात्र बिजुलीको पहुँच बाहिर छन् ।
सो प्रदेश स्थापनापछि विसं २०७४ मा गठित गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्रैमा प्रदेशका सबै घरमा विद्युत् पु¥याउने निर्णय गरेको थियो भने बर्सेनि सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समेटिँदै आएको ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’को लक्ष्य यो वर्ष पूरा हुन लागेको हो ।
