Trending
>>   हिमाल हेर्न कोखेडाँडा >>   रौतहट ईशनाथ–१ का वडाध्यक्ष साहको निधन >>   दुर्गम गाउँमा आँखा शिविर, ७८६ जनाले लिए सेवा >>   सभापति देउवाद्वारा पुइलेक विमानस्थलको निरीक्षण >>   रास्वपाका नेताविरूद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता, सुनुवाइ मङ्सिर ३ गते >>   काठमाडौं अदालतले भन्यो- पशुपति/गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन >>   हिमाल आरोहण गर्न ७० देशबाट ८७० आरोहीले लिए अनुमति >>   छुर्पीको अनिवार्य गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गरिने >>   विभाजित कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत हुनुपर्छ : अध्यक्ष नेपाल >>   ‘लेक टु लेक साइकल ट्र्याक’ निर्माणमा एडिबीको सहयोग
Logo
३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार

संसदीय सुनुवाइमा उजुरीकर्ता उपस्थित


काठमाडौं। सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशमाथि परेका उजुरीका उजुरीकर्तासँग जानकारी लिएको छ । उक्त समितिको आजको बैठकले उजुरीकर्ता पुष्पप्रसाद गुरागाईं, चिरञ्जीवीभक्त पौडेल, प्रेमप्रसाद साह, युवराज चापागाईं, प्रवीण खनाल लगायतसँग जानकारी लिएको हो । त्यसक्रममा उजुरीकर्ताले आफ्नो उजुरी पुष्ट्याइँका सन्दर्भमा विभिन्न प्रमाणसहित दलील पेस गरेका थिए ।

त्यसैगरी, न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतका चार न्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ता दुई जनालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाइका लागि समितिसमक्ष पठाएको थियो भने सो प्रस्तावित न्यायाधीशमा उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी, उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गाना रहेका छन् ।

उक्त परिषद्ले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुनिलकुमार  पोख्रेल र बालकृष्ण ढकाललाई सर्वोच्च अदालतको प्रस्तावित न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । उनीमध्ये न्यायाधीश सुवेदीका नाममा छ, ढुङ्गानाका तीन र मुसलमानका नाममा एउटा उजुरी परेको थियो ।

त्यस्तै, न्यायाधीशका लागि शैशिक योग्यता, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अधिववक्ता हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तरुपमा वकालत, वरिष्ठता, अनुभव र विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारिता, निष्पक्षता र नैतिक आचार, कानुन व्यवसायमा आर्जन गरेको ख्यातिका आधारमा परिषद्ले उनीहरुलाई छनोट गरेको हो ।

उक्त उजुरीकर्तामध्ये गुरागाईंले न्यायालयमासमेत पहुँचवालाको मात्रै बोलावाला रहेको तथा न्याय र कानुनविपरीत त्रुटिपूर्ण फैसला सच्याउनका लागि न्यायालयमै कार्यरत कर्मचारीले जोखिमको सामना गर्नुपरेको बताएका छन् । अर्का उजुरीकर्ता पौडेलले न्यायमूर्तिका क्रियाकलाप र कानुनविपरीतका फैसलाले न्यायालयप्रति जनताको आशा र भरोसा दिन प्रतिदिन खस्कँदै गएको प्रतिक्रिया दिए ।

 


प्रकाशित मिति: २४ मंसिर २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?