Trending
>>   एपिएफ फाइनलनजिक >>   रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनमा हस्तकला व्यवसायको भुमिका महत्वपूर्णः मन्त्री सिन्हा >>   चिसोलाई चुनौती: जाडोमा स्वस्थ रहने ५ प्रभावकारी उपाय >>   विधान संशोधन गरी १० औँ महाधिवेशनकै कमिटीमा फर्कियो एमाले, युवाका लागि छुट्यायो क्लस्टर >>   मौलिक खाना प्रवर्द्धन गर्न खाद्य मेला >>   एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटायो, उपाध्यक्ष पाँच जना रहने >>   जातिय र भाषिक विविधता नेपालको सम्पतीः मन्त्री खनाल >>   राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश >>   पर्यटनमन्त्री सिन्हाको प्रतिवद्धताः कुनैपनि दबाबमा नपरी काम गर्नेछु >>   मन्त्रालयमै जेन–जी कक्ष राखेर युवालाई रोजगारीको व्यवस्थापन गर्छौंः श्रममन्त्री भण्डारी
Logo
२९ मंसिर २०८२, सोमबार
२९ मंसिर २०८२, सोमबार

संसदीय सुनुवाइमा उजुरीकर्ता उपस्थित


काठमाडौं। सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशमाथि परेका उजुरीका उजुरीकर्तासँग जानकारी लिएको छ । उक्त समितिको आजको बैठकले उजुरीकर्ता पुष्पप्रसाद गुरागाईं, चिरञ्जीवीभक्त पौडेल, प्रेमप्रसाद साह, युवराज चापागाईं, प्रवीण खनाल लगायतसँग जानकारी लिएको हो । त्यसक्रममा उजुरीकर्ताले आफ्नो उजुरी पुष्ट्याइँका सन्दर्भमा विभिन्न प्रमाणसहित दलील पेस गरेका थिए ।

त्यसैगरी, न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतका चार न्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ता दुई जनालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाइका लागि समितिसमक्ष पठाएको थियो भने सो प्रस्तावित न्यायाधीशमा उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी, उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गाना रहेका छन् ।

उक्त परिषद्ले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुनिलकुमार  पोख्रेल र बालकृष्ण ढकाललाई सर्वोच्च अदालतको प्रस्तावित न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । उनीमध्ये न्यायाधीश सुवेदीका नाममा छ, ढुङ्गानाका तीन र मुसलमानका नाममा एउटा उजुरी परेको थियो ।

त्यस्तै, न्यायाधीशका लागि शैशिक योग्यता, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अधिववक्ता हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तरुपमा वकालत, वरिष्ठता, अनुभव र विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारिता, निष्पक्षता र नैतिक आचार, कानुन व्यवसायमा आर्जन गरेको ख्यातिका आधारमा परिषद्ले उनीहरुलाई छनोट गरेको हो ।

उक्त उजुरीकर्तामध्ये गुरागाईंले न्यायालयमासमेत पहुँचवालाको मात्रै बोलावाला रहेको तथा न्याय र कानुनविपरीत त्रुटिपूर्ण फैसला सच्याउनका लागि न्यायालयमै कार्यरत कर्मचारीले जोखिमको सामना गर्नुपरेको बताएका छन् । अर्का उजुरीकर्ता पौडेलले न्यायमूर्तिका क्रियाकलाप र कानुनविपरीतका फैसलाले न्यायालयप्रति जनताको आशा र भरोसा दिन प्रतिदिन खस्कँदै गएको प्रतिक्रिया दिए ।

 


प्रकाशित मिति: २४ मंसिर २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?