२४ मंसिर २०८०, आईतवार
काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ७५ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगका सबै सिफारिस कार्यान्वयनका लागि आफूले प्रयत्न गर्ने बताए । उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐेन संशोधन गरी पीडितलाई अनुभूत हुनेगरी न्याय दिलाउन सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको र राजनीतिरूपमा पनि आफूले प्रयास गरिरहेको बताउदै आयोगलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन सरकारबाट हरसम्भव सहयोग हुने समेत बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार मानव अधिकार संरक्षणप्रति प्रतिवद्ध रहेको र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि संविधानमा नै ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको बताए । आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले गरेका सिफारिस १५.३ प्रतिशत मात्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएका बताउँदै संवैधानिक आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह समेत गरे । उनले २०७२ को भूकम्पका कारण क्षति भएको आयोगको भवन निर्माण नहुँदा दैनिक कार्यसम्पादनमा प्रभावित भएको गुनासो गरेका छन् । अध्यक्ष मगरले सङ्क्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ भएकाले त्यससम्बन्धी प्रक्रिया चाँडो अघि बढाउन आग्रह समेत गरे ।
त्यसैगरी,गैरसरकारी महाङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले वर्तन संविधान उत्कष्ट भए पनि संवैधानिक संयन्त्र र कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको बताए । उनले राज्यका संयन्त्रले प्रभावकारीरूपमा काम नगर्नाले गणतन्त्रप्रति निराशाजनक अभिव्यक्ति आएको बताए । पन्ध्रौँ मानव अधिकार महाभेलाका संयोजक दीपक सोनीले सङ्मणकालीन न्यायलाई पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै हरेक नागरिकको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरे ।
मानव अधिकार पुरस्कार बाजुराका सञ्चार तथा स्वास्थ्यकर्मी प्रकाशबहादुर सिंहलाई रू ५० हजार र मानव अधिकारकर्मी भवानीकुमारी कोइरालालाई रू ५० को दयाराम स्मृति सम्मान प्रदान गरिएको छ । उक्त आयोगका सदस्य लिली थापाले पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नभएकोप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रकाशित मिति: २४ मंसिर २०८०, आईतवार
