२२ मंसिर २०८०, शुक्रबार
२२ ,मङ्सिर ,काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधान र कानुनमा उल्लेखित व्यवस्थानुसार राज्यका तीन वटै तहमा महिला सहभागिता वृद्धिका लागि राजनीतिक दलहरु नै बढी सजग हुनुपर्ने बताएका छन् ।
लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानअन्तर्गत अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको प्रस्तावित विधेयकमाथि आज आयोजित छलफलमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले संविधानमा राज्यका सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता अनिवार्य भनेको र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमा एक महिला अनिवार्य हुने मर्म बोके पनि राजनीतिक दलले गठबन्धन गरेर निर्वाचन लडेकाले दुवै पदमा पुरुष जितेका धेरै उदाहारण रहेको जनाए ।
प्रमुख आयुक्तले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एकमा फरक लिङ्ग र समुदाय हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई आयोगले व्याख्या गर्दा त्यसरी व्याख्या नगरिदिन कतिपय महिला नेत्री र अधिकारकर्मीले नै आग्रह गरेको स्मरण गर्दै अधिकारको वकालत भाषणमा मात्र नभइ व्यवहारमा पनि गर्न आग्रह गरे ।
निर्वाचन आयुक्त डा जानकीकुमारी तुलाधरले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्थानीय तहमा ४२, प्रदेश तहमा ३६ र सङ्घीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भएकाले संविधान र कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन र संशोधनबाट लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने बताईन् । उनले नेपालको संविधानको विभिन्न धारा र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तका व्यवस्थाको मर्मलाई आत्मसाथ गरेको निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको जनाईन् ।
कार्यक्रममा महिला नेत्री र अधिकारकर्मीले स्थानीय तहका वडाका ५० प्रतिशत महिला निर्वाचित गराउन, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा अनिवार्य महिला विजयी गराउन, निर्वाचनमा महिलाको समग्र सहभागिता बढाउन माग गरेकि थिईन् । सञ्जालका अध्यक्ष कल्याणी रिजालले वडाध्यक्षमा पनि ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित हुनुपर्ने विधेयकको प्रस्तावना सकारात्मक रहेको बताईन् ।
कार्यक्रममा नेत्रीहरु कमला पन्त, शशी श्रेष्ठ, ममता गिरीलगायतको सहभागिता थियो । आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनलाई अझ बढी स्वच्छ, निष्पक्ष, सहज र प्रभावकारी बनाउन संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विगतका अनुभव तथा पृष्ठ पोषण समेतका आधारमा साविकको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गरी ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । सो विधेयकमाथि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट २०७८ पुस १४ गते सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको थियो ।
विधेयकमा प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने, एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने एवम् वडाध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहका सम्पूर्ण वडाध्यक्षमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति: २२ मंसिर २०८०, शुक्रबार
