Trending
>>   कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह >>   संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पती सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद यज्ञमणि न्यौपाने >>   न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद बराल >>   जेन–जी आन्दोलनका बन्दीलाई दशैँअघि रिहा गर्न सांसद सेञ्चुरीको माग >>   प्रश्तावित राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरुः दशैँअगावै नियुक्ति टुंग्याउने समितिको तयारी >>   बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो, यसलाई होसियारीपूर्वक चलाउनुपर्छ : सिबिफिन अध्यक्ष उपाध्याय >>   सरुवा–बढुवाको विकृतिः सभामुखमार्फत महामन्त्री आचार्यले मागे ‘नातागोताको सराप’बाट मुक्ति >>   भन्सार अधिकृतको धम्कीपूर्ण अडियो प्रकरणः रास्वपा सांसद संग्रौलाद्वारा छानबिनको माग >>   राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय बनाउने बाटो नखोल्न मन्त्री पुनको चेतावनी >>   नयाँ विशेषता सहितको १ हजारको नोट आजदेखि चलनचल्तीमा
Logo
८ आश्विन २०८३, बिहीबार
८ आश्विन २०८३, बिहीबार

एनसेल प्रकरणः उच्च अदालतकाे आदेश मा के छ?


काठमाडाैं । उच्च अदालत पाटनले बिक्री भएका एनसेलका सेयर दर्ता नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। खरिद बिक्री भएका एनसेलका सेयर २०८० मंसिर २५ सम्मको लागि दर्ता किताबमा दर्ता नगराउन उच्चले विपक्षीका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्याललाई विपक्षी बनाई गोकुलबहादुर रोकायाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने–नदिने विषयमा छलफलका लागिसमेत अदालतले मंसिर २५ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।

 


प्रकाशित मिति: २१ मंसिर २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?