Trending
>>   कोप–३१ मा नेपालको पर्वतीय एजेन्डाले पायो प्राथमिकता, आगामी दुई वर्ष संवाद हुने सहमति >>   सामाजिक सञ्जालको हल्लाका भरमा काँग्रेसको महाधिवेशनमाथि प्रश्न नउठाउन विश्वप्रकाशको चेतावनी >>   ‘बात बहादुर होइन, काम बहादुर बनौँ’:ओली >>   सरकारी स्टलमै प्रतिवन्धित प्लास्टिक झोला प्रयोग गरेको देखियोः सभामुख अर्याल >>   लगातार चौथो जितसँगै प्लेअफमा काठमान्डुको बलियो दाबेदारी >>   पोखरामा मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु >>   प्रश्तावित चार न्यायाधीशहरुको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन >>   गगन थापालाई ‘भिलेन’ नबनाऊँः डा. शशांक कोईराला >>   गगनलाई देउवाको आरोपः पैसामा पार्टी बेच्नेले काँग्रेस जोगाउँछ ? >>   नेपाल संवत ११४७ को स्वागतमा काँग्रेसको सुकुण्दा र्‍याली, सभापति थापा सहभागी(तस्बिरसहित)
Logo
२६ कार्तिक २०८३, बिहीबार
२६ कार्तिक २०८३, बिहीबार

दुग्ध किसानको बक्यौता तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन माग


काठमाडौं। दुग्ध किसानको भुक्तानी व्यवस्था मिलाउन अखिल नेपाल किसान महासंघले माग गरेको छ । बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले दुग्ध उत्पादक किसानले भुक्तानी नपाउने अवस्था बन्नु दुःखद भएको जनाएको हो ।

त्यसैगरी, दूधको भुक्तानी नपाउँदा झण्डै ३० लाख किसान परिवार आश्रित रहेको दुग्ध उत्पादन व्यवसाय निरुत्साहित हुने महासंघले जनाएको छ । ‘किसानहरूले कष्टसाध्य जीवन निर्वाह गर्दै उत्पादन र बिक्री गरेको दूधको करिब ६ अरब रुपैयाँ बराबर रकमको भुक्तानी विगत ६ महिनादेखि रोकिएको विषयले अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ महासंघले भनेको छ । देशभरका किसानहरुले झण्डै ६ महिनादेखि दुग्ध बिक्री गरेको ६ अर्ब रुपैयाँ रकम नपाएको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ ।

त्यस्तै, विगत केही समयदेखि डीडीसीकै उच्चस्तरका कर्मचारीको संलग्नतामा विदेशी धुलो दूध ल्याउने, सीमा क्षेत्रमा विदेशी कम गुणस्तरको र नक्कली दूध भित्र्याई बिक्री वितरण गर्ने वातावरण बनाई नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने र स्वदेशी दूधलाई निरुत्साहित गर्दै दूध बिदा (मिल्क होलिडे) गर्ने कार्य भइरहेको महासंघको आरोप रहेको छ भने छिटोभन्दा छिटो किसानको भुक्तानी व्यवस्था मिलाउन र दूधको भुक्तानी नगर्नेहरुको कारण खोजेर समस्या समाधान मिलाउन महासंघले आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै, किसानहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने बक्यौता रकममध्ये करिब आधा रकम सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को रहेको र आधा निजी क्षेत्रका डेरीहरुको भएको महासंघको भनाइ रहेको छ ।


प्रकाशित मिति: २१ मंसिर २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?