Trending
>>   देशभर १० लाख १६ हजार बढी मतदाता थपिए, ११४ दलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने >>   काठमाडौं २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राप्रपाबाट कुन्ती पोखरेलको नाम सिफारिस >>   मन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिका कारण निर्वाचन भाँडिदैछः नेता पाण्डे >>   सबैतिरको आक्षेप सहने हामी अचानो होइनौँः प्रधानमन्त्री कार्की >>   राजा, राजनीतिक दल र जेन–जी बीचको समझदारीबाट मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिन्छः राप्रपा >>   सरकारले फागुन २१ मा चुनाव गराउँछ भन्नेमा एमाले विश्वस्त छैनः महेश बस्नेत >>   ओलीलक्षित प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीः मान्छेलाई समातेर टुँडिखेलमा गोली हान्ने त होइन नि, कानूनअनुसार हुन्छ >>   विपद् पूर्वतयारी र पूर्वसूचनामा सरकार प्रतिबद्धः गृहमन्त्री अर्याल >>   भदौ २३ गतेको घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्छः गगन थापा >>   १५ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिष्पर्धा गर्ने गगन थापाको घोषणा
Logo
७ पुष २०८२, सोमबार
७ पुष २०८२, सोमबार

दुग्ध किसानको बक्यौता तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन माग


काठमाडौं। दुग्ध किसानको भुक्तानी व्यवस्था मिलाउन अखिल नेपाल किसान महासंघले माग गरेको छ । बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले दुग्ध उत्पादक किसानले भुक्तानी नपाउने अवस्था बन्नु दुःखद भएको जनाएको हो ।

त्यसैगरी, दूधको भुक्तानी नपाउँदा झण्डै ३० लाख किसान परिवार आश्रित रहेको दुग्ध उत्पादन व्यवसाय निरुत्साहित हुने महासंघले जनाएको छ । ‘किसानहरूले कष्टसाध्य जीवन निर्वाह गर्दै उत्पादन र बिक्री गरेको दूधको करिब ६ अरब रुपैयाँ बराबर रकमको भुक्तानी विगत ६ महिनादेखि रोकिएको विषयले अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ महासंघले भनेको छ । देशभरका किसानहरुले झण्डै ६ महिनादेखि दुग्ध बिक्री गरेको ६ अर्ब रुपैयाँ रकम नपाएको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ ।

त्यस्तै, विगत केही समयदेखि डीडीसीकै उच्चस्तरका कर्मचारीको संलग्नतामा विदेशी धुलो दूध ल्याउने, सीमा क्षेत्रमा विदेशी कम गुणस्तरको र नक्कली दूध भित्र्याई बिक्री वितरण गर्ने वातावरण बनाई नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने र स्वदेशी दूधलाई निरुत्साहित गर्दै दूध बिदा (मिल्क होलिडे) गर्ने कार्य भइरहेको महासंघको आरोप रहेको छ भने छिटोभन्दा छिटो किसानको भुक्तानी व्यवस्था मिलाउन र दूधको भुक्तानी नगर्नेहरुको कारण खोजेर समस्या समाधान मिलाउन महासंघले आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै, किसानहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने बक्यौता रकममध्ये करिब आधा रकम सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को रहेको र आधा निजी क्षेत्रका डेरीहरुको भएको महासंघको भनाइ रहेको छ ।


प्रकाशित मिति: २१ मंसिर २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?