Trending
>>   समाजवाद र साम्यवाद विश्वबाटै असफल भइसक्योः अबको युग संवद्र्धनवादको :राजेन्द्र लिङ्देन >>   सर्लाहीमा जसपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चौधरी कांग्रेस प्रवेश >>   अमेरिका–चीन कूटनीतिक भेटवार्ता: सहकार्य र शान्तिपूर्ण सम्बन्धको संकेत >>   राप्रपाले सार्वजनिक गर्‍यो निर्वाचन सङ्कल्प पत्र: “सबलब, समृद्व र समुन्नत नेपाल” लक्ष्य >>   महाशिवरात्रिका लागि पशुपतिमा तयारी पूरा, ट्राफिक व्यवस्थापन कडा >>   सुरक्षा मामिलामा युरोपले आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्छ : ईयू प्रमुख >>   निर्वाचन शान्तिपूर्ण बनाउन प्रधानसेनापति सिग्देलको कडा निर्देशन >>   विगतका सत्ताधारीकै असफलताले देश संकटमा पुगेको हो : उपेन्द्र यादव >>   ‘केपी शर्मा ओलीलाई नै भोट किन ?’-एमालेले सार्वजनिक गर्‍यो विस्तृत प्रतिबद्धता पत्र >>   अब दुई कार्यदिनमै राहदानी उपलब्ध हुने
Logo
२ फाल्गुन २०८२, शनिबार
२ फाल्गुन २०८२, शनिबार

दुग्ध किसानको बक्यौता तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन माग


काठमाडौं। दुग्ध किसानको भुक्तानी व्यवस्था मिलाउन अखिल नेपाल किसान महासंघले माग गरेको छ । बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले दुग्ध उत्पादक किसानले भुक्तानी नपाउने अवस्था बन्नु दुःखद भएको जनाएको हो ।

त्यसैगरी, दूधको भुक्तानी नपाउँदा झण्डै ३० लाख किसान परिवार आश्रित रहेको दुग्ध उत्पादन व्यवसाय निरुत्साहित हुने महासंघले जनाएको छ । ‘किसानहरूले कष्टसाध्य जीवन निर्वाह गर्दै उत्पादन र बिक्री गरेको दूधको करिब ६ अरब रुपैयाँ बराबर रकमको भुक्तानी विगत ६ महिनादेखि रोकिएको विषयले अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ महासंघले भनेको छ । देशभरका किसानहरुले झण्डै ६ महिनादेखि दुग्ध बिक्री गरेको ६ अर्ब रुपैयाँ रकम नपाएको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ ।

त्यस्तै, विगत केही समयदेखि डीडीसीकै उच्चस्तरका कर्मचारीको संलग्नतामा विदेशी धुलो दूध ल्याउने, सीमा क्षेत्रमा विदेशी कम गुणस्तरको र नक्कली दूध भित्र्याई बिक्री वितरण गर्ने वातावरण बनाई नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने र स्वदेशी दूधलाई निरुत्साहित गर्दै दूध बिदा (मिल्क होलिडे) गर्ने कार्य भइरहेको महासंघको आरोप रहेको छ भने छिटोभन्दा छिटो किसानको भुक्तानी व्यवस्था मिलाउन र दूधको भुक्तानी नगर्नेहरुको कारण खोजेर समस्या समाधान मिलाउन महासंघले आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै, किसानहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने बक्यौता रकममध्ये करिब आधा रकम सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को रहेको र आधा निजी क्षेत्रका डेरीहरुको भएको महासंघको भनाइ रहेको छ ।


प्रकाशित मिति: २१ मंसिर २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?