Trending
>>   पुराना राजनीतिक दलहरुले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने गलत भाष्यहरु निर्माण गरियो : देउवा >>   वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धि विधेयकः सरकारले कस्तो बेला लगानी रोक्का गर्नसक्छ ? >>   संघीय निजामति सेवा विधेयकमा तल्लो तहका कर्मचारी उपेक्षितः सांसद रिजाल >>   मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको कार्यशैलीप्रति उपप्रधानमन्त्री सिंह रुष्ट >>   इण्डोनेसियाको मध्य सुलावेसीमा ६.० म्याग्निच्युडको भूकम्प >>   जलवायु परिवर्तनले कुनै देश, भूगोल र राजनीतिक दल चिन्दैनः परराष्ट्रमन्त्री >>   नेपालले जलवायु परिवर्तनको दुःखद् अनुभव व्यहोरिरहेको छः मन्त्री ठकुरी >>   बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्याः २७ प्रतिशत बुँदा कार्यान्वयनमै गएनन् >>   मधेसवादी नेता काठमाडौंमा प्रधानमन्त्रीको पूजा गर्छन्, मधेस पुगेर विरोध : अनिल झा >>   स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई पनि निजामति सेवा विधेयकमा समेट्नुपर्छः सांसद भट्टराई
Logo
१ भाद्र २०८२, सोमबार
१ भाद्र २०८२, सोमबार

दुग्ध किसानको बक्यौता तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन माग


काठमाडौं। दुग्ध किसानको भुक्तानी व्यवस्था मिलाउन अखिल नेपाल किसान महासंघले माग गरेको छ । बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले दुग्ध उत्पादक किसानले भुक्तानी नपाउने अवस्था बन्नु दुःखद भएको जनाएको हो ।

त्यसैगरी, दूधको भुक्तानी नपाउँदा झण्डै ३० लाख किसान परिवार आश्रित रहेको दुग्ध उत्पादन व्यवसाय निरुत्साहित हुने महासंघले जनाएको छ । ‘किसानहरूले कष्टसाध्य जीवन निर्वाह गर्दै उत्पादन र बिक्री गरेको दूधको करिब ६ अरब रुपैयाँ बराबर रकमको भुक्तानी विगत ६ महिनादेखि रोकिएको विषयले अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ महासंघले भनेको छ । देशभरका किसानहरुले झण्डै ६ महिनादेखि दुग्ध बिक्री गरेको ६ अर्ब रुपैयाँ रकम नपाएको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ ।

त्यस्तै, विगत केही समयदेखि डीडीसीकै उच्चस्तरका कर्मचारीको संलग्नतामा विदेशी धुलो दूध ल्याउने, सीमा क्षेत्रमा विदेशी कम गुणस्तरको र नक्कली दूध भित्र्याई बिक्री वितरण गर्ने वातावरण बनाई नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने र स्वदेशी दूधलाई निरुत्साहित गर्दै दूध बिदा (मिल्क होलिडे) गर्ने कार्य भइरहेको महासंघको आरोप रहेको छ भने छिटोभन्दा छिटो किसानको भुक्तानी व्यवस्था मिलाउन र दूधको भुक्तानी नगर्नेहरुको कारण खोजेर समस्या समाधान मिलाउन महासंघले आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै, किसानहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने बक्यौता रकममध्ये करिब आधा रकम सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को रहेको र आधा निजी क्षेत्रका डेरीहरुको भएको महासंघको भनाइ रहेको छ ।


प्रकाशित मिति: २१ मंसिर २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?