Trending
>>   काँग्रेस संस्थापन इतर पक्षको १५ औं महाधिवेशनः७ लाख ८३ हजार सदस्यको विवरण बुझाइयो >>   काँग्रेस अधिवेशन भविष्यको मार्गचित्र कोर्ने परीक्षा होः डा. शशांक कोईराला >>   काँग्रेस संस्थापन इतर पक्षले पार्टीको १५ औं महाधिवेशन मंसिरको २१, २२ र २३ गते गर्ने >>   गगन थापालाई ‘ग्याङस्टार’ भन्नेहरूमाथि रामसरोज यादवको प्रहारः ‘विनाशकाले विपरित बुद्धि’ >>   किसानलाई तत्काल धान नकाट्न मौसम विभागको आग्रह >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा इन्द्रजात्राको अवलोकन >>   १० दिन सुरुङभित्र फसेर जीवितै उद्धार गरिएका कविर महर्जन अस्पतालबाट डिस्चार्ज >>   वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले युवाहरुद्वारा ‘हुंकार मधेस’ अभियान घोषणा >>   जनकपुरका गुठी जग्गावासी आन्दोलितः १५ दिने सूचना खारेज गर्न माग >>   महिला कबड्डीमा नेपाल काँस्यमै सिमित
Logo
१० आश्विन २०८३, शनिबार
१० आश्विन २०८३, शनिबार

दुग्ध किसानको बक्यौता तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन माग


काठमाडौं। दुग्ध किसानको भुक्तानी व्यवस्था मिलाउन अखिल नेपाल किसान महासंघले माग गरेको छ । बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले दुग्ध उत्पादक किसानले भुक्तानी नपाउने अवस्था बन्नु दुःखद भएको जनाएको हो ।

त्यसैगरी, दूधको भुक्तानी नपाउँदा झण्डै ३० लाख किसान परिवार आश्रित रहेको दुग्ध उत्पादन व्यवसाय निरुत्साहित हुने महासंघले जनाएको छ । ‘किसानहरूले कष्टसाध्य जीवन निर्वाह गर्दै उत्पादन र बिक्री गरेको दूधको करिब ६ अरब रुपैयाँ बराबर रकमको भुक्तानी विगत ६ महिनादेखि रोकिएको विषयले अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ महासंघले भनेको छ । देशभरका किसानहरुले झण्डै ६ महिनादेखि दुग्ध बिक्री गरेको ६ अर्ब रुपैयाँ रकम नपाएको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ ।

त्यस्तै, विगत केही समयदेखि डीडीसीकै उच्चस्तरका कर्मचारीको संलग्नतामा विदेशी धुलो दूध ल्याउने, सीमा क्षेत्रमा विदेशी कम गुणस्तरको र नक्कली दूध भित्र्याई बिक्री वितरण गर्ने वातावरण बनाई नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने र स्वदेशी दूधलाई निरुत्साहित गर्दै दूध बिदा (मिल्क होलिडे) गर्ने कार्य भइरहेको महासंघको आरोप रहेको छ भने छिटोभन्दा छिटो किसानको भुक्तानी व्यवस्था मिलाउन र दूधको भुक्तानी नगर्नेहरुको कारण खोजेर समस्या समाधान मिलाउन महासंघले आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै, किसानहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने बक्यौता रकममध्ये करिब आधा रकम सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को रहेको र आधा निजी क्षेत्रका डेरीहरुको भएको महासंघको भनाइ रहेको छ ।


प्रकाशित मिति: २१ मंसिर २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?