Trending
>>   आज मिति २०८२ साल मंसिर २७ गते शनिवार, हेर्नुहोस् आजको राशिफल >>   एमालेले विधान संशोधन नगर्ने, १५ पदाधिकारी र २५१ जनाको केन्द्रिय कमिटी रहने >>   ७६ हजार १७० पिस ट्रामाडोल लागुऔषधसहित वीरगञ्जबाट ४ जना पक्राउ >>   आम नागरिकलाई सुशासनको अनुभुति हुनेगरी काम गर्नेछुः नवनियुक्त श्रममन्त्री भण्डारी >>   एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु सूर्यअंकित रातो ढाका टोपीमा सजिए >>   राजसंस्था जनमत संग्रहबाट होइन, सबैको सहमतिबाटै पुनःस्थापित गर्नुपर्छः राप्रपा >>   लैङ्गिक हिंसा न्युनिकरणको लागि एकीकृत कानून निर्माणको तयारीमा सरकार >>   निर्वाचन निर्वाध सम्पन्न गरी अहिलेको अवस्थालाई सहज निकास दिन आवश्यकः राष्ट्रपति >>   साहित्यले समाजको पथप्रर्दशकको काम गर्नुपर्दछः ओली >>   सशस्त्र प्रहरी प्रमुख अर्यालको तीन वर्षे उपलब्धिसँगै निर्वाचनलक्षित सुरक्षा रणनीति सार्वजनिक
Logo
२७ मंसिर २०८२, शनिबार
२७ मंसिर २०८२, शनिबार

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणः यस्ताे छ बालकृष्ण र टोपबहादुरलाइ जेलमै राख्ने उच्च अदालतकाे आदेश (पूर्णपाठ)

  

१५ मंसिर २०८०, शुक्रबार

काठमाडाैं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनको आदेश सार्वजनिक भएको छ। न्यायाधीशद्वय प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेको इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्दै नौजनालाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ। यसैगरी, चारजनालाई धरौटीमा तथा ६ जनालाई साधारण तारेखमा छोड्न उच्चले भनेकाे छ।

 

 

प्रकाशित मिति: १५ मंसिर २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्वन्धित समाचारहरु

नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले आम नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभुति हुनेगरी काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । शुक्रवार अपरान्ह सिंहदरवारमा पुगेर पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले सञ्चारकर्मीमाझ सो कुरा बताउनुभएको हो । नवनियुक्त मन्त्री भण्डारीले श्रम क्षेत्रमा देखिएको संगठित अपराधको जालो तोडन आफूले कठोर कदम चाल्ने घोषणा समेत गर्नुभयो । स्पेशल टाक्सफोर्स नै बनाएर सो काम आफूले गर्न चाहेको उहाँको भनाई थियो । नवनियुक्त मन्त्री भण्डारीले आफूले लामो भाषण नभई कामै गरेर देखाउने अठोट लिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘संगठित किसिमका जति पनि गिरोहहरु छन । तिनीहरुलाई पक्कै कठोर कारबाही गर्नुपर्छ । र, हामीेले जुन मिडियामा देखिराखेका छौ । यो जालो तोडनै पर्छृ । यसका लागि एकखाले मेरो अनुभवले काम गर्छ भन्ने मलाई लागिराखेको छ । यसका लागि सहकार्य गर्नका लागि सम्बन्धित गृह प्रशासन र प्रहरीका साथीहरुसँग पनि मैले सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । स्पेशल टास्कफोर्स बनाएर पनि जान सकिन्छ कि । अव हामीलाई धेरै लामो लामो भाषण गरेर भन्दा पनि एक्शन आम नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति कम्तिमा अनुभूत गरुन् भन्ने किसिमले काम गर्ने योजना छ । ताकि उनीहरुले सरकारले केही ग¥यो भन्ने अनुभुति गरुन् ।’ मन्त्री भण्डारीले गृह मन्त्रालयको समन्वयमा आफूले श्रम सम्बन्धि अपराध अनुसन्धानको कामलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताउनु भयो ।
आम नागरिकलाई सुशासनको अनुभुति हुनेगरी काम गर्नेछुः नवनियुक्त श्रममन्त्री भण्डारी
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजसंस्था जनमत संग्रहबाट नभइ सबैको सहमतिबाटै पुनःस्थापित हुनुपर्ने बताएको छ । शुक्रवार सम्पन्न केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकका निर्णय सुनाउनुहुँदै अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले राप्रपा राजसंस्था जनमतसंग्रह वा कुनै रक्तपातको बाटोबाट हुनु नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले राजसंस्था पुनःस्थापनका लागि यदाकदा जनमत संग्रहको कुरा उठ्ने गरेको भन्दै राप्रपाको परिकल्पनाको राजसंस्था पूर्ण संवैधानिक राजसंस्था भएको बताउनु भयो । राजसंस्थाको पुनःस्थापना जनमतसंग्रह वा कुनै रक्तपातको बाटोबाट हुनु नहुने बताउनु भयो । आफूहरुको परिकल्पनाको राजा राप्रपाको मात्र राजा नभइ देशको साझा संस्था हुने बताउनु भयो । राजसंस्था अल्पमत वा बहुमतबाट स्थापित हुने संस्था नभएको बताउनु भयो । यस प्रकारका साझा संस्थाहरुलाई अल्पमत र बहुमतबाट निर्णय गर्न थालियो भने त्यसले झन जटिलता पैदा गर्ने खतरा रहने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राजसंस्था पुनःस्थापनका लागि यदाकदा उठ्ने गरेको जनमत संग्रहको सन्दर्भमा राप्रपा आफ्नो धारणा पुनः एक पटक स्पष्ट पार्न चाहन्छ । राप्रपाको परिकल्पनाको राजसंस्था पूर्ण संवैधानिक राजसंस्था हो र यो संस्थाको पुनःस्थापना जनमतसंग्रह वा कुनै रक्तपातको बाटोबाट होइन, राष्ट्रिय सहमतिको बाटोबाट हुनुपर्दछ । हाम्रो परिकल्पनाको राजा राप्रपाको मात्र राजा होइन, देशको साझा संस्था हुनेछ । यस्तो साझा संस्था अल्पमत वा बहुमतबाट स्थापित हुने होइन, सहमतिबाट हुनुपर्छ भन्ने राप्रपाको मान्यता छ । यस प्रकारका साझा संस्थाहरुलाई अल्पमत र बहुमतबाट निर्णय गर्न थालियो भने त्यसले झन जटिलता पैदा गर्ने खतरा रहन्छ र अल्पमतले सधैँ बहुमत पैदा गर्ने प्रयास गरिरहन्छ । अस्थिरता र द्वन्द्वलाई त्यसले झनै बल प्रदान गर्दछ । राजसंस्था जनमत संग्रहबाट होइन, सहमतिबाटै पुनःस्थापित हुनुपर्दछ ।’ बैठकमा प्रश्तुत सचिवालय सम्बन्धित प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, सक्रिय सदस्यता सम्बन्धी निर्देशिका, महाधिवेशन कार्यतालिका लगायत सबै प्रतिवेदनहरु संशोधनसहित कार्यसमितिले पारित गरेको छ । आम निर्वाचन अगावै राजा, राजनीतिक दल र जेन–जीबीच नविन समझदारी कायम गरी मुलुकलाई निकास दिन जनदबाब सिर्जना गर्नका लागि पुस महिनामा देशभर जनसंवाद तथा जनप्रदर्शनका कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष लिङदेनले बताउनु भयो । राजनीतिक समस्याको समाधान र जेन–जी पुस्ताले उठाएका मागहरुको सम्बोधन नगरी यथास्थितिमा गरिने निर्वाचनले मुलुकलाई निकास नदिने बताउनु भयो । सरकार र जेन–जीबीच हस्ताक्षर भएको सहमतिमा परिवर्तन पक्षधरकैबीच साझा धारणा बन्न नसकेको बताउँदै सम्झौता अपूर्ण रहेको बताउनु भयो । कार्यान्वयनको समयसीमा निर्धारण नगरिएको र गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई संविधान संशोधनको सन्दर्भमा नछुनेगरी कार्यपत्र तयार गरिएको आरोप लगाउनु भयो । विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशबाटै र अन्तरजिल्ला मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको बताउनु भयो । पार्टीको निर्देशन विपरित सरकारमा सहभागी हुनुभएकी मधेस प्रदेश समानुपातिक सांसद कञ्चन विच्छालाई प्रदेश सभा सदस्यबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताउनु भयो ।
राजसंस्था जनमत संग्रहबाट होइन, सबैको सहमतिबाटै पुनःस्थापित गर्नुपर्छः राप्रपा
सरकारले महिलामाथि हुने सबै किसिमका लैङ्गिक हिंसाका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत कानून निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको शुक्रवारको बैठकमा महिला, बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले महिलामाथि हुने सबै किसिमका लैङ्गिक हिंसाका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत कानून निर्माणको तयारीमा जुटेको बताउनुभएको हो । महिला समुदायले समाजमा भोग्दै आएका सबै प्रकारका विभेद र हिंसाको विषयलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताको आधारमा एकीकृत कानून निर्माणको लागि अवधारणा तयार पारिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएपछि कानूनको मस्यौदा लेखन कार्य अगाडि बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी (सिड)को नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै उक्त कमिटीले गत माघमा दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि रोडम्याप तयार गर्ने कार्य समेत भइरहेको बताउनु भयो । नेपालले वार्शिक रुपमा पेश गर्ने प्रतिवेदनको आधारमा सिडले प्रत्येक वर्ष सुझावहरु दिँदै आएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै विषय समेट्ने गरी लैंगिक हिंसासम्बन्धी एकीकृत कानून बनाउन सक्यौं भने त्यसैमा टेकेर अन्य मापदण्ड, नियमावली समेत बनाउन सकिन्छ । यसको लागि पनि मन्त्रालयले केही पहल गरेको छ । त्यसकारण एकीकृत कानून बनाउनको लागि हामीले एउटा अवधारणा पत्र बनाइसकेका छौं । कानून मन्त्रालयको सुझावमा क्याबिनेटबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएपछि हामी कानून निर्माणको बाटोमा अघि बढ्छौं । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी (सिड) कमिटीको समेत नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको हुनाले त्यसमा हामी प्रतिवेदन पेस गर्छौं र उसले सुझावहरु दिने गर्दछ । सिडले गत माघमा दिएको सुझावहरु कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर हामी एउटा रोडम्मयाप तयार गर्दैर्छौं । त्यसमा महिला मन्त्रालय मात्र नभई अन्य मन्त्रालयसँग समेत सरोकार राख्ने विषयहरु रहेका छन् । ती सुझावहरु कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार समेत जिम्मेवार रहनुपर्ने अवस्था रहन्छ । महिलामाथि हुने सबै किसिमका हिंसाविरुद्धको जुन महासन्धि छ त्यसमा भएका विषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न कसरी वार्शिक कार्यक्रममा राखेर लैजाने भन्ने विषयलाई पनि यो रोडम्यापमा राखेका छौं ।’ उहाँले महिलामाथि हुने गरेका सबै प्रकारका हिंसाको रोकथामा र दोषिलाई आवश्यक कारबाही गर्न एकीकृत कानून बनाई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भयो ।
लैङ्गिक हिंसा न्युनिकरणको लागि एकीकृत कानून निर्माणको तयारीमा सरकार
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन निर्वाध सम्पन्न गरी अहिलेको अवस्थालाई सहज निकास दिन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी सङ्घका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले राजनीतिका लागि पटकपटक सङ्घर्ष र दुष्चक्रबाट मुक्त भएर राजनीतिक परिवर्तनपछिको अबको समय आर्थिक विकास र समृद्धिमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । आर्थिक विकास र समृद्धिमै केन्द्रित गर्न राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन पहिलो शर्त भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासनका माध्यमबाट मुलुकको विकास गर्ने तथा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले राजनीतिक परिवर्तनपछिको जनचाहना भनेको शान्ति, स्थायित्व र विकास भएको बताउँदै सामाजिक न्यायसहितको समयानुकुल आर्थिक नीति र कार्यक्रम बनाएर मुलुकको आर्थिक विकासको सपना साकार पार्नु मूल दायित्व भएको बताउनु भयो । राष्ट्रपति पौडेलले जनतालाई सार्वभौम बनाउन र उनीहका हक, अधिकार तथा स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न प्रजातन्त्र सेनानीहरूले लोकतन्त्र स्थापना र पुनस्र्थापनाका सङघर्षहरूमा अविश्राम समर्पित भएको गर्विलो इतिहासको जगमा आज मुलुक उभिएको बताउनु भयो ।
निर्वाचन निर्वाध सम्पन्न गरी अहिलेको अवस्थालाई सहज निकास दिन आवश्यकः राष्ट्रपति
साहित्यले समाजको पथप्रर्दशकको काम गर्नुपर्दछः ओली
अन्तरिम सरकारद्वारा मन्त्रिपरिषद् विस्तारः चार नयाँ मन्त्रीले लिए शपथ
Accurate Khabar

ताजा समाचार

आज मिति २०८२ साल मंसिर २७ गते शनिवार, हेर्नुहोस् आजको राशिफल
आज मिति २०८२ साल मंसिर २७ गते शनिवार, हेर्नुहोस् आजको राशिफल
काठमाडौँ। नेकपा (एमाले)ले गत भदौ अन्तिम साता सम्पन्न विधान महाधिवेशनबाट पारित निर्णयअनुसार नै नेतृत्व निर्माण गर्ने भएको छ । शुक्रवार केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् । उनकाअनुसार यो महाधिवेशनले २ सय ५१ सदस्यीय केन्द्रिय कमिटी र १५ सदस्यीय पदाधिकारी चयन गर्ने छ । उहाँले ज्ञवालीले १०८ जना मनोनितको नामवाली पनि पारित भएको बताए । उक्त सूचि शनिवार सार्वजनिक गरिने उनको भनाइ छ । उनले महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्वको निर्वाचनका लागि विद्युतीय मेसिन प्रयोग गरिने समेत जानकारी दिएका छन् । उनले महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा राजनीतिक दलहरुका शुभकामना मन्तव्यका साथै अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गर्ने जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘हाम्रो महाधिवेशनको उद्घाटन भोलि बिहान ११ बजे भक्तपुरस्थित सल्लाघारीमा हुनेछ । त्यो कार्यक्रममा हामीले विभिन्न मित्रराष्ट्रहरुका राजनीति पार्टीहरुबाट हामीले शुभकामना सन्देशहरु प्राप्त गरेका छौँ । त्यसबाहेक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका नेताहरुलाई पनि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ । ती दलका प्रमुखहरुबाट हामी शुभकामनाहरु प्राप्त गर्नेछौँ । अध्यक्षले महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ । हामीले यसरी उद्घाटन सत्रको कार्यतालिका तर्जुमा गरेका छौँ । पर्सीदेखि हाम्रो बन्दसत्र भृकुटिमण्डपमा सुरु हुनेछ । विगतका अभ्यासहरुभन्दा फरक यो पटक हामीले सिंगो सचिवालयले अध्यक्ष मण्डलको काम गर्ने प्रश्ताव गरेका छौँ । बन्दसत्रलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि सचिवालयले नै आवश्यक कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्नेछ । महाधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने विशेष प्रश्तावहरु तयारीका लागि प्रदीप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा एउटा समिति र त्यहाँ भएका निर्णयहरुलाई माईन्युनिटिङ गर्नको लागि उपमहासचिव पृथ्बीसुब्बा गुरुङको संयोजकत्वमा माइन्युनिटिङ गर्ने निर्णय भएको छ । हामीले महाधिवेशनको नेतृत्व चयनका लागि विद्युतिय मतदानको व्यवस्था गरेका छौं । यसपटक हामीले विधान महाधिवेशनको सर्वोच्चतालाई ध्यानमा राख्दै जुन विधान त्यहाँ पारित भएको छ त्यसकै आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने निर्णय भएको छ । अर्थात २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र १५ सदस्यीय पदाधिकारीसहितको नेतृत्व निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ ।’ बैठकले महाधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने विशेष प्रश्तावहरु तयारीका लागि प्रदीप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा एउटा समिति तथा महाधिवेशनले गर्ने निर्णयहरुलाई माईन्युनिटिङ गर्नको लागि उपमहासचिव पृथ्बीसुब्बा गुरुङको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय भएको समेत जानकारी गराएका छन्।
एमालेले विधान संशोधन नगर्ने, १५ पदाधिकारी र २५१ जनाको केन्द्रिय कमिटी रहने
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले ठूलो परिमाणको नियन्त्रित लागुऔषध ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड क्याप्सुल आईपीसहित चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा दुई जना वीरगञ्ज महानगरपालिका–२४, रामगढवाका स्थायी बासिन्दा रहेका छन् । प्रहरीकाअनुसार विशेष सूचनाको आधारमा वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर पर्साबाट खटिएको टोलीले २०८२ साल मङ्सिर २३ गते साँझ करिव ६ बजेको समयमा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. १५, प्रतिमाचोकस्थित टिकट काट्ने काउन्टर अगाडि रोकिएको बाग्मती प्रदेश ०८–००१ ज ०११७ नम्बरको सार्वजनिक इभि गाडीलाई कानूनी रित पु¥याई जाँच गरेको थियो । जाँचको क्रममा दुई जना व्यक्तिहरूले बोकेको रातो र गुलाबी रङ्गको सुटकेसभित्र लुकाइ छिपाइ राखिएको ६० हजार ५ सय ३० पिस लागुऔषध ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड क्याप्सुल आईपीसहित उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।थप अनुसन्धान पश्चात, जिल्ला पर्सा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. २४, रामगढवामा डेराकोठा भाडामा लिइ बस्ने स्थानबाट सुनियोजित तरिकाले लुकाइ छिपाइ राखिएको अवस्थामा १ कार्टुनभित्र १५ हजार ६ सय ४० पिस ट्रामाडोल क्याप्सुल समेत बरामद भएको थियो । यसरी सो कार्यमा संलग्न चार जना व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ । बरामद भएको लागुऔषधको कुल सङ्ख्या ७६ हजार १ सय ७० पिस ट्याब्लेट रहेको छ । पक्राउ पर्नेमा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. २४, रामगढवा बस्ने वर्ष २० का युवराज पटेल र वर्ष २१ का अफजल देवान छन् । अन्य पक्राउ पर्नेहरूमा जिल्ला धादिङ बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नं. ६ बस्ने वर्ष १९ का रामहरि मगर र सिदलेख गाउँपालिका वडा नं. ७ बस्ने वर्ष १९ का राजकुमार मगराती रहेका छन् । पक्राउ परेका निजहरू विरुद्ध लागूऔषध सम्बन्धि कसूरमा सम्मानित पर्सा जिल्ला अदालतबाट ७ (सात) दिनको म्याद थप अनुमति लिइ थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको प्रहरी प्रहरी प्रमुख सुदिपराज पाठकले बताउनुभएको छ ।
७६ हजार १७० पिस ट्रामाडोल लागुऔषधसहित वीरगञ्जबाट ४ जना पक्राउ
नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले आम नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभुति हुनेगरी काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । शुक्रवार अपरान्ह सिंहदरवारमा पुगेर पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले सञ्चारकर्मीमाझ सो कुरा बताउनुभएको हो । नवनियुक्त मन्त्री भण्डारीले श्रम क्षेत्रमा देखिएको संगठित अपराधको जालो तोडन आफूले कठोर कदम चाल्ने घोषणा समेत गर्नुभयो । स्पेशल टाक्सफोर्स नै बनाएर सो काम आफूले गर्न चाहेको उहाँको भनाई थियो । नवनियुक्त मन्त्री भण्डारीले आफूले लामो भाषण नभई कामै गरेर देखाउने अठोट लिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘संगठित किसिमका जति पनि गिरोहहरु छन । तिनीहरुलाई पक्कै कठोर कारबाही गर्नुपर्छ । र, हामीेले जुन मिडियामा देखिराखेका छौ । यो जालो तोडनै पर्छृ । यसका लागि एकखाले मेरो अनुभवले काम गर्छ भन्ने मलाई लागिराखेको छ । यसका लागि सहकार्य गर्नका लागि सम्बन्धित गृह प्रशासन र प्रहरीका साथीहरुसँग पनि मैले सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । स्पेशल टास्कफोर्स बनाएर पनि जान सकिन्छ कि । अव हामीलाई धेरै लामो लामो भाषण गरेर भन्दा पनि एक्शन आम नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति कम्तिमा अनुभूत गरुन् भन्ने किसिमले काम गर्ने योजना छ । ताकि उनीहरुले सरकारले केही ग¥यो भन्ने अनुभुति गरुन् ।’ मन्त्री भण्डारीले गृह मन्त्रालयको समन्वयमा आफूले श्रम सम्बन्धि अपराध अनुसन्धानको कामलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताउनु भयो ।
आम नागरिकलाई सुशासनको अनुभुति हुनेगरी काम गर्नेछुः नवनियुक्त श्रममन्त्री भण्डारी
नेकपा (एमाले)का नेता, कार्यकर्ताहरु सूर्य अंकित रातो ढाका टोपीमा सजिएका छन् । पार्टीको एघाराँै महाधिवेशनको क्रममा शुक्रवार पार्टी मुख्यालय च्यासलमा भेला भएका अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधिसहितका नेता, कार्यकर्ताहरु सो टोपीमा सजिएका हुन् । सो टोपी पार्टी सजिएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले आफूहरु उत्साहका साथ महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सो टोपी पार्टीको केन्द्रिय विज्ञान तथा प्रविधि विभागले व्यवस्थापन गरेको हो । सो टोपीबाट आएको मुनाफा विभागले आफ्नो वार्षिक रुपमा प्रकाशित हुँदै आएको पुस्तकमा खर्च गर्ने योजना बनाइएको विभागका सचिव एवं महाधिवेशन प्रतिनिधि सञ्जीव रोकाले बताउनु भयो । उहाँले आफू महाधिवेशनको तयारीमा उत्साहका साथ लागेको प्रतिक्रिया समेत दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो मैले लगाईराखेको सूर्य अंकित सुर्य टोपी यसलाई मेरो विभागले ब्रान्डिङ गरेको छ । अहिले नेकपा एमालेका सबै कार्यकर्ताको शीरमा सुर्य अंकित टोपी सबैको शीरशीरमा लगाउन खोजिराखेका छौ । आज तपाईले अधिकांशलाई देख्न सक्नु हुन्छ । उहाँहरुले यहाँ त्यो टोपी लगाउनु भएको छ । र, यो टोपीबाट आएको मुनाफाबाट हामीले विभागले वार्षिक हिसावले प्रकाशन गर्ने गरेको कितावमा खर्च गरिनेछ ।’ एमालेको एघारौ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र मंसिर १७ गते शनिवार भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित तीनकुने मैदानमा हुनेछ । सो महाधिवेशनको उद्घाटन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुनेछ । सो उद्घाटन सत्रमा ३ लाख भन्दा जनताको सहभागिता गराउने एमालेले दाबी गर्दै आएको छ ।
एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु सूर्यअंकित रातो ढाका टोपीमा सजिए
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजसंस्था जनमत संग्रहबाट नभइ सबैको सहमतिबाटै पुनःस्थापित हुनुपर्ने बताएको छ । शुक्रवार सम्पन्न केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकका निर्णय सुनाउनुहुँदै अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले राप्रपा राजसंस्था जनमतसंग्रह वा कुनै रक्तपातको बाटोबाट हुनु नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले राजसंस्था पुनःस्थापनका लागि यदाकदा जनमत संग्रहको कुरा उठ्ने गरेको भन्दै राप्रपाको परिकल्पनाको राजसंस्था पूर्ण संवैधानिक राजसंस्था भएको बताउनु भयो । राजसंस्थाको पुनःस्थापना जनमतसंग्रह वा कुनै रक्तपातको बाटोबाट हुनु नहुने बताउनु भयो । आफूहरुको परिकल्पनाको राजा राप्रपाको मात्र राजा नभइ देशको साझा संस्था हुने बताउनु भयो । राजसंस्था अल्पमत वा बहुमतबाट स्थापित हुने संस्था नभएको बताउनु भयो । यस प्रकारका साझा संस्थाहरुलाई अल्पमत र बहुमतबाट निर्णय गर्न थालियो भने त्यसले झन जटिलता पैदा गर्ने खतरा रहने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राजसंस्था पुनःस्थापनका लागि यदाकदा उठ्ने गरेको जनमत संग्रहको सन्दर्भमा राप्रपा आफ्नो धारणा पुनः एक पटक स्पष्ट पार्न चाहन्छ । राप्रपाको परिकल्पनाको राजसंस्था पूर्ण संवैधानिक राजसंस्था हो र यो संस्थाको पुनःस्थापना जनमतसंग्रह वा कुनै रक्तपातको बाटोबाट होइन, राष्ट्रिय सहमतिको बाटोबाट हुनुपर्दछ । हाम्रो परिकल्पनाको राजा राप्रपाको मात्र राजा होइन, देशको साझा संस्था हुनेछ । यस्तो साझा संस्था अल्पमत वा बहुमतबाट स्थापित हुने होइन, सहमतिबाट हुनुपर्छ भन्ने राप्रपाको मान्यता छ । यस प्रकारका साझा संस्थाहरुलाई अल्पमत र बहुमतबाट निर्णय गर्न थालियो भने त्यसले झन जटिलता पैदा गर्ने खतरा रहन्छ र अल्पमतले सधैँ बहुमत पैदा गर्ने प्रयास गरिरहन्छ । अस्थिरता र द्वन्द्वलाई त्यसले झनै बल प्रदान गर्दछ । राजसंस्था जनमत संग्रहबाट होइन, सहमतिबाटै पुनःस्थापित हुनुपर्दछ ।’ बैठकमा प्रश्तुत सचिवालय सम्बन्धित प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, सक्रिय सदस्यता सम्बन्धी निर्देशिका, महाधिवेशन कार्यतालिका लगायत सबै प्रतिवेदनहरु संशोधनसहित कार्यसमितिले पारित गरेको छ । आम निर्वाचन अगावै राजा, राजनीतिक दल र जेन–जीबीच नविन समझदारी कायम गरी मुलुकलाई निकास दिन जनदबाब सिर्जना गर्नका लागि पुस महिनामा देशभर जनसंवाद तथा जनप्रदर्शनका कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष लिङदेनले बताउनु भयो । राजनीतिक समस्याको समाधान र जेन–जी पुस्ताले उठाएका मागहरुको सम्बोधन नगरी यथास्थितिमा गरिने निर्वाचनले मुलुकलाई निकास नदिने बताउनु भयो । सरकार र जेन–जीबीच हस्ताक्षर भएको सहमतिमा परिवर्तन पक्षधरकैबीच साझा धारणा बन्न नसकेको बताउँदै सम्झौता अपूर्ण रहेको बताउनु भयो । कार्यान्वयनको समयसीमा निर्धारण नगरिएको र गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई संविधान संशोधनको सन्दर्भमा नछुनेगरी कार्यपत्र तयार गरिएको आरोप लगाउनु भयो । विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशबाटै र अन्तरजिल्ला मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको बताउनु भयो । पार्टीको निर्देशन विपरित सरकारमा सहभागी हुनुभएकी मधेस प्रदेश समानुपातिक सांसद कञ्चन विच्छालाई प्रदेश सभा सदस्यबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताउनु भयो ।
राजसंस्था जनमत संग्रहबाट होइन, सबैको सहमतिबाटै पुनःस्थापित गर्नुपर्छः राप्रपा
सरकारले महिलामाथि हुने सबै किसिमका लैङ्गिक हिंसाका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत कानून निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको शुक्रवारको बैठकमा महिला, बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले महिलामाथि हुने सबै किसिमका लैङ्गिक हिंसाका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत कानून निर्माणको तयारीमा जुटेको बताउनुभएको हो । महिला समुदायले समाजमा भोग्दै आएका सबै प्रकारका विभेद र हिंसाको विषयलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताको आधारमा एकीकृत कानून निर्माणको लागि अवधारणा तयार पारिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएपछि कानूनको मस्यौदा लेखन कार्य अगाडि बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी (सिड)को नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै उक्त कमिटीले गत माघमा दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि रोडम्याप तयार गर्ने कार्य समेत भइरहेको बताउनु भयो । नेपालले वार्शिक रुपमा पेश गर्ने प्रतिवेदनको आधारमा सिडले प्रत्येक वर्ष सुझावहरु दिँदै आएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै विषय समेट्ने गरी लैंगिक हिंसासम्बन्धी एकीकृत कानून बनाउन सक्यौं भने त्यसैमा टेकेर अन्य मापदण्ड, नियमावली समेत बनाउन सकिन्छ । यसको लागि पनि मन्त्रालयले केही पहल गरेको छ । त्यसकारण एकीकृत कानून बनाउनको लागि हामीले एउटा अवधारणा पत्र बनाइसकेका छौं । कानून मन्त्रालयको सुझावमा क्याबिनेटबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएपछि हामी कानून निर्माणको बाटोमा अघि बढ्छौं । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी (सिड) कमिटीको समेत नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको हुनाले त्यसमा हामी प्रतिवेदन पेस गर्छौं र उसले सुझावहरु दिने गर्दछ । सिडले गत माघमा दिएको सुझावहरु कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर हामी एउटा रोडम्मयाप तयार गर्दैर्छौं । त्यसमा महिला मन्त्रालय मात्र नभई अन्य मन्त्रालयसँग समेत सरोकार राख्ने विषयहरु रहेका छन् । ती सुझावहरु कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार समेत जिम्मेवार रहनुपर्ने अवस्था रहन्छ । महिलामाथि हुने सबै किसिमका हिंसाविरुद्धको जुन महासन्धि छ त्यसमा भएका विषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न कसरी वार्शिक कार्यक्रममा राखेर लैजाने भन्ने विषयलाई पनि यो रोडम्यापमा राखेका छौं ।’ उहाँले महिलामाथि हुने गरेका सबै प्रकारका हिंसाको रोकथामा र दोषिलाई आवश्यक कारबाही गर्न एकीकृत कानून बनाई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भयो ।
लैङ्गिक हिंसा न्युनिकरणको लागि एकीकृत कानून निर्माणको तयारीमा सरकार
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन निर्वाध सम्पन्न गरी अहिलेको अवस्थालाई सहज निकास दिन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी सङ्घका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले राजनीतिका लागि पटकपटक सङ्घर्ष र दुष्चक्रबाट मुक्त भएर राजनीतिक परिवर्तनपछिको अबको समय आर्थिक विकास र समृद्धिमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । आर्थिक विकास र समृद्धिमै केन्द्रित गर्न राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन पहिलो शर्त भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासनका माध्यमबाट मुलुकको विकास गर्ने तथा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले राजनीतिक परिवर्तनपछिको जनचाहना भनेको शान्ति, स्थायित्व र विकास भएको बताउँदै सामाजिक न्यायसहितको समयानुकुल आर्थिक नीति र कार्यक्रम बनाएर मुलुकको आर्थिक विकासको सपना साकार पार्नु मूल दायित्व भएको बताउनु भयो । राष्ट्रपति पौडेलले जनतालाई सार्वभौम बनाउन र उनीहका हक, अधिकार तथा स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न प्रजातन्त्र सेनानीहरूले लोकतन्त्र स्थापना र पुनस्र्थापनाका सङघर्षहरूमा अविश्राम समर्पित भएको गर्विलो इतिहासको जगमा आज मुलुक उभिएको बताउनु भयो ।
निर्वाचन निर्वाध सम्पन्न गरी अहिलेको अवस्थालाई सहज निकास दिन आवश्यकः राष्ट्रपति
साहित्यले समाजको पथप्रर्दशकको काम गर्नुपर्दछः ओली
सशस्त्र प्रहरी प्रमुख अर्यालको तीन वर्षे उपलब्धिसँगै निर्वाचनलक्षित सुरक्षा रणनीति सार्वजनिक

एक्युरेट मल्टिमिडिया प्रा. लि.

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: केशव प्रसाद पाण्डे                
सम्पादक: सिता देवी चिमौरिया              
सूचना बिभागमा दर्ता नं: ३७६९-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं: ३७५८

About Us

Accurate Khabar is an online news portal that aims to provide its readers with accurate and reliable information from around the world. We strive to be a one-stop destination for all your news and information.

Contact

Accurate khabar
Headquarter : New Baneshwor Kathmandu
Phone: +977-9801178152 , +977-9851329511
Advertisement: [email protected]

Quick links

आर्थीक
सामाजिक
राजनैतिक
हाम्रो बारे
सम्पर्क
विज्ञापन
Privacy Policy
©2022 accuratekhabar.com सर्वाधिकार
Powered By: