Trending
>>   सत्ताको खोजीमा यी चार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु चुनावी मैदानमा >>   राजुनाथ पाण्डेले गरे काठमाडौँ–३ बाट उम्मेदवारी दर्ता >>   बालेन्द्र साहले गराए झापा क्षेत्र नं. ५ बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारी दर्ता >>   ‘चुनावअघि सन्तुलनको दोसाँधमा नेपालः महाशक्तिहरूको नयाँ रणभूमि र क्षेत्रीय स्थिरताको संकट’ >>   महावीर पुनले गरे म्याग्दीबाट उम्मेदवारी दर्ता >>   महेश बस्नेतले गरे भक्तपुर–२ बाट उम्मेदवारी दर्ता >>   रिक्त मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नुहुने >>   झापा–५ को चुनावी माहोल तात्यो, बालेन हजारौँ समर्थकसहित मनोनयन दर्ता गर्न दमकमा >>   स्पेनमा रेल दुर्घटनाः ४० जनाको मृत्यु, तीन दिने राष्ट्रिय शोकको घोषणा >>   सरकारद्वारा रवि लामिछाने विरुद्धका दुई अभियोग फिर्ता
Logo
१२ माघ २०८२, सोमबार
१२ माघ २०८२, सोमबार

नवीकरण नभए गाडी नै जफत गरिने


काठमाडौं। गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएर नवीकरण नै नभएका सवारी साधनको सङ्ख्या ३० हजार पुगेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्की, नवलपुर र बागलुङमा गरी अहिलेसम्म करिब साढे ३ लाख सवारी साधन दर्ता भएका छन् ।

वार्षिक नवीकरण नै नगरी सवारी साधन चलाउनेको सङ्ख्या बढेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयको टाउको दुखाइ बनेको छ । सो कार्यालयले अब नवीकरण नगरी चलेका सवारी साधन जफत नै गर्ने भएको छ । त्यस्तै, सडकमा प्रहरीले चेकजाँच गर्दा लामो समय नवीकरण नै नगरी चलाएको पाएमा गाडीलाई जफत गर्न थालेको छ भने यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्की (सवारी) का अनुसार बुधबार पोखराबाट यस्तै एउटा सवारी साधन प्रहरी जफत गरेको छ ।

सो कार्यालयले अबको एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा बक्यौता कर तिर्न सूचना नै जारी गरेको छ भने कर नतिरी रकम बक्यौता राख्ने क्रमलाई रोक्न र कर तिर्न प्रोत्साहन गर्न कार्यालयले जरिवाना छुटको व्यवस्थासमेत गरेको छ । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनको हकमा २०७५/७६ भन्दाअघिको तिर्नुपर्ने बक्यौता जरिवाना पूरै छुट हुने कार्यालयले जनाएको छ भने प्रत्येक वर्षको सवारी साधन कर नतिर्नेको जरिवानाको शुल्क पनि बढ्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

उक्त कार्यालयमा दर्ता भएका केही पुराना तथा नयाँ साधन कर, आयकर, रुट इजाजत शुल्क तथा नियमानुसार लाग्ने अन्य शुल्क समयमा नबुझाई बक्यौता राखेको कार्यालयले जनाएको छ ।सवारी साधनको म्याद सकिएको ९० दिनभित्र नवीकरण गर्न जाँदा जरिवाना लाग्दैन,तर ९० दिन कटेको ३० दिनसम्म ५, ४५ दिनसम्म १० प्रतिशत र त्योभन्दा पछि २० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ ।


प्रकाशित मिति: १४ मंसिर २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?