Trending
>>   कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह >>   संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पती सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद यज्ञमणि न्यौपाने >>   न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद बराल >>   जेन–जी आन्दोलनका बन्दीलाई दशैँअघि रिहा गर्न सांसद सेञ्चुरीको माग >>   प्रश्तावित राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरुः दशैँअगावै नियुक्ति टुंग्याउने समितिको तयारी >>   बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो, यसलाई होसियारीपूर्वक चलाउनुपर्छ : सिबिफिन अध्यक्ष उपाध्याय >>   सरुवा–बढुवाको विकृतिः सभामुखमार्फत महामन्त्री आचार्यले मागे ‘नातागोताको सराप’बाट मुक्ति >>   भन्सार अधिकृतको धम्कीपूर्ण अडियो प्रकरणः रास्वपा सांसद संग्रौलाद्वारा छानबिनको माग >>   राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय बनाउने बाटो नखोल्न मन्त्री पुनको चेतावनी >>   नयाँ विशेषता सहितको १ हजारको नोट आजदेखि चलनचल्तीमा
Logo
८ आश्विन २०८३, बिहीबार
८ आश्विन २०८३, बिहीबार

नवीकरण नभए गाडी नै जफत गरिने


काठमाडौं। गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएर नवीकरण नै नभएका सवारी साधनको सङ्ख्या ३० हजार पुगेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्की, नवलपुर र बागलुङमा गरी अहिलेसम्म करिब साढे ३ लाख सवारी साधन दर्ता भएका छन् ।

वार्षिक नवीकरण नै नगरी सवारी साधन चलाउनेको सङ्ख्या बढेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयको टाउको दुखाइ बनेको छ । सो कार्यालयले अब नवीकरण नगरी चलेका सवारी साधन जफत नै गर्ने भएको छ । त्यस्तै, सडकमा प्रहरीले चेकजाँच गर्दा लामो समय नवीकरण नै नगरी चलाएको पाएमा गाडीलाई जफत गर्न थालेको छ भने यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्की (सवारी) का अनुसार बुधबार पोखराबाट यस्तै एउटा सवारी साधन प्रहरी जफत गरेको छ ।

सो कार्यालयले अबको एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा बक्यौता कर तिर्न सूचना नै जारी गरेको छ भने कर नतिरी रकम बक्यौता राख्ने क्रमलाई रोक्न र कर तिर्न प्रोत्साहन गर्न कार्यालयले जरिवाना छुटको व्यवस्थासमेत गरेको छ । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनको हकमा २०७५/७६ भन्दाअघिको तिर्नुपर्ने बक्यौता जरिवाना पूरै छुट हुने कार्यालयले जनाएको छ भने प्रत्येक वर्षको सवारी साधन कर नतिर्नेको जरिवानाको शुल्क पनि बढ्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

उक्त कार्यालयमा दर्ता भएका केही पुराना तथा नयाँ साधन कर, आयकर, रुट इजाजत शुल्क तथा नियमानुसार लाग्ने अन्य शुल्क समयमा नबुझाई बक्यौता राखेको कार्यालयले जनाएको छ ।सवारी साधनको म्याद सकिएको ९० दिनभित्र नवीकरण गर्न जाँदा जरिवाना लाग्दैन,तर ९० दिन कटेको ३० दिनसम्म ५, ४५ दिनसम्म १० प्रतिशत र त्योभन्दा पछि २० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ ।


प्रकाशित मिति: १४ मंसिर २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?