Trending
>>   पोखरामा मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु >>   प्रश्तावित चार न्यायाधीशहरुको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन >>   गगन थापालाई ‘भिलेन’ नबनाऊँः डा. शशांक कोईराला >>   गगनलाई देउवाको आरोपः पैसामा पार्टी बेच्नेले काँग्रेस जोगाउँछ ? >>   नेपाल संवत ११४७ को स्वागतमा काँग्रेसको सुकुण्दा र्‍याली, सभापति थापा सहभागी(तस्बिरसहित) >>   लायन्स क्लब अफ काठमाडौं ब्राइट स्टारको रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न >>   काग तिहारमा रत्नपार्कमा काग सम्मेलन >>   तिहार र छठमा विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन प्राधिकरणको विशेष तयारी >>   बेलिब्रिज राख्नु जोखिमपूर्ण, वर्षायामअघि हटाउन सडक विभागको चेतावनी >>   अदालतलगायत राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने गतिविधि रोकौँः रवि लामिछाने
Logo
२२ कार्तिक २०८३, आईतवार
२२ कार्तिक २०८३, आईतवार

नवीकरण नभए गाडी नै जफत गरिने


काठमाडौं। गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएर नवीकरण नै नभएका सवारी साधनको सङ्ख्या ३० हजार पुगेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्की, नवलपुर र बागलुङमा गरी अहिलेसम्म करिब साढे ३ लाख सवारी साधन दर्ता भएका छन् ।

वार्षिक नवीकरण नै नगरी सवारी साधन चलाउनेको सङ्ख्या बढेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयको टाउको दुखाइ बनेको छ । सो कार्यालयले अब नवीकरण नगरी चलेका सवारी साधन जफत नै गर्ने भएको छ । त्यस्तै, सडकमा प्रहरीले चेकजाँच गर्दा लामो समय नवीकरण नै नगरी चलाएको पाएमा गाडीलाई जफत गर्न थालेको छ भने यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्की (सवारी) का अनुसार बुधबार पोखराबाट यस्तै एउटा सवारी साधन प्रहरी जफत गरेको छ ।

सो कार्यालयले अबको एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा बक्यौता कर तिर्न सूचना नै जारी गरेको छ भने कर नतिरी रकम बक्यौता राख्ने क्रमलाई रोक्न र कर तिर्न प्रोत्साहन गर्न कार्यालयले जरिवाना छुटको व्यवस्थासमेत गरेको छ । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनको हकमा २०७५/७६ भन्दाअघिको तिर्नुपर्ने बक्यौता जरिवाना पूरै छुट हुने कार्यालयले जनाएको छ भने प्रत्येक वर्षको सवारी साधन कर नतिर्नेको जरिवानाको शुल्क पनि बढ्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

उक्त कार्यालयमा दर्ता भएका केही पुराना तथा नयाँ साधन कर, आयकर, रुट इजाजत शुल्क तथा नियमानुसार लाग्ने अन्य शुल्क समयमा नबुझाई बक्यौता राखेको कार्यालयले जनाएको छ ।सवारी साधनको म्याद सकिएको ९० दिनभित्र नवीकरण गर्न जाँदा जरिवाना लाग्दैन,तर ९० दिन कटेको ३० दिनसम्म ५, ४५ दिनसम्म १० प्रतिशत र त्योभन्दा पछि २० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ ।


प्रकाशित मिति: १४ मंसिर २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?