Trending
>>   कोप–३१ मा नेपालको पर्वतीय एजेन्डाले पायो प्राथमिकता, आगामी दुई वर्ष संवाद हुने सहमति >>   सामाजिक सञ्जालको हल्लाका भरमा काँग्रेसको महाधिवेशनमाथि प्रश्न नउठाउन विश्वप्रकाशको चेतावनी >>   ‘बात बहादुर होइन, काम बहादुर बनौँ’:ओली >>   सरकारी स्टलमै प्रतिवन्धित प्लास्टिक झोला प्रयोग गरेको देखियोः सभामुख अर्याल >>   लगातार चौथो जितसँगै प्लेअफमा काठमान्डुको बलियो दाबेदारी >>   पोखरामा मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु >>   प्रश्तावित चार न्यायाधीशहरुको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन >>   गगन थापालाई ‘भिलेन’ नबनाऊँः डा. शशांक कोईराला >>   गगनलाई देउवाको आरोपः पैसामा पार्टी बेच्नेले काँग्रेस जोगाउँछ ? >>   नेपाल संवत ११४७ को स्वागतमा काँग्रेसको सुकुण्दा र्‍याली, सभापति थापा सहभागी(तस्बिरसहित)
Logo
२४ कार्तिक २०८३, मंगलवार
२४ कार्तिक २०८३, मंगलवार

भूकम्पपीडितका लागि तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्नुपर्ने


रुकुम। पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा एक हप्ताभित्र अस्थायी आवास निर्माण गरिसक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । दिन प्रतिदिन चिसो बढ्दै गएको र चिसोका कारण भूकम्पपीडित समस्यामा पर्दै गएकाले एक हप्ताभित्र ३० हजार अस्थायी बासस्थान बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

आज रुकुम पश्चिम पुगेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिसँगको छलफलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य शर्माले विभिन्न निकाय अस्थायी आवास निर्माणमा लागेका बताउँदै अस्थायी बसोबासको व्यवस्थाका निम्ति पर्याप्त स्रोतसाधन र जनशक्ति नभएको गुनासो गरेका छन् । “चिसो निकै बढ्दै गएको छ, पानी पर्‍यो भने महामारीको जोखिम हुन्छ, अहिलेको मुख्य प्राथमिकता भनेको अस्थायी आवास निर्माण हो, त्रिपालले चिसो छल्न सकेको छैन”, उनले भने ।

सरकारले अस्थायी टहरा निर्माणका लागि रकम निकासा गरेको भए पनि पालिकाहरुबाट अझै पनि कागजात नआएका कारण त्यो रकमले अस्थायी टहरा निर्माणमा विलम्ब भएको पूर्वमन्त्री शर्माले बताए । यसैबीच, राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको बताएको छ भने आज जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति रुकुम पश्चिमले आयोजना गरेको छलफलमा समितिले यस्तो बताएको हो ।

उद्धार तथा राहतमा तीनै तहका सरकारबीच केही समन्वय भएकोे देखिए पनि पुनःनिर्माण र अस्थायी आवास कार्यक्रममा भने त्यति समन्वय नभएको समितिले टिप्पणी गरेको छ । उक्त समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार र पुनःनिर्माणको काममा तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय अपरिहार्य भएकोे बताइन् ।

 

 


प्रकाशित मिति: १२ मंसिर २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?