Trending
>>   सक्रिय राजतन्त्रसँग सहमत छैनौँः धवल शमशेर जबरा >>   राजा, राजनीतिक दल र जेन–जी पुस्ताबीच नयाँ समझदारी गरेर अघि बढौं : राजेन्द्र लिङदेन >>   केपी ओलीले महिलाको अपमान गर्छन्ः अष्टलक्ष्मी शाक्य >>   निर्णय नलिने प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्छः कुलमान घिसिङ >>   लुम्बिनीमा भारत–नेपाल सांस्कृतिक महोत्सवको तेस्रो संस्करण सम्पन्न(तस्बिरसहित) >>   इन्धनबाट चल्ने गाडीहरु विस्थापन हुँदा सयौँ मजदुरहरु पलायन हुने स्थिति आयोः श्रेष्ठ >>   देशभरका भन्सार कार्यालयमा पेन डाउन, जाँचपास सेवा पूर्णरूपमा ठप्प >>   यो चुनावी सरकार मात्र होइन,कसैको धम्कीबाट डराउँदैनौँः प्रधानमन्त्री कार्की >>   सुरेश रजकलाई शहीद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय >>   प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि दुर्गा प्रसाईंः फागुनमा निर्वाचन हुँदैन, माग पूरा नभए जनविद्रोह हुन्छ
Logo
२३ मंसिर २०८२, मंगलवार
२३ मंसिर २०८२, मंगलवार

भूकम्पपीडितका लागि तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्नुपर्ने


रुकुम। पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा एक हप्ताभित्र अस्थायी आवास निर्माण गरिसक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । दिन प्रतिदिन चिसो बढ्दै गएको र चिसोका कारण भूकम्पपीडित समस्यामा पर्दै गएकाले एक हप्ताभित्र ३० हजार अस्थायी बासस्थान बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

आज रुकुम पश्चिम पुगेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिसँगको छलफलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य शर्माले विभिन्न निकाय अस्थायी आवास निर्माणमा लागेका बताउँदै अस्थायी बसोबासको व्यवस्थाका निम्ति पर्याप्त स्रोतसाधन र जनशक्ति नभएको गुनासो गरेका छन् । “चिसो निकै बढ्दै गएको छ, पानी पर्‍यो भने महामारीको जोखिम हुन्छ, अहिलेको मुख्य प्राथमिकता भनेको अस्थायी आवास निर्माण हो, त्रिपालले चिसो छल्न सकेको छैन”, उनले भने ।

सरकारले अस्थायी टहरा निर्माणका लागि रकम निकासा गरेको भए पनि पालिकाहरुबाट अझै पनि कागजात नआएका कारण त्यो रकमले अस्थायी टहरा निर्माणमा विलम्ब भएको पूर्वमन्त्री शर्माले बताए । यसैबीच, राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको बताएको छ भने आज जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति रुकुम पश्चिमले आयोजना गरेको छलफलमा समितिले यस्तो बताएको हो ।

उद्धार तथा राहतमा तीनै तहका सरकारबीच केही समन्वय भएकोे देखिए पनि पुनःनिर्माण र अस्थायी आवास कार्यक्रममा भने त्यति समन्वय नभएको समितिले टिप्पणी गरेको छ । उक्त समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार र पुनःनिर्माणको काममा तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय अपरिहार्य भएकोे बताइन् ।

 

 


प्रकाशित मिति: १२ मंसिर २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?