Trending
>>   नेपालले करिव २७ टन राहत सामग्री म्यानमारलाई सहयोग गर्दै >>   रवि लामिछानेको पक्राउ अस्वभाविक र राज्यको गैरकानूनी हर्कत भएको बताउदै मानव अधिकार आयोगमा निवेदन >>   आर्थिक वृद्धिदरमा सरकारी लक्ष्य भेट्न कठिन हुने >>   राज्यको क्रुरतालाई सहेर चुप बस्न सकिन्न् , संघर्ष शान्तिपूर्ण वा हिंस्रक दुवै हुनसक्छ : प्रकाशचन्द्र… >>   विश्वव्यापी ‘ट्यारिफ वार’को असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने निश्चितः अध्यक्ष अग्रवाल >>   तीनकुने घटनाका घाइतेहरुको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्छः गृहमन्त्री >>   राजसंस्था पुनःस्थापना गराएरै छोड्छौँः डा. जगमान गुरुङ >>   मुलुकमा अझैपनि थाहा नहुनेगरी भ्रष्टाचार भइरहेको हुनसक्छ:प्रधानमन्त्री ओली >>   चुनौतिका बाबजुद नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि महासंघ अध्यक्ष सिंह >>   पूर्वी तराईमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित वर्षा
Logo
२७ चैत्र २०८१, बुधबार
२७ चैत्र २०८१, बुधबार

भूकम्पपीडितका लागि तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्नुपर्ने


रुकुम। पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा एक हप्ताभित्र अस्थायी आवास निर्माण गरिसक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । दिन प्रतिदिन चिसो बढ्दै गएको र चिसोका कारण भूकम्पपीडित समस्यामा पर्दै गएकाले एक हप्ताभित्र ३० हजार अस्थायी बासस्थान बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

आज रुकुम पश्चिम पुगेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिसँगको छलफलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य शर्माले विभिन्न निकाय अस्थायी आवास निर्माणमा लागेका बताउँदै अस्थायी बसोबासको व्यवस्थाका निम्ति पर्याप्त स्रोतसाधन र जनशक्ति नभएको गुनासो गरेका छन् । “चिसो निकै बढ्दै गएको छ, पानी पर्‍यो भने महामारीको जोखिम हुन्छ, अहिलेको मुख्य प्राथमिकता भनेको अस्थायी आवास निर्माण हो, त्रिपालले चिसो छल्न सकेको छैन”, उनले भने ।

सरकारले अस्थायी टहरा निर्माणका लागि रकम निकासा गरेको भए पनि पालिकाहरुबाट अझै पनि कागजात नआएका कारण त्यो रकमले अस्थायी टहरा निर्माणमा विलम्ब भएको पूर्वमन्त्री शर्माले बताए । यसैबीच, राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको बताएको छ भने आज जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति रुकुम पश्चिमले आयोजना गरेको छलफलमा समितिले यस्तो बताएको हो ।

उद्धार तथा राहतमा तीनै तहका सरकारबीच केही समन्वय भएकोे देखिए पनि पुनःनिर्माण र अस्थायी आवास कार्यक्रममा भने त्यति समन्वय नभएको समितिले टिप्पणी गरेको छ । उक्त समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार र पुनःनिर्माणको काममा तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय अपरिहार्य भएकोे बताइन् ।

 

 


प्रकाशित मिति: १२ मंसिर २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?