Trending
>>   कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह >>   संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पती सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद यज्ञमणि न्यौपाने >>   न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद बराल >>   जेन–जी आन्दोलनका बन्दीलाई दशैँअघि रिहा गर्न सांसद सेञ्चुरीको माग >>   प्रश्तावित राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरुः दशैँअगावै नियुक्ति टुंग्याउने समितिको तयारी >>   बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो, यसलाई होसियारीपूर्वक चलाउनुपर्छ : सिबिफिन अध्यक्ष उपाध्याय >>   सरुवा–बढुवाको विकृतिः सभामुखमार्फत महामन्त्री आचार्यले मागे ‘नातागोताको सराप’बाट मुक्ति >>   भन्सार अधिकृतको धम्कीपूर्ण अडियो प्रकरणः रास्वपा सांसद संग्रौलाद्वारा छानबिनको माग >>   राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय बनाउने बाटो नखोल्न मन्त्री पुनको चेतावनी >>   नयाँ विशेषता सहितको १ हजारको नोट आजदेखि चलनचल्तीमा
Logo
८ आश्विन २०८३, बिहीबार
८ आश्विन २०८३, बिहीबार

गोपनीयताको हक र प्रकाशन स्वतन्त्रताबीचको फरक बुझेर काम गरौँ : पूर्व प्रधानन्यायधीश श्रेष्ठ


११ ,मङ्सिर ,काठमाडौँ । पूर्व प्रधानन्यायधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले गोपनीयताको हक र प्रकाशन स्वतन्त्रताबीचको फरक बुझेर यौन हिंसा पीडितको समाचार सङ्कलन एवं प्रकाशन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

यौन हिंसा पीडितका समाचार सङ्कलन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा आज महिला, कानुन र विकास मञ्चले यहाँ आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले गोपनीयता व्यक्तिगत स्वायत्तता र सम्मानको विषय भएकाले यसको सम्मान गरिनुपर्ने बताए ।

महिलाको गोपनीयता अरुभन्दा संवेदनशील हुने भएकाले यस विषयमा ध्यान दिन पूर्व प्रधानन्यायधीश श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीलाई सुझाव दिए ।

“दोषी प्रमाणित नभई आरोपितको नाम सार्वजनिक गर्न पाइन्न, आरोपितहरुका विषयमा अपराध गरे जसरी नै समाचार आउने र पछि अदालतबाट प्रमाणित नहुने विषयमा कसको जवाफदेहिता नभएको हो भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ, जवाफदेहिता नबढेसम्म हामी प्रजातान्त्रिक हुँदैनौँ, प्रजातन्त्रमा सबैको हक, अधिकारको सम्मान गरिनुपर्छ, सबै जवाफदेही बन्नुपर्छ”,उनले भने ।

लैङ्गिक हिंसाका कारण विश्वमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको दुई प्रतिशत नोक्सान हुने गरेकाले यसको अन्त्यका लागि सबैले योगदान गर्नुपर्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

हिंसामा परेपनि १० प्रतिशतको मात्र न्यायमा पहुँच भएकाले धेरैले पीडित भएरै जीवन गुजार्नुपरेको जानकारी पनि उनले गराए । यसको अन्त्यका लागि न्यायमा पहुँच वृद्धिका लागि पनि सरोकार भएका सबैले सहकार्य गर्नुपर्नेमा पूर्व प्रधानन्यायधीश श्रेष्ठको जोड थियो ।

पत्रकार बबिता बस्नेतले ‘आमसञ्चारमाध्यममा यौन हिंसाका सामग्री : पीडितको गोपनीयताको सवाल’ विषयक प्रस्तुति गर्दै तीन दशकअघिभन्दा अहिले मूलधारका सञ्चारमाध्यम यौन हिंसा पीडितका समाचारका विषयमा जिम्मेवार भएको देखिएपनि सामाजिक सञ्जाल र युट्युबरका कारण केही समस्या देखिएको बताए ।

बेलायतमा यौन हिंसाका आरोपितको नाम प्रमाणित नभएसम्म गोप्य राखिने गरेकामा नेपालमा त्यस्तो हुन नसक्दा आरोपितले जीवनभर त्यसको असर भोग्नुपरेको उनले सुनाए ।

सामाजिक सञ्जालबाट आउने यस्ता विषय नियन्त्रणका लागि सरकारले हालै ‘सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने निर्देशिका, २०८०’ जारी गरेर राम्रो काम गरेपनि त्यसको प्रचारप्रसार हुन नसकेको उनले बताए । गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानुन भएपनि त्यसको प्रयोग नहुँदा पीडित समस्यामा पर्ने गरेको पत्रकार बस्नेतको भनाइ थियो ।


प्रकाशित मिति: ११ मंसिर २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?