Trending
>>   आज मिति २०८१ साल मङ्सिर ११ गते मंगलबार,हेर्नुहोस आजको राशिफल >>   शहीदहरुको सपना पूरा गर्न काँग्रेस सधैं लाग्छ : देउवा >>   राष्ट्रिय शहरी नीतिलाई मूर्त रुप दिन तदारुकताका साथ काम गर्दैछौंः उपप्रधानमन्त्री सिंह >>   सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपनः तोरण विक्रम शाही शीर्ष स्थानमा >>   धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोष नारायण श्रेष्ठ नियुक्त >>   ब्लाइण्ड टी २० विश्वकपमा नेपालको पहिलो जित >>   मानव तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका कोशीका पूर्वमन्त्री विरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय >>   सिटिइभिटी तालाबन्दी निषेध क्षेत्र घोषणा, जायज माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता >>   चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धि कुनै सम्झौता हुँदैनः प्रधानमन्त्री ओली >>   माघ १ देखि सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेमा बीच भलिबल प्रतियोगिता हुने
Logo
१० मंसिर २०८१, सोमबार
१० मंसिर २०८१, सोमबार

‘सार्वजनिक संस्थानमा संरचनागत सुधार आवश्यक छ’


८ ,मङ्सिर ,काठमाडौँ । सार्वजनिक संस्थानहरुले संरचनागत सुधारसहित कार्ययोजना बनाएर काम नगरे सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसक्ने सार्वजनिक प्रशासनका जानकारहरूले बताएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखहरूसँग आज आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले प्रभावकारी सेवा प्रवाहका निम्ति कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

पुरानो कार्यशैली र संरचना तथा परम्पराका नाममा हुने कार्यप्रणालीले दैनिक कार्यालय सञ्चालन भए पनि प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन नसकेको उनीहरूको विश्लेषण छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले कार्ययोजना तर्जुमा नगरी गरिने कामबाट निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताए ।

धेरै संस्थाका बारेमा कार्ययोजनाबिना काम अघि बढाइँको, प्रक्रिया मिचेको र प्रक्रियागत त्रुटिलाई लिएर पनि उजुरी परेपछि आयोगले छानबिन गरेको प्रमुख आयुक्त राईले बताए ।

“उजुरी परेपछि कार्यालयको काम गर्न मनोबल घट्छ । मानसिक तनाब हुन्छ तर डराउनुपर्दैन । नियमअनुसार प्रक्रिया पुगेका विषयमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगले सामन्य सोधपुछ गरेर टुङ्ग्याउने गरेको छ, ”प्रमुख आयुक्त राईले भने ।

कार्यक्रममा आयोगका आयुक्तहरु किशोर सिलवाल, हरि पौडेल, सुमित्रा श्रेष्ठ ९अमात्य० जयबहादुर चन्दले सार्वजनिक संस्थानको पुनःसंरचना र सुधारको कार्ययोजना आवश्यक भएको बताए ।

आयोगका सचिव रामेश्वर दङ्गाल, अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्करलगायत वक्ताले सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि नीतिगत सुधारसँगै योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएको बताए ।

अन्तरक्रियामा ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख एवं प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । सहभागी संस्थान प्रमुखहरुले काम गर्न कानुनी जटिलता रहेको, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको र ट्रेड युनियनको प्रभाव धेरै भएकाले काम गर्न कठिन भएको वास्तविकता प्रस्तुत गरेका थिए ।

आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव भोला दाहालले विकास निर्माण तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सवाल, संरचनागत सुधार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहबारे अख्तियारमा परेका उजुरीका विषयमा र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बरालले सार्वजनिक संस्थानहरुको अवस्थाका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।


प्रकाशित मिति: ८ मंसिर २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?