Trending
>>   हत्यामा संलग्न रहेको अभियोगमा पक्राउ >>   जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा ३९ जुवाडे पक्राउ >>   नेपालगञ्जमा डेंगु सङ्क्रमणको उच्च जोखिम >>   प्रधानमन्त्रीद्वारा लक्ष्मीपूजाको शुभकामना >>   तिहारले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई चलायमान बनाउँछ : उपराष्ट्रपति >>   नेपालले अघि सारेका विषयहरुप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सकारात्मक : अर्थमन्त्री पौडेल >>   नेपाल मौलिक संस्कृतिले भरिपूर्ण मुलुक : राष्ट्रपति पौडेल >>   उत्तर कोरियाले प्रहार गर्‍यो ब्यालेस्टिक मिसाइल >>   मौसम : यी प्रदेशमा आज मेघ गर्जन सहित वर्षाको सम्भावना,हिमाली भेगमा हिमपात हुने >>   आज मिति २०८१ साल कार्तिक १५ गते बिहिबार, हेर्नुहोस आजको राशिफल
Logo
१६ कार्तिक २०८१, शुक्रबार
१६ कार्तिक २०८१, शुक्रबार

‘सार्वजनिक संस्थानमा संरचनागत सुधार आवश्यक छ’


८ ,मङ्सिर ,काठमाडौँ । सार्वजनिक संस्थानहरुले संरचनागत सुधारसहित कार्ययोजना बनाएर काम नगरे सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसक्ने सार्वजनिक प्रशासनका जानकारहरूले बताएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखहरूसँग आज आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले प्रभावकारी सेवा प्रवाहका निम्ति कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

पुरानो कार्यशैली र संरचना तथा परम्पराका नाममा हुने कार्यप्रणालीले दैनिक कार्यालय सञ्चालन भए पनि प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन नसकेको उनीहरूको विश्लेषण छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले कार्ययोजना तर्जुमा नगरी गरिने कामबाट निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताए ।

धेरै संस्थाका बारेमा कार्ययोजनाबिना काम अघि बढाइँको, प्रक्रिया मिचेको र प्रक्रियागत त्रुटिलाई लिएर पनि उजुरी परेपछि आयोगले छानबिन गरेको प्रमुख आयुक्त राईले बताए ।

“उजुरी परेपछि कार्यालयको काम गर्न मनोबल घट्छ । मानसिक तनाब हुन्छ तर डराउनुपर्दैन । नियमअनुसार प्रक्रिया पुगेका विषयमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगले सामन्य सोधपुछ गरेर टुङ्ग्याउने गरेको छ, ”प्रमुख आयुक्त राईले भने ।

कार्यक्रममा आयोगका आयुक्तहरु किशोर सिलवाल, हरि पौडेल, सुमित्रा श्रेष्ठ ९अमात्य० जयबहादुर चन्दले सार्वजनिक संस्थानको पुनःसंरचना र सुधारको कार्ययोजना आवश्यक भएको बताए ।

आयोगका सचिव रामेश्वर दङ्गाल, अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्करलगायत वक्ताले सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि नीतिगत सुधारसँगै योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएको बताए ।

अन्तरक्रियामा ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख एवं प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । सहभागी संस्थान प्रमुखहरुले काम गर्न कानुनी जटिलता रहेको, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको र ट्रेड युनियनको प्रभाव धेरै भएकाले काम गर्न कठिन भएको वास्तविकता प्रस्तुत गरेका थिए ।

आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव भोला दाहालले विकास निर्माण तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सवाल, संरचनागत सुधार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहबारे अख्तियारमा परेका उजुरीका विषयमा र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बरालले सार्वजनिक संस्थानहरुको अवस्थाका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।


प्रकाशित मिति: ८ मंसिर २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?