Trending
>>   कोप–३१ मा नेपालको पर्वतीय एजेन्डाले पायो प्राथमिकता, आगामी दुई वर्ष संवाद हुने सहमति >>   सामाजिक सञ्जालको हल्लाका भरमा काँग्रेसको महाधिवेशनमाथि प्रश्न नउठाउन विश्वप्रकाशको चेतावनी >>   ‘बात बहादुर होइन, काम बहादुर बनौँ’:ओली >>   सरकारी स्टलमै प्रतिवन्धित प्लास्टिक झोला प्रयोग गरेको देखियोः सभामुख अर्याल >>   लगातार चौथो जितसँगै प्लेअफमा काठमान्डुको बलियो दाबेदारी >>   पोखरामा मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु >>   प्रश्तावित चार न्यायाधीशहरुको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन >>   गगन थापालाई ‘भिलेन’ नबनाऊँः डा. शशांक कोईराला >>   गगनलाई देउवाको आरोपः पैसामा पार्टी बेच्नेले काँग्रेस जोगाउँछ ? >>   नेपाल संवत ११४७ को स्वागतमा काँग्रेसको सुकुण्दा र्‍याली, सभापति थापा सहभागी(तस्बिरसहित)
Logo
२४ कार्तिक २०८३, मंगलवार
२४ कार्तिक २०८३, मंगलवार

दरबन्दीअनुसार प्राविधिक नहुँदा योजना कार्यान्वयन गर्न समस्या


८ ,मङ्सिर ,गोरखा । जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय गोरखामा दरबन्दीअनुसार प्राविधिक नहुँदा प्रभावकारी ढङ्गबाट योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयअन्तर्गतका करिब एक सय ५५ योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि प्राविधिक नहुँदा तीव्रगतिमा अघि बढाउन समस्या भएको कार्यालयका प्रमुख मिलन पौडेलले जानकारी दिए ।

कार्यालयमा छजना प्राविधिकतर्फको दरबन्दी रहे पनि आधा दरबन्दी खाली रहेको उनले बताए । “दुईजना इन्जिनियरको दरबन्दी रहेकामा दुईवटै खालीे छ”, उनले भने, “हाम्रा योजना कार्यान्व्यनको मुख्य अङ्ग भने प्राविधिक नै हुन्, योजना कार्यान्वयनका लागि इन्जिनियर र ओभरसियर नहुँदा कार्यान्यनमा जटिलता भएको छ ।”

दरबन्दीअनुसार कार्यालयमा प्राविधिक नभएकाले योजना कार्यान्व्यन प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिलाइ भएको छ । “दरबन्दीअनुसार प्राविधिक पठाइदिन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेका छौँ”, उनले भने, “मन्त्रालयले पठाउँछ भन्नेमा ढुक्क छौँ ।”

योजना सुरु गरे पनि कार्यालयबाट आवश्यकतानुसार प्राविधिक अनुगमनका लागि पुग्न नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । “एउटै योजनाका लागि पाँच–सातपटक जानुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ, तर थोरै कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा दुई–तीन पटकमात्र प्राविधिक फिल्डमा पठाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ”, उनले भने ।

योजनाको सङ्ख्या हेर्दा भएको दरबन्दीले नपुग्ने अवस्था रहेको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए । “भएको दरबन्दीमात्र भए पनि काम गर्न सहज हुने थियो”, प्रमुख पौडेलले भने, “वर्षैपिच्छे योजना सङ्ख्या बढ्दै जाने प्राविधिकचाहिँ घट्दै जाने अवस्था छ ।”

प्राविधिकको अभावमा योजनाको गुणस्तर कायम गर्नसमेत कठिनाइ हुने उनले बताए । “सबै कुरा निगरानीको पनि कुरा हो”, उनले भने, “प्राविधिकको निगरानी कम हुने अवस्था आयो भने योजनाको गुणस्तर कायम गर्न समस्या हुनसक्छ ।”


प्रकाशित मिति: ८ मंसिर २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?