Trending
>>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा इन्द्रजात्राको अवलोकन >>   १० दिन सुरुङभित्र फसेर जीवितै उद्धार गरिएका कविर महर्जन अस्पतालबाट डिस्चार्ज >>   वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले युवाहरुद्वारा ‘हुंकार मधेस’ अभियान घोषणा >>   जनकपुरका गुठी जग्गावासी आन्दोलितः १५ दिने सूचना खारेज गर्न माग >>   महिला कबड्डीमा नेपाल काँस्यमै सिमित >>   ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई निर्देशक सिद्धान्त बनाएर संसदले तथ्यसहितको कार्ययोजना बनाउँदैछ’-डा. रोजनाथ पाण्डे >>   एशियाली खेलकुद कबड्डीः नेपालले सुनिश्चित गर्‍यो काँस्य पदक, स्वर्णको लक्ष्यसहित उच्च मनोबल >>   वीपी राजमार्गको रोशी खोला डाइभर्सन बगेपछि यातायात अवरुद्ध, पहिरोले थप चुनौती >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि घरभित्रको गृहकार्य र दीर्घकालीन खाका अपरिहार्यः जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन जलवायु न्यायको सशक्त आवाज, तर कार्यान्वयनमा चुनौतीः विज्ञ मञ्जित ढकाल
Logo
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार

टिकटक बन्देजविरुद्ध सर्वोच्च पुग्यो ७ रिट, अध्ययनपछि दर्ताकाे टुंगाे लाग्ने


‘कन्याजाली परीक्षण मात्रै बलात्कारको निर्णायक प्रमाण होइन’: सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ । सरकारले टिकटकमा बन्देज लगाएपछि सरकारको टिकटक बन्द गर्ने निर्णय खारेजीको माग गर्दै सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा ७ वटा रिट पुगेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेका अनुसार टिकटक बन्दविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ७ वटा रिट पुगिसकेका छन् । हाल ती रिटहरु अध्ययनपछि दर्ता हुने कि नहुने वा कुन कुन रिट दर्ता हुने भन्ने सम्बनधमा निर्णय हुनेछ ।

कात्तिक २७ गते बसेको  मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएसँगै नेपालका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले टिकटक नचल्ने बनाएका छन् ।

सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्द लगाउने निर्णय गरेसँगै सो निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पुगेको हो ।


प्रकाशित मिति: १ मंसिर २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?