Trending
>>   स्काउटसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि सिद्धान्त स्वीकृत >>   भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ लाई दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा… >>   त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अब २९ वटा जहाज पार्किङ गर्न सकिने >>   काठमाण्डु गोर्खाजद्वारा नयाँ लागो सार्वजनिक >>   बेरोजगारी, अशिक्षा र गरिबीलाई सम्बोधन नगरी बेचबिखन नियन्त्रण असम्भवः सांसद गैरे >>   मानव बेचबिखनलाई नियन्त्रण गर्न सक्षम कानूनी संरचना आवश्यकः सांसद शर्मा >>   समृद्धि मुठीभर मानिसको लागि नभइ आम जनताको लागि हुनुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी >>   मिसन ०८४ मा राजनीतिक दलहरुको एजेण्डा रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छः अध्यक्ष ढकाल >>   प्रतिपक्षी बेन्चबाट उपेन्द्रको प्रश्नः भूमाफियालाई जग्गा प्रदान गरी वन फडानी गर्ने सरकारको कस्तो नीति हो… >>   वर्तमान सरकार सवैधानिक उल्लङ्घनको दुर्गन्धित नमूना होः माओवादी सांसद घर्तिमगर
Logo
८ श्रावण २०८२, बिहीबार
८ श्रावण २०८२, बिहीबार

टिकटक बन्देजविरुद्ध सर्वोच्च पुग्यो ७ रिट, अध्ययनपछि दर्ताकाे टुंगाे लाग्ने


काठमाडौँ । सरकारले टिकटकमा बन्देज लगाएपछि सरकारको टिकटक बन्द गर्ने निर्णय खारेजीको माग गर्दै सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा ७ वटा रिट पुगेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेका अनुसार टिकटक बन्दविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ७ वटा रिट पुगिसकेका छन् । हाल ती रिटहरु अध्ययनपछि दर्ता हुने कि नहुने वा कुन कुन रिट दर्ता हुने भन्ने सम्बनधमा निर्णय हुनेछ ।

कात्तिक २७ गते बसेको  मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएसँगै नेपालका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले टिकटक नचल्ने बनाएका छन् ।

सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्द लगाउने निर्णय गरेसँगै सो निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पुगेको हो ।


प्रकाशित मिति: १ मंसिर २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?