Trending
>>   विपद् पूर्वतयारी र पूर्वसूचनामा सरकार प्रतिबद्धः गृहमन्त्री अर्याल >>   भदौ २३ गतेको घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्छः गगन थापा >>   १५ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिष्पर्धा गर्ने गगन थापाको घोषणा >>   सिद्धबाबा सुरुङ निर्माण ६५ प्रतिशत, छिटो सक्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन >>   अमेरिकी सेनाद्वारा भेनेजुएलाको तटमा दोस्रो तेल ट्याङ्कर कब्जा >>   प्रधानमन्त्री कार्की र लामिछानेबीच भेटवार्ता: निर्वाचनको सुनिश्चितता र ‘जेन-जी’ को माग सम्बोधन गर्न आग्रह >>   फागुन २१ मा निर्वाचन अनिवार्य, संवैधानिक राजसंस्थाले केही फरक पर्दैनः गगन थापा >>   जेन–जी पुस्ताका मागहरु सम्बोधन नभए निर्वाचन हुन दिँदैनौँः दुर्गा प्रसाईं >>   बङ्गलादेशमा हिन्दु युवकको कुटपिट गरी हत्या गरेर शव जलाएको घटनाविरुद्ध जनकपुरधाममा प्रदर्शन >>   योग र ध्यानका माध्यमबाट भ्रष्टाचार हट्नसक्छः शिक्षामन्त्री पुन
Logo
७ पुष २०८२, सोमबार
७ पुष २०८२, सोमबार

आन्दोलन फिर्ता : अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग खुल्यो ७० दिनपछि


२३ ,कात्तिक ,किमाथाङ्का (सङ्खुवासभा) । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेशमार्ग ७० दिनपछि खुलेको छ ।

अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग पीडितले गत भदौ १६ देखि बन्द गरेको आन्दोलन आजदेखि फिर्ता गरेका छन् । अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग पीडितको आन्दोलन फिर्तापछि विद्युत्गृहस्थलको सञ्चालन भएको सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले बताए ।

मुआब्जावापतको रकम जिल्ला प्रशासनको खातामा जम्मा हुने भएपछि प्रवेशमार्गका पीडितले आन्दोलन फिर्ता गरेको प्रजिअ कार्कीले बताए ।

अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गको आन्दोलन ७० दिनपछि फिर्ता लिएको केन्द्रीय सङ्र्घष समिति संयोजक जनीकुमार राईले जानकारी दिए । अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गको छुट जग्गाको मुआब्जा दिने सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता गरिएको केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति संयोजक राईले बताए ।

मुआब्जा दिन छुट रहेको चार सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा पाउने भएपछि सङ्घर्ष समितिले आन्दोलन फिर्ता गरेको हो ।

मुआब्जा पीडित सङ्घर्ष समितिले बन्दसहितको आन्दोलन फिर्ता लिएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । खाँदबारी नगरपालिका–४, छयाङ्कुटीबाट चिचिला गाउँपालिका–२, दिदिङ्ग सडकखण्डको (२४ दशमलव पाँच किलोमिटर) छुट मुआब्जाको माग गर्दै पीडितले सडक आन्दोलन गर्दै आएका थिए

। कात्तिक १७ गतेको ५६औँ मन्त्रिपरिषद् बैठकले छुट मुआब्जावापतको रु ५३ करोड विकासकर्ता कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसएपिडिसी) मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो रकमपछि नेपाल सरकारबाट शोधभर्ना हुने गरी एसएपिडिसीले सरकारलाई दिन लागेको हो । लगानी बोर्डले सतलज जलविद्युत् निगमलाई लेखेको पत्रमा मुआब्जा वितरणको हकमा पछि लगानी बोर्डले निर्णय गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १६ गते बसेको बैठकले एक महिनाभित्र अर्थात् मङ्सिर १८ देखि मुआब्जा रकम वितरण सुरु गर्ने निर्णय भएको र सो मितिमा मुआब्जा वितरण सुरु नगरिए पुनः आन्दोलन सुरु गर्ने सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ ।

गत वैशाख २६ गते छयाङकुटी–दिदिङ्ग सडकखण्डको छुट मुआब्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी रु ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो ।


प्रकाशित मिति: २३ कार्तिक २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?