Trending
>>   थाइल्यान्डमा क्रेन दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु, दश घाइते >>   भैरहवा विमानस्थल स्थायी सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >>   कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पशुपालन क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्णः कृषिमन्त्री अधिकारी >>   सरकारले शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिन सकेको छैनः अध्यक्ष दाहाल >>   मलेसियाको पीपीआई अक्टोबरमा २.४ प्रतिशतले घट्यो >>   इजिप्ट र जोर्डनबीच क्षेत्रीय विकासबारे छलफल >>   सन् २०३० सम्म ३८ करोड ५० लाख खोपको डोज उत्पादन गर्ने इजिप्टको लक्ष्य >>   चार एसपी एसएसपीमा बढुवा >>   मौन अवधि लागू, निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरे कारबाही >>   आजको मौसम : पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली,हिमाली भेगमा हिमपातको सम्भावना
Logo
१४ मंसिर २०८१, शुक्रबार
१४ मंसिर २०८१, शुक्रबार

वन पैदावार समितिका कर्मचारी सात महिनादेखि तलबविहीन


वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गको वन पैदावार विकास समितिका कर्मचारीले गत भदौदेखिको तलब पाउन सकेका छैनन् । आफ्नो उत्पादित वन पैदावार बिक्री गरी कर्मचारीको तलबभत्ता व्यहोर्दै आएको समितिले गत असार १६ मा ल्याइएको नयाँ वन नियमावलीको परिभाषाअनुसार काठ, दाउरा बिक्री गर्न नसकेपछि समस्या उत्पन्न भएको जनाएको छ । समितिअन्तर्गतका सागरनाथ वन विकास परियोजना र रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाबाट उत्पादन हुने टिक, सिसौँ, कर्मा, जामुन, अस्ना, टुनी, शिरिष, भुडकुल, गुटेल, बाँझीआदि प्रजातिका बल्लाबल्लीको राजस्व दर नयाँ वन नियमावलीमा उल्लेख गर्न छुट भएकाले बिक्री वितरणमा समस्या आएको समितिको भनाइ छ । समितिका आयोजना÷परियोजनाबाट उत्पादन हुने लगभग ६० प्रतिशत काठ बल्लाबल्ली साइजका नै हुने र यिनै काठको बिक्रीवितरणबाट समितिको मुख्य खर्च चल्ने गरेको छ ।

नयाँ वन नियमावलीअनुसार उक्त प्रजातिका बल्लाबल्ली काठको राजस्व दरसमेत ठूला आकारका गोलिया काठकै रुपमा बुझाउनुपरेमा समितिले कुनै ‘ओभरहेड’ खर्च नपाउने भएकाले समितिको दैनिक काम चलाउन गाह्रो भएको शाखा अधिकृत अमरबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो । नियमावलीले व्यवस्था गरेको बिक्रीको ‘नयाँ सूत्र’को प्रवधानका कारण एकातिर २७ दशमलव ३० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको र अर्काेतिर बल्लबल्लीको राजस्व दर उल्लेख नहुँदा गोलिया काठकै राजस्व दरमा कटान मुछान खर्च मात्र जोडी बिक्रीका लागि पटकपटक सूचना प्रकाशित गर्दासमेत बिक्री नभएको उहाँले बताउनुभयो । उत्पादित काठका सम्बन्धमा १८ इञ्चभन्दा कम गोलाइका काठलाई दाउरा, १८ देखि ३१ इञ्च गोलाइसम्मका काठलाई बल्लाबल्ली, ३१ देखि ४८ इञ्चसम्म गोलाइका काठलाई ‘बि’ वर्गको गोलिया र ४८ इञ्चभन्दा बढी गोलाइ भएको काठलाई ‘ए’ वर्गको गोलिया काठमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयमा पटकपटक आग्रह गर्दासमेत हालसम्म कुनै ठोस पहल हुन नसकेको समितिको गुनासो छ । हाल समितिको केन्द्रीय कार्यालयमा स्थायी आठ, करार पाँच र कार्यकारी अध्यक्ष एक जना, रतुवामाई आयोजनामा स्थायी १४, करार चार र दैनिक ज्यालादारीमा ३० जना तथा सागरनाथ परियोजनामा ३६ स्थायी, करार १० र दैनिक ज्यालादारीमा एकसय जना कार्यरत छन् । सबै कर्मचारीलाई तलब प्रदान गर्न मासिक करिब रु ७६ लाख खर्च हुँदै आएको छ । यसबाहेक करिब डेढ वर्षदेखि उमेरहदका कारण विभिन्न मितिमा अनिवार्य अवकाश लिएका १३ कर्मचारीले हालसम्म उपदान रकम प्राप्त गर्न नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित समिति आफ्नो मातहतका वृक्षरोपण आयोजना÷परियोजनामा छिटो हुर्किने प्रजातिका बोट, बिरुवाको वृक्षरोपण गरी हुर्किएका वयस्क रुखको कटान गरेर उत्पादित काठ दाउरा नेपाल सरकारलाई प्रचलित राजस्व बुझाई खुला प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाबाट बिक्री गरी प्राप्त आम्दानीबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ ।


प्रकाशित मिति: २१ फाल्गुन २०७९, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?