Trending
>>   सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न आवश्यकः मन्त्री अधिकारी >>   सेबोनका नवनियुक्त अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले लिए शपथ >>   एनपिएलको उत्कृष्ट नेपाली क्रिकेटरले ओमोडा गाडी पाउने >>   मुलुकमा झुटको खेती गर्नेको कमी छैन :प्रधानमन्त्री ओली >>   दुर्गा प्रसाईंलाई सर्वोच्चबाट अस्पताल फर्काइयो >>   नक्कली नोट सहित दुई जना पक्राउ >>   इजरायली राजदूतद्वारा बिपी सङ्ग्रहालयको निरीक्षण >>   एसिसी यु–१९ एसिया कप टोलीको बिदाइ >>   क्रसर उद्योग नवीकरण गर्न सरकारसँग माग >>   सिक्टा आयोजनामा विलम्ब नगर्न समितिको निर्देशन
Logo
११ मंसिर २०८१, मंगलवार
११ मंसिर २०८१, मंगलवार

उच्च अदालतको आदेश : पोखराको लेकसाइड २४ घण्टा खोल्न दिनु


उच्च अदालत पोखराले पोखराको पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइडलाई २४ घण्टानै खुला गर्न दिन अल्पकालीन आदेश दिएको छ ।

उच्चका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईको एकल इजलासले आज लेकसाइडमा भएका व्यापार व्यवसाय निरन्तर खोल्न दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

यसअघि व्यापार, व्यवसाय सञ्चालनमा रोक नलगाउन मागसहित स्थानीय देवीकुमारी बरालले अदालतमा निवेदन दिनुभएको थियो । बरालले दिएको रिट निवेदनउपरमा बहसपछि अदालतले अन्तिम निर्णय नहुञ्जेलसम्मका लागि कानुनविपरीतको कार्य भएको अवस्थामा बाहेक कानुनबमोजिम व्यापार व्यवसाय गर्न रोक्ने, रोक्न लगाउने कार्य नगर्न इजलासबाट आदेश भएको अदालतका उपरजिष्ट्रार एवं सूचना अधिकारी विश्वनाथ अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

अर्यालका अनुसार निवेदकलाई कानुनबमोजिम व्यापार व्यवसाय गर्न रोक्ने, रोक्न लगाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ बमोजिम विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश गरिएको हो ।

अदालतले निवेदन मागअनुसारको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार, कारण एवं प्रमाणसहित म्याद सूचना भएको मितिले १५ दिनभित्र विपक्षीका हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखरामार्फत, लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीलाई आग्रह गरेको छ ।

रिटमा निवदेकले गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७४ को बुँदा नम्बर २५ मा ठमेल, दरबारमार्ग, पोखराको लेकसाइडजस्ता पर्यटकको आवागमन बढी हुने क्षेत्रहरुमा २४ घण्टा बजार खुला रहने गरी आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध गरिने छ भन्ने व्यवस्था भएको दाबी थियो ।

यसअघि रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मोहननाथ कोइराला, अधिवक्ता त्रय शिवराज वाग्ले, दीपक पराजुली र दिनेश आचार्यले पक्षमा बहस गर्नुभएको थियो ।


प्रकाशित मिति: २२ कार्तिक २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?