Trending
>>   भरतपुरको राधापुर नहरमा मोटरसाइकल खस्दा एक जनाको मृत्यु >>   प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने आयोगको रणनीति >>   लुटपाटविरुद्ध प्रहरीको कडा प्रहार: गोली चलाएर मूलपानीबाट १० लुटेरा नियन्त्रणमा >>   महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री चढेको विमान दुर्घटनाग्रस्त >>   ढकाल नेतृत्वको एनआरएनए जर्मनीको पदस्थापना >>   श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा श्रीमान पक्राउ >>   कांग्रेसको वेबसाइटबाट देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको नाम हटाइयो >>   गोरखा–१ बाट घरदैलो अभियान सुरु गर्दै सुदन >>   काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् स्थलगत निरीक्षण >>   गैँडाको आक्रमणबाट माडीमा एक युवकको मृत्य
Logo
१६ माघ २०८२, शुक्रबार
१६ माघ २०८२, शुक्रबार

जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा यसपटक निवेदक होइन, दाबी प्रस्तुत गरौँः प्रधानमन्त्री दाहाल


काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको समस्याबाट समाधानका लागि यसपटक स्पष्टरुपमा दाबी पेश गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले दाहालले भने, “जलवायुको मुद्दामा नेपालले महत्वपूर्ण पहल लिन सक्छ । यो मुद्दामा विश्वलाई नै हामीले नेतृत्व गर्ने गरी हामी प्रस्तुत हुनुपर्छ ।” कोप–२८ मा नेपाल कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज परराष्ट्र मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतका सचिवसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालले यसपटक प्रभावकारी र सशक्तरुपमा दाबी पेश गर्नुपर्ने बताएका हुन् । सो बैठकमा कोप–२८ को तयारीबारे ब्रिफिङ र नेपालको तयारीबारे छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “यो मुद्दाको ‘लिडर’ हामी हो । हाम्रा कागजपत्र हामी लिडर भएर प्रस्तुत हुने खालका हुनुपर्छ । जलवायुमा असर गर्ने तपाईंहरु सजाय भोग्ने हामी रु तपाईंहरुले गरेको प्रतिबद्धता किन पूरा नगरेको भनेर विश्वसामू प्रस्तुत होऔँ । यसपटक निवेदक होइन, दाबी प्रस्तुत गर्ने गरी प्रस्तुति रहन्छ ।”

आगामी मङ्सिर ५ गते नेपालमा यसबारे सम्मेलनको आयोजना गरिने प्रधानमन्त्री दाहालले बताउदै उक्त सम्मेलनको निष्कर्षका साथ कोप–२८ मा प्रस्तुत हुने सरकारको तयारी छ । जलवायुका क्षेत्रमा आउने सहयोग सरकारमार्फत हुने कुरा दृढतापूर्वक राख्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ रहेको छ । त्यस्तै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि प्राप्त हुने विदेशी सहयोग र क्षतिपूर्ति सरकारी प्रणालीमा आउनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस विषयलाई पनि स्पष्टका साथ राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उक्त छलफलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेल, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खराललगायतको सहभागिता रहेको थियो ।


प्रकाशित मिति: १७ कार्तिक २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?