Trending
>>   आजको मौसम : गण्डकी र कोशीका केहि स्थानमा बर्षाको सम्भावना >>   आज मिति २०८१ साल कार्तिक २१ गते बुधबार, हेर्नुहोस आजको राशिफल >>   कारसहित पोखरीमा बेपत्ता दुई जनाको शव फेला >>   तामाकोशीमा एक युवक शुक्रबारदेखि बेपत्ता, एक जना पक्राउ >>   बेनी-जोमसोम सडक अवरुद्ध, यात्रा नगर्न आग्रह >>   कडा प्रतिस्पर्धा बीच अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन आज >>   सुरु भयो छठ पर्व, आज नहाय खाय >>   मौसम : यी प्रदेशमा आज मेघ गर्जन सहित वर्षाको सम्भावना,हिमाली भेगमा हिमपात हुने >>   आज मिति २०८१ साल कार्तिक २० गते मंगलबार, हेर्नुहोस आजको राशिफल >>   कांग्रेसको ‘युवा संकल्प यात्रा’ कात्तिक २३ गतेदेखि
Logo
२१ कार्तिक २०८१, बुधबार
२१ कार्तिक २०८१, बुधबार

आमसञ्चारसँग सम्बन्धित कानूनबारे ध्यानकर्षण गराउन आग्रह


सभामुख देवराज घिमिरेले आमसञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित विधेयकबारे सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराउन प्रेस काउन्सिल नेपाललाई सुझाव दिनुभएको छ । आज यहाँ प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका सन्दर्भमा आयोजित ‘आमसञ्चार माध्यममा महिलाको सवाल’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, “आमसञ्चार माध्यमसम्बन्धी विधेयक छिटो ल्याउन र प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन समयमै गर्नका लागि म व्यक्तिगत र संस्थागतरूपमा सुझाव लिन तयार छु ।” उहाँले थप्नुभयो, “विधेयकबारे छलफल गर्ने र पास गराउने भूमिका सांसदहरूले हो । सांसदसँगै दलका नेता र सम्बन्धित सरोकारवालाकोे ध्यानाकर्षण हुने गरी छलफल तथा अन्तक्र्रिया बढाउन आवश्यक छ ।”

उहाँले पत्रकारितालाई देशको चौथो अङ्ग भन्ने गरे पनि पत्रकारको मूल्याङ्कन हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले विशेषगरी महिला पत्रकारको सुरक्षाका विषयमा राज्य सचेत रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । अन्तरक्रियामा काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले सञ्चारसम्बन्धी ऐन र प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को संशोधन तत्काल गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानार्कषण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सञ्चारमाध्यमको पुरानो परिभाषाले सञ्चारमाध्यमको नयाँ आयामलाई समेट्न सकेको छैन । काउन्सिलको ऐन र सञ्चारमाध्यमको ऐनलाई तत्काल संशोधन आवश्यक छ ।” उहाँले सञ्चारमाध्यमलाई महिलामैत्री बनाउन आचारसंहिताको कार्यान्वयन आवश्यक भएको बताउनुभयो । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष सङ्गीता खड्काले समितिले सीमित क्षेत्राधिकारका कारण अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । “न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिसँग पत्रकारका अपेक्षा धेरै छन् । तर समितिलाई अनुगमन र सिफारिस गर्नेबाहेक धेरै अधिकार छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराउनका लागि समितिलाई थप अधिकार दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकारितामा महिलाको सहभागिता बढ्दै जानु सकारात्मक भएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले सङ्ख्यासँगै लैङ्गिकमैत्री वातावरण बनाउनका सबै सरोकारवाला पक्ष लागि पर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सह–प्राध्यापक कुन्दन अर्याल, अधिवक्ता दुर्गा अधिकारी र पत्रकार बबिता बस्नेतलगायतले महिला पत्रकारको सहभागिता बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो । अन्तरक्रियामा आमसञ्चारमाध्यममा महिलाको सवाल, महिला पत्रकारको सहभागिता, बौद्धिक हिंसा, कार्यस्थलमा हुने हिंसा र कार्य मूल्याङ्कनको विषयमा छलफल भएको थियो ।


प्रकाशित मिति: १९ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?