Trending
>>   आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र विश्वसनीयः अर्थमन्त्री पौडेल >>   धुम्रपान र मद्यपानको विज्ञापनमा कडाई आवश्यकः अध्यक्ष दाहाल >>   संसद अवरोध हुँदा सरकारले आफ्नो कारबाही अघि बढाउनु स्वभाविकः अध्यक्ष केसी >>   बजेटमा प्रश्तावित राजश्व वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन्छः अर्थमन्त्री पौडेल >>   संसद जबरजस्ती चलाउनु संसदीय व्यवस्थाको लागि धब्बा होः सन्तोष परियार >>   सभामुख संसदीय मर्यादा र परम्परा विपरित जानुभयोः अध्यक्ष लिङदेन >>   आम जनताको नभई ‘थैली शाह’ वर्गको बजेट आयोः अध्यक्ष केसी >>   सुनचाँदी, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबारसम्बन्धी स्पष्ट नीति, निर्देशिका अविलम्व जारी गर्न माग >>   जनसरोकारका विषयमा छलफलको वातावरण बनाउन सांसद बस्नेतको आग्रह >>   बजेटलाई सरकारका मन्त्रीहरूले एकलौटी कब्जा गरेः सांसद ज्वाला
Logo
२ असार २०८२, सोमबार
२ असार २०८२, सोमबार

भूमिहीनलाई जग्गा दिन प्रक्रिया थालियो


राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालय खोटाङले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिन प्रक्रिया थालेको छ । कार्यालयलाई हालसम्म जग्गा प्राप्तिका लागि सात सय ७९ भूमिहीनले निवेदन दिएका छन् । जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले सबै प्रक्रिया पूरा गरी भूमि आयोगलाई उनीहरुको तथ्याङ्क पठाएको छ । जिल्लाभर भूमिहीन सुकुम्बासी एक सय ४९, भूमिहीन दलित ५० र अव्यवस्थित बसोबासी पाँच सय ८० जनाले जग्गाका लागि निवेदन दिएका छन् । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा ५१ भूमिहीन सुकुम्बासी, १६ भूमिहीन दलित र दुई सय अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाका लागि निवेदन दिएका छन् ।

यस्तै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा १४ भूमिहीन सुकुम्बासी, आठ भूमिहीन दलित र एक सय ४० अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिएका नापी कार्यालयका प्रमुख मदन खत्रीले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी खोटेहाङ गाउँपालिकामा आठ भूमिहीन सुकुम्बासी, छ भूमिहीन दलित र १० अव्यवस्थित बसोबासी, केपिलासगढी गाउँपालिकामा छ भूमिहीन दलित र छ अव्यवस्थित बसोबासी, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा १५ भूमिहीन सुकुम्बासी र ३१ अव्यवस्थित बसोबासी, बराहपोखरी गाउँपालिकामा १८ भूमिहीन सुकुम्बासी र ३७ अव्यवस्थित बसोबासी, रावाबेँसी गाउँपालिकामा १५ भूमिहीन सुकुम्बासी र ४२ अव्यवस्थित बसोबासी, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा १६ भूमिहीन सुकुम्बासी, चार भूमिहीन दलित र ५२ अव्यवस्थित बसोबासी, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा छ भूमिहीन सुकुम्बासी र चार भूमिहीन दलित, साकेला गाउँपालिकामा छ भूमिहीन सुकुम्बासी, छ भूमिहीन दलित र ६२ अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन् । स्थानीय तहबाट प्राप्त निवेदन भूमि आयोगको प्रविष्ट प्रणालीमा समावेश गर्ने काम भइरहेको आयोगका सदस्यसचिव खत्रीले बताउनुभयो ।

भूमि आयोगले गत भदौ १ गते सूचना प्रकाशन गरी निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो । दुई चरणमा निवेदन सङ्कलन गरिएको थियो । निवेदन दिने व्यक्ति भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी हो÷होइन भनेर मालपोत कार्यालयले छानविन गरेर टुङ्गो लगाएपछि मात्र उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराइने भूमि आयोगका अध्यक्ष सुरेशकुमार राईले बताउनुभयो । उनीहरुले आवास वा खेतीका लागि कानुनअनुसार जग्गा पाउनेछन् । सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख संयोजक रहने गरी पालिकास्तरीय समिति र वडाध्यक्ष संयोजक रहने गरी वडास्तरीय सहजीकरण समिति गठन गरिएको थियो ।


प्रकाशित मिति: १७ फाल्गुन २०७९, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?