Trending
>>   नेपाल प्रहरीलाई भविष्यउन्मुख बनाउने आईजीपी कार्कीको संकल्प >>   खगेन्द्र सुनारबारे सरकारः प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान हुन्छ >>   पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्छुः सभापति थापा >>   सात दशक पुरानो कानून विस्थापन गर्दै नयाँ प्रहरी विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी >>   प्रहरी समायोजन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखियोः मुख्यमन्त्री थापा मगर >>   एक दिनमा ५० पटकसम्म वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिने >>   पार्टीका नियमित कामबाट अलग भएर ‘समुन्नति’ को अभियानमा लाग्छुः सभापति थापा >>   अध्यादेशको विरोध गर्दै काँग्रेसले भन्योः भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाटै ल्याउनुपर्छ >>   नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परिणाममुखी र आधुनिक आर्थिक साझेदारीमा बदल्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री >>   प्रहरी प्रशासनलाई गृहमन्त्रीको निर्देशनः जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नूस्
Logo
१ कार्तिक २०८३, शनिबार
१ कार्तिक २०८३, शनिबार

भूमिहीनलाई जग्गा दिन प्रक्रिया थालियो


राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालय खोटाङले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिन प्रक्रिया थालेको छ । कार्यालयलाई हालसम्म जग्गा प्राप्तिका लागि सात सय ७९ भूमिहीनले निवेदन दिएका छन् । जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले सबै प्रक्रिया पूरा गरी भूमि आयोगलाई उनीहरुको तथ्याङ्क पठाएको छ । जिल्लाभर भूमिहीन सुकुम्बासी एक सय ४९, भूमिहीन दलित ५० र अव्यवस्थित बसोबासी पाँच सय ८० जनाले जग्गाका लागि निवेदन दिएका छन् । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा ५१ भूमिहीन सुकुम्बासी, १६ भूमिहीन दलित र दुई सय अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाका लागि निवेदन दिएका छन् ।

यस्तै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा १४ भूमिहीन सुकुम्बासी, आठ भूमिहीन दलित र एक सय ४० अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिएका नापी कार्यालयका प्रमुख मदन खत्रीले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी खोटेहाङ गाउँपालिकामा आठ भूमिहीन सुकुम्बासी, छ भूमिहीन दलित र १० अव्यवस्थित बसोबासी, केपिलासगढी गाउँपालिकामा छ भूमिहीन दलित र छ अव्यवस्थित बसोबासी, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा १५ भूमिहीन सुकुम्बासी र ३१ अव्यवस्थित बसोबासी, बराहपोखरी गाउँपालिकामा १८ भूमिहीन सुकुम्बासी र ३७ अव्यवस्थित बसोबासी, रावाबेँसी गाउँपालिकामा १५ भूमिहीन सुकुम्बासी र ४२ अव्यवस्थित बसोबासी, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा १६ भूमिहीन सुकुम्बासी, चार भूमिहीन दलित र ५२ अव्यवस्थित बसोबासी, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा छ भूमिहीन सुकुम्बासी र चार भूमिहीन दलित, साकेला गाउँपालिकामा छ भूमिहीन सुकुम्बासी, छ भूमिहीन दलित र ६२ अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन् । स्थानीय तहबाट प्राप्त निवेदन भूमि आयोगको प्रविष्ट प्रणालीमा समावेश गर्ने काम भइरहेको आयोगका सदस्यसचिव खत्रीले बताउनुभयो ।

भूमि आयोगले गत भदौ १ गते सूचना प्रकाशन गरी निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो । दुई चरणमा निवेदन सङ्कलन गरिएको थियो । निवेदन दिने व्यक्ति भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी हो÷होइन भनेर मालपोत कार्यालयले छानविन गरेर टुङ्गो लगाएपछि मात्र उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराइने भूमि आयोगका अध्यक्ष सुरेशकुमार राईले बताउनुभयो । उनीहरुले आवास वा खेतीका लागि कानुनअनुसार जग्गा पाउनेछन् । सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख संयोजक रहने गरी पालिकास्तरीय समिति र वडाध्यक्ष संयोजक रहने गरी वडास्तरीय सहजीकरण समिति गठन गरिएको थियो ।


प्रकाशित मिति: १७ फाल्गुन २०७९, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?