Trending
>>   दिल्लीको ठाउँ-ठाउँमा फहराइए नेपाल–भारतका झण्डा >>   जहाँ बसेर पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छः कुलमान घिसिङ >>   पञ्चेश्वरदेखि भैरहवा विमानस्थलसम्मका मुद्दा टुंग्याउन प्रधानमन्त्रीलाई कुलमान घिसिङको सुझाव >>   मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सरोजकुमार यादव नियुक्त >>   असन्तुष्टिको नाममा हरेक पटक आगजनी र विध्वंश गरेर देश चल्दैनः प्रदीप ज्ञवाली >>   शान्ति प्रक्रियाबाट पन्छिने छुट सरकारलाई छैनः पुष्पा भुसाल >>   ६० दिनभित्र चलचित्रसम्बन्धी विधेयक पारित हुन्छः बोर्ड अध्यक्ष पण्डित >>   राष्ट्रपतिमाथि ओलीको प्रहार :डराएर संसद् विघटन गर्ने राष्ट्रपतिले लोकतन्त्र जोगाएको भन्न मिल्छ ? >>   दुर्घटनातिर देशलाई लैजाने षडयन्त्रको गन्ध छ, हामी त्यसविरुद्ध ‘जिहाद’ छेड्ने तयारीमा छौँः प्रचण्ड >>   नेपालको राजनीतिलाई सही दिशामा लैजाने जिम्मेवारी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको छः माधव नेपाल
Logo
५ मंसिर २०८३, शनिबार
५ मंसिर २०८३, शनिबार

उपभोग नै नगरेको विद्युत् महसुल तिर्न सकिँदैन : उद्योगी


१५ ,असोज ,लुम्बिनी । रुपन्देहीका उद्योगीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रङ्कलाइनको नाममा उपभोग नै नगरेको विद्युत् महसुल असुल गर्न गरेको ताकेताप्रति गुनासो गरेका छन् ।

उद्योगीले आफूहरुको माग र उपभोग पनि नगरेको विद्युत् लाइनको सेवाबापतको महसुल असुल गर्न गरिएको ताकेताप्रति गुनासो गरेका हुन् ।

उद्योगीहरुको साझा व्यावसायिक संस्था रुपन्देही उद्योग सङ्घले आइतबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरुले माग नै नगरेको विद्युतु लाइनका बारेमा कुनै जानकारी नदिई २०७२ सालदेखिको बक्यौता भन्दै एक्कासि २०७६ मा बिल आउँदा अचम्म परेको बताए ।

भलबारीका उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले ट्रङ्कलाइन उपभोग गरेको भए टिओडी मिटर दिएको हुनुपर्ने र लकसिटमा खपत भएको परिमाण उल्लेख हुनुपर्नेमा त्यो दुवै नभएकाले उद्योगीले उपभोग नै नगरेको लाइनको महसुल तिर्न नसकिने बताए ।

उनले २०७६ मा आफ्नो उद्योगको नामा रु ४७ लाख बक्यौता देखाइएकोमा अहिले जरिवाना जोडेर रु ६३ लाख पुर्याइएको जनाउँदै उहाँले प्रयोगै नगरेको विद्युत्को महसुल नतिर्ने जानकारी दिए ।

रुपन्देही उद्योग सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष बाबुराम बोहराले उपभोग नै नगरेको विद्युत्को महसुल उद्योगीले तिरेनन् भनेर प्राधिकरण र सरकारले दुष्प्रचार गरेको बताए ।

“उद्योगीले देखाएका प्रमाण हेर्दा ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरेको देखिन्न तर प्राधिकरणले जबर्जस्ती तिराउन खोज्दा उद्योगीको मनोवल गिरेको छ”, उनले भने, “बिलको महसुल समयमै भुक्तानी गर्दै आएका उद्योगीमाथि प्राधिकरणले चार वर्षपछि २०७६ फागुनमा सो अवधिको बिल दरमा ६६ दशमलव ६७ प्रतिशत वृद्धि गरी थप महसुल भुक्तानी लिन खोज्नु न्यायसम्मत छैन ।”

समस्या समाधानका लागि विगतमा सङ्घबाट पहल भई मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ साउन १९ मा विद्युत् नियमन आयोगलाई विवादको निरुपणका लागि निर्देशन दिइसकेको र आयोगबाट सोमाथि हालसम्म निर्णय विचाराधीन रहेको सङ्घका अध्यक्ष माधव पौडेलले बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्र, नयाँमिल वितरण केन्द्र र बुटवल वितरण केन्द्रले गत भदौ १७ मा बक्यौता विद्युत् महसुल बुझाउन ताकेता गरेर पत्र जारी गरेको र सो पत्रमा बक्यौता रकम तथा सोउपरको जरिवाना २०८० भदौ मसान्तभित्र (एक महिना म्याद थप सूचना जारी भई असोज मसान्तसम्म) नबुझाएमा नियमानुसार कारबाही हुने बताएपछि उद्योगी आन्दोलित भएको अध्यक्ष पौडेलले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।

विद्युत् महसुल विनियमावली २०७३ को विनियम ५ (५) बमोजिम, दैनिक २० घण्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्न पाउने गरी निवेदन दिई स्वीकृति भएको उद्योगले मात्र ट्रङ्क लाइन सरहको महसुल बुझाउनु पर्ने व्यवस्था भएको तर रुपन्देहीका उद्योगले त्यस खालको माग, स्वीकृति र खपत नगरेको उनले बताए ।


प्रकाशित मिति: १५ आश्विन २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?