Trending
>>   आज मिति २०८१ साल मङ्सिर १४ गते शुक्रबार ,हेर्नुहोस आजको राशिफल >>   श्रीमान श्रीमतीबीच सुमधुर सम्बन्ध चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस यी प्रभावकारी उपाएहरु >>   काँग्रेस, एमाले र माओवादीबीच भाग नमिल्दा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेनः अध्यक्ष लिङदेन >>   एमालेमाथि भइरहेको हमलाको जवाफ कीर्तिपुरका जनताले दिनुपर्छः एमाले महासचिव पोखरेल >>   राजनीतिक दलहरु कहिल्यै स्वतन्त्र हुन सक्दैनः महामन्त्री शर्मा >>   जानकी मन्दिरमा विवाहपञ्चमीको तयारी अन्तिम चरणमा >>   सरकारले मैले गरेका राम्रा कामविरुद्ध तीर सोझ्याएको छः पुष्पकमल दाहाल >>   राहुल विकले जिते सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपनको उपाधि >>   कान्तिपुरलाई मिसन पत्रकारिता भन्नु भएकोमा साधुवाद ! >>   कान्तिपुरका प्रधान सम्पादकलाई केही प्रश्न !
Logo
१३ मंसिर २०८१, बिहीबार
१३ मंसिर २०८१, बिहीबार

वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई ‘आइरिस’ मा सूचीकृत हुन आग्रह


वैदेशिक रोजगारीका लागि स्थापना भएका कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नैतिक भर्ना प्रणाली (आइरिस) मा सूचीकृत हुन आग्रह गरिएको छ । उक्त प्रणालीमा सूचीकृत नहुँदा वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदारले अनेकौँ जोखिम लिनुपर्ने भएकाले सन् २०२५ सम्ममा नेपालमा रहेका सबै वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई सो प्रणालीमा अनिवार्य सूचीकृत हुन आग्रह गरिएको हो । नागरिक समाजसम्बद्ध विभिन्न संस्था र स्थानीय सरोकार भएका संस्थासँग यहाँ भएको दुई दिने छलफलमा यस प्रणालीले वैदेशिक रोजगारमा संलग्न हुने कामदारको अधिकार सुरक्षित हुने हुँदा त्यसबाट कामदारले लाभ लिन सक्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइएमओ) नेपालका श्रम आप्रवासन र मानव विकास विभागका प्रमुख प्रज्जवल शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार सुरक्षित नभएकाले जोखिम मोलेर काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले आइरिसका विश्वव्यापी विभिन्न सातबुँदे सिद्धान्तलाई अक्षरशः पालना गर्न आग्रह गर्दै यसले कामदारको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने बताउनुभयो । “कामदारसँग वैदेशिक रोजगार कम्पनीले जथाभावी शुल्क लिनै पाउँदैनन्”, उहाँले भन्नुभयो । यो प्रणालीलाई नेपालमा लागू गर्नका लागि सन् २००६ बाट विभिन्न काम भएको र सन् २०२५ सम्मममा सबै वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई यसमा सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । आइरिस प्रमाणीकरणको काम सन् २०१८ बाट केही खास मुलुकमा सुरु भएको बताइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाको अधिकारलाई प्रवद्र्धन गर्न यो मापदण्ड आएको हो । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक रेशम चापागाईले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाको पक्षमा यो भर्ना प्रणालीले वकालत गरेको उल्लेख गर्दै पारदर्शिता र जवाफदेही बनाउन रोजगारदाता र रोजगार व्यवसायीलाई सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

आइरिस सिद्धान्तमा आप्रवासी कामदारबाट भर्ना शुल्क तथा सो सम्बन्धी लागत उठाउन रोक, हिँडडुलको स्वतन्त्रता, रोजगारीका सेवा तथा शर्तमा पारदर्शिता, गोपनीयता तथा विवरण (डाटा) को सुरक्षा, समाधानका उपायमा पहुँच, नैतिक तथा व्यावसायिक संहिताको सम्मान, कानुन तथा कामको आधारभूत सिद्धान्त र अधिकार उल्लेख भएको छ । महिला अधिकारकर्मी जया भण्डारीले यो सिद्धान्त पालना भए मात्रै पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले सास्ती नपाउने तर्क गर्नुहुन्छ । श्रमिक भर्नामा आचार विधि प्रवद्र्धन गर्न खडा गरिएको विश्वव्यापी प्रयत्नलाई आइरिस मानिएको छ ।


प्रकाशित मिति: १३ फाल्गुन २०७९, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?